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हिमाचल : 3 रुपए कर दिया गोबर खरीद मूल्य, फिर भी बेचने नहीं आ रहे किसान

बजट चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में सरकार गाय और भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको एमएसपी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर प्राकृतिक खेती में अपने आप ही काम आएगा।

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कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने तो 3 रुपए के हिसाब से विभाग को गोबर खरीदने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन किसान आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वे प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।

जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं। मैं डॉक्टर्स से भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा।

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हर परिस्थिति का आकलन करके ही हमें किसी चीज का निर्णय करना चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक करके मरीजों को तकलीफ़ दे रहे हैं। हम आपके अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार हैं।

जो डॉक्टर एमएसआर शिप करके आए हैं, उनको 33 हजार रुपए वेतन मिलता था, मैं उनको 40 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूं‌।

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शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के तेवर तल्ख : गोबर लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले याद दिलाएंगे सारी गारंटियां

धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को गारंटियों को लेकर घेरा है। विपक्ष के सभी विधायक गोबर के साथ तपोवन विधानसभा परिसर में पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

भाजपा विधायक हाथ में गोबर की टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ़ जमकर नारेबाजी की और सरकार को दो रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी याद दिलाई।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के किसानों से दो रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस गारंटी को पूरा नहीं किया है। लोगों का गोबर 1 साल में सूख गया है जिसे लेकर वे आज विधानसभा पहुंचे हैं।

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मुख्यमंत्री को गोबर की टोकरियां सौंपी जाएंगी और पूछा जाएगा कि गोबर खरीदने की गारंटी कब पूरी होगी।

कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों को गुमराह किया और झूठी गारंटियां जनता को दीं, लेकिन विपक्ष इन गारंटी को भूलने नहीं देगी और सरकार को बार-बार गारंटी को पूरा करने की याद दिलाई जाएगी।

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विपक्ष एक-एक करके सभी गारंटियों को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा।

गौर हो कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कांग्रेस की गारंटियों का चोला पहनकर तपोवन धर्मशाला में प्रदर्शन किया था। आज शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है।

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सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। तपोवन में स्टोन क्रशर और विधायक प्राथमिकताओं के एस्टीमेट तैयार करने में हो रही देरी पर आज सदन का माहौल गर्मा सकता है।

सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत सुलह से BJP विधायक विपिन सिंह परमार और देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह द्वारा स्टोन क्रशर को लेकर पूछे सवाल से होगी।

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हिमाचल : विधवा महिलाओं को बच्चों की उच्च शिक्षा की नो टेंशन, सरकार करेगी खर्च

धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा

 

धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले वित्त वर्ष से विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करेगी।

वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी बेहतर ढंग से पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की नीयत से अपने अंतिम वर्ष में 14 हजार करोड़ का भारी-भरकम कर्ज लिया, जिसका खामियाजा वर्तमान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर उप-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाकर श्वेत-पत्र लाया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार एक कॉफी टेबल बुक, 365 दिन 365 फैसले पुस्तिका, ई-बुक तथा पत्रिका का विमोचन भी किया गया। यह सामग्री विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित कांगड़ा जिला के 581 प्रभावित परिवारों को 13.58 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में वितरित की गई।  डमटाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक करोड़ का चेक आपदा राहत कोष-2023 में दिया गया। ओपीएस यूनियन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित किया।

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हिमाचल : एक साल में ‘गोबर’ बन गया खाद, अब बेचेंगे या खेत में डालेंगे

