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हिमाचल मिशन डि-नोटिफाई- सड़कों पर उतरी भाजपा, शिमला में प्रदर्शन

उपायुक्त कार्यालय के बाहर बोला हल्ला

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार सत्ता में आते ही एक्शन मोड में है। सरकार ने बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए के निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य, राजस्व, वन, लोक निर्माण और कृषि विभाग के कई कार्यालयों को इस बात का हवाला देते हुए बंद कर दिया हैं कि यह चुनावी फायदे के लिए बिना बजट के खोले गए हैं, जबकि भाजपा इसे बदले की राजनीति बता रही है।

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भाजपा ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा जिला शिमला इकाई ने आज इसके विरोध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा।

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भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनमत दिया। बावजूद इसके सरकार जनता के विरोध में कार्य कर रही है। जनता हितैषी कार्य करने के बजाय कांग्रेस सरकार जयराम सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णयों को डि-नोटिफाई कर रहे है। कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया है।

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उन्होंने कहा कि सरकार ने 307 से अधिक कार्यालयों को बंद कर दिया है। विपक्ष इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दे रही है। यह एक सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

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