शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में 31 मार्च 2024 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने एचपीएसईबीएल (HPSEBL) में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल (बिजली बोर्ड) को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित की जाएगी।
इस निर्णय से एचपीएसईबीएल व हिमाचल के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
कैबिनेट ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की।
जिला कांगड़ा के इंदौरा में डीएसपी के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया डीएसपी ऑफिस तथा जिला चम्बा के सिहुंता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्त्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया।
जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड चालक के 113 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए ड्राइवरों के 113 पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 50 पद भरने का भी फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड चालक के 113 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए ड्राइवरों के 113 पद भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 50 पद भरने का भी फैसला लिया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है।
कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में 31 मार्च 2024 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं।
कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थैरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वादे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पेंशन के तहत लाया गया है।
कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साइंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमंडलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। कैबिनेट ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा कैबिनेट के सदस्यों ने एकमत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा कैबिनेट ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है।
बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने जिला चंबा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमंडल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल-1 में करने का निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मंडल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमंडल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल-1 के अंतर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मंडल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमंडल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
पीडब्ल्यूडी (PWD) में तैनात स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। अब इनके लिए भी पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट को जेओए आईटी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी (PWD) में तैनात स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है।
इन कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। अब इनके लिए भी पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट को जेओए आईटी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा चंबा जिला के सूही मेले और साहो जातर जिला स्तरीय घोषित करने का फैसला लिया गया है। ज्वालामुखी के भडोली में नई उप तहसील खोलने को लेकर मुहर लग गई है।
टिहरी में पीएचसी खोलने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में गोबर खरीद को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेने का फैसला लिया गया है। कृषि विभाग इसके लिए एक कंपनी या एजेंसी हायर करेगा। यह कंपनी और एजेंसी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग तक का सारा काम करेगी।
हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
शिमला। हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट की बैठक में गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
शिमला। हिमाचल में 18 साल से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है।
कैबिनेट की बैठक में गोबर को कम्पोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शुरू
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर उन पर फैसला लिया जा सकता है।
बता दें कि हिमाचल कैबिनेट बैठक में हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि का मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कैबिनेट इस योजना को पूरे हिमाचल में लागू करने को मंजूरी दे सकती है।
साथ ही बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसके बाद योजना को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी की जा सकती है।
शिमला। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक 7 मार्च, 2024 गुरुवार को होनी निश्चित हुई है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
मार्च माह में सुक्खू कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले 2 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी।
इस बैठक में कैबिनेट ने पशु पालन विभाग में एक हजार मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती को लेकर मंजूरी दी। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी में जेओए (आईटी) (JOA IT) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
इससे पहले 29 फरवरी यानी गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई थी।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी में जेओए (आईटी) (JOA IT) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में पीटीए नीति के तहत रखे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।
10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचालकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया।
जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मंडल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।
ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी।
लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मंडल से सोलन मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।
जिला हमीरपुर के नादौन में पीडब्ल्यूडी का मंडल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने तथा जिला कांगड़ा में उप-तहसील प्रागपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।
बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबड़ मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव , सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।