असमंजस में किसान, कांग्रेस करने जा रही 10वीं गारंटी पूरी

शिमला। हिमाचल कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान दी 10वीं गारंटी पूरी करने जा रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के दावे के अनुसार पहली जनवरी से गोबर की खरीद शुरू की जाएगी। सरकार दो रुपए प्रति किलो के हिसाब के खरीद करेगी। सरकार गोबर कच्चा नहीं बल्कि कंपोस्ट खाद रूप में खरीदेगी।  कंपोस्ट खाद किसानों को खुद अपने खेत में तैयार करनी होगी। हालांकि, विधानसभा चुनाव के दौरान दी गारंटी के अनुसार सरकार ने गोबर खरीदने की बात कही थी, न कि गोबर की खाद खरीदने की। कांग्रेस की 10वीं गारंटी में साफ तौर पर लिखा था कि 2 रुपए किलो में गोबर की खरीद होगी।

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ऐसे में सरकार का एक साल पूरा होते-होते गोबर जो है खाद में बदल गया है। अब किसान को पहले कंपोस्ट खाद तैयार करनी होगी, फिर सरकार उसे दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। इससे किसान भी असमंजस में हैं कि गोबर खाद खेतों में डालें या सरकार को बेचें। कांगड़ा के कुछ किसानों का कहना है कि गोबर खाद अपने ही खेतों में डालने के लिए पूरी नहीं होती तो बेचेंगे क्या। वैसे भी गोबर खाद बेचने से कोई विशेष लाभ किसानों को होने वाला नहीं है।

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हालांकि, डेयरी वालों को जरूर इसका लाभ हो सकेगा। लेकिन, इसका नुकसान भी कुछ किसानों को होगा। क्योंकि जिन किसानों ने पशु नहीं रखें हैं, वे डेयरी वालों से गोबर की खाद लेते हैं। खाद लेकर खेतों में डालते हैं और सब्जियां आदि उगाते हैं। बाकी गोबर खरीद योजना शुरू होने के बाद पता चल पाएगा कि इसका कितना लाभ किसानों को होता और यह योजना कितनी सफल रहती है।

बता दें कि कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में दो दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने ऐलान किया था कि सरकार पहली जनवरी से गोबर खाद खरीदना शुरू कर देगी। गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बोरी का सैंपल बना लिया है और जल्द ही बोरी मार्केट में आएगी।

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गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को आर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके।  प्रदेश सरकार द्वारा आर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा।

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हिमाचल में गोबर खरीद के लिए मार्केट में आएगी स्पेशल बोरी, सैंपल तैयार

पहली जनवरी से पशुपालकों से खरीदना होगा शुरू

ऋषि महाजन/नगरोटा सूरियां। हिमाचल में गोबर खरीदने के लिए मार्केट में स्पेशल बोरी आएगी। इसका सैंपल भी तैयार कर लिया गया है। यह जानकारी कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जवाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी चंद्र कुमार ने ऐलान किया कि पहली जनवरी से गोबर खरीद शुरू की जाएगी। गोबर कच्चा नहीं बल्कि खाद के रूप में लिया जाएगा। गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बोरी का सैंपल बना लिया है और जल्द ही बोरी मार्केट में आएगी।

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गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को आर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके।  प्रदेश सरकार द्वारा आर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा।

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बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की 10 गारंटियों में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का भी वादा था। सरकार बनने को एक साल होने वाला है, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाया था। विपक्ष भी कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साधते आया है। अब गोबर खरीद की रूपरेखा तैयार कर ली है।

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इंतजार खत्म: हिमाचल में गोबर खरीद शुरू करने की डेट घोषित, प्रति किलो के मिलेंगे दो रुपए

नगरोटा सूरियां में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दी जानकारी

ऋषि महाजन/नगरोटा सूरियां। कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से पहली जनवरी से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद शुरू करेगी। गोबर खाद के रूप में लिया जाएगा, कच्चा नहीं लिया जाएगा।  यह जानकारी उन्होंने वीरवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में जनसभा को संबोधित करते हुए दी।

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कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को आर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा।

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कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे पर कार्य कर रही है, जिसके तहत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के सुधार एवं बेहतर रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि नगरोटा सूरियां में गज खड्ड पुल तथा सुखाहार नहर परियोजना के निर्माण के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभागीय अधिकारी इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करें।

