शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सात एचएएस (HAS) अधिकारियों को इधर-उधर किया है। कांग्रेस के तीन बागी नेताओं राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल और चैतन्य के विधानसभा क्षेत्र से एसडीएम को बदला है। इसमें गगरेट, बड़सर और सुजानपुर शामिल हैं।
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एसडीएम (SDM) गगरेट शशि पाल शर्मा को एसडीएम चुराह चंबा लगाया है। आरटीओ मंडी सोमिल गौतम एसडीएम गगरेट होंगे।
एसडीएम चुराह जोगिंदर पटियाल को एसडीएम धर्मपुर के पद पर तैनाती दी है। एसडीएम करसोग मंडी नरेंद्र सिंह को आरटीओ मंडी लगाया है। एसडीएम सुजानपुर हमीरपुर राज कुमार एसडीएम करसोग मंडी होंगे।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में 31 मार्च 2024 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने एचपीएसईबीएल (HPSEBL) में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल (बिजली बोर्ड) को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित की जाएगी।
इस निर्णय से एचपीएसईबीएल व हिमाचल के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
कैबिनेट ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की।
जिला कांगड़ा के इंदौरा में डीएसपी के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया डीएसपी ऑफिस तथा जिला चम्बा के सिहुंता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्त्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया।
जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड चालक के 113 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए ड्राइवरों के 113 पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 50 पद भरने का भी फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड चालक के 113 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए ड्राइवरों के 113 पद भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 50 पद भरने का भी फैसला लिया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है।
कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में 31 मार्च 2024 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
शिमला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पोस्ट कोड-817 (जेओए आईटी पोस्ट कोड 817) का लंबित रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सब कमेटी के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सब कमेटी के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेओए आईटी के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे।
पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे।
इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सब कमेटी द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा, जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं।
कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थैरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वादे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पेंशन के तहत लाया गया है।
कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साइंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमंडलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। कैबिनेट ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा कैबिनेट के सदस्यों ने एकमत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा कैबिनेट ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है।
बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने जिला चंबा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमंडल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-1 में करने का निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मंडल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमंडल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के अंतर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मंडल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमंडल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
पीडब्ल्यूडी (PWD) में तैनात स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। अब इनके लिए भी पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट को जेओए आईटी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी (PWD) में तैनात स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है।
इन कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। अब इनके लिए भी पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट को जेओए आईटी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा चंबा जिला के सूही मेले और साहो जातर जिला स्तरीय घोषित करने का फैसला लिया गया है। ज्वालामुखी के भडोली में नई उप तहसील खोलने को लेकर मुहर लग गई है।
टिहरी में पीएचसी खोलने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में गोबर खरीद को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेने का फैसला लिया गया है। कृषि विभाग इसके लिए एक कंपनी या एजेंसी हायर करेगा। यह कंपनी और एजेंसी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग तक का सारा काम करेगी।
हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
शिमला। हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट की बैठक में गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
शिमला। हिमाचल में 18 साल से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है।
कैबिनेट की बैठक में गोबर को कम्पोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शुरू
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर उन पर फैसला लिया जा सकता है।
बता दें कि हिमाचल कैबिनेट बैठक में हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि का मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कैबिनेट इस योजना को पूरे हिमाचल में लागू करने को मंजूरी दे सकती है।
साथ ही बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसके बाद योजना को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी की जा सकती है।