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कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को अपना एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस वर्ष प्रदेश में घटित भयंकर आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाएं धरातल पर लागू करने के साथ प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने पर लोगों से पारदर्शी प्रशासन देने का जो वादा किया था उस पर प्रदेश सरकार खरा उतरी है।
उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ काम कर रही है जिसके फलस्वरूप कई जनहितैषी फैसले लेकर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलाव का यह दौर इसी तरह जनसेवा में आगे भी जारी रहेगा।

Bank of Baroda की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां देखें… 

 

कृषि मंत्री ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर-द्वार के नजदीक उपलब्ध हो सकें।

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उत्तराखंड में गोबर से लदी पिकअप खाई में गिरी, हिमाचल के 3 लोगों की गई जान

पाटन के पास सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ हादसा

शिमला। उत्तराखंड के मिनस से 2 किलोमीटर दूर पाटन के पास एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से शिमला जिला के तीन लोगों की मौत हो गई है। हादसा राजस्व पुलिस क्षेत्र चकराता के तहत शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ है। तीनों मृतक शिमला जिला की नेरवा तहसील के रहने वाले थे। पाटन से गोबर लेकर नेरवा लौट रहे थे।

कयास लगाए जा रहे हैं कि चालक को नींद का झोंका आने से यह हादसा हुआ है।  क्योंकि जहां हादसा हुआ है, वहां काफी जगह थी। डॉक्टरों की टीम बुलाकर शवों का मौके पर पोस्टमार्टम करवाया गया।

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बता दें कि शिमला जिला के नेरवा तहसील के तीन लोग सुरजीत (36) पुत्र जगत राम निवासी टिक्करी, श्याम सिंह (48) पुत्र भागमल निवासी धनत और राकेश मंगलेट पुत्र सूरत मंगलेट निवासी हीराह सौन उत्तराखंड के पाटन में गोबर लेने के लिए गए थे। शुक्रवार को पाटन पहुंचे।

गोबर लादकर तीनों नेरवा लौट रहे थे। पाटन से कुछ ही दूर चले थे कि चालक राकेश (26)  पिकअप से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। पिकअप टोंस नदी के किनारे जा पहुंची।

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हादसे का पता ग्रामीणों को चला तो मामले की सूचना राजस्व पुलिस चकराता जिला उत्तराखंड को दी गई। राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया। तीन लोगों की मौत से नेरवा क्षेत्र में शोक की लहर है।

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100 रुपए प्रति लीटर दूध और 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर कब खरीदेगी सरकार

अनुराग ठाकुर ने शिमला में घेरी सुक्खू सरकार

शिमला। राजधानी शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70 हजार युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमले बोले।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है। महंगाई दर को नियंत्रण में रखा गया है, महंगाई में 4 फीसदी  तक की कमी आई है।

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अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के 6 माह पूरा होने पर पूछा कि किसानों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब मिलेगा, सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर कब खरीदेगी। किसान इंतजार कर रहे हैं। क्या महिलाओं को 1,500 रुपए, पिछले 6 महीने से ब्याज सहित कब से देंगे। कांग्रेस की गारंटियां हर राज्य में फेल हुई, जिस तरह देश में कांग्रेस फेल हुई है। उन्होंने कहा की सुक्खू सरकार गारंटी दे कि अब कर्ज नहीं लेंगे। अगले पांच वर्ष में कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे। सुक्खू सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब तो काम करना शुरू करें।

वहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में की गई गारंटी या पूरी नहीं हो पाई है इसलिए अब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भेजकर नहीं गारंटियां दी जा रही हैं। कांग्रेस का गठबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त है।

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कर्ज की सीमा को कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि FRBM एक्ट हर राज्य के लिए लागू है। Covid के समय  कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई थी। पहले ये सीमा 3 फीसदी कर्ज लेने की थी जो Covid में 3.3 की गई थी। चंबा में की गई युवक की हत्या को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में लव जिहाद के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं। बोरियों में टुकड़े मिल रहे हैं, ये उचित नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

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