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हिमाचल : विधवा महिलाओं को बच्चों की उच्च शिक्षा की नो टेंशन, सरकार करेगी खर्च

धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा

 

धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले वित्त वर्ष से विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करेगी।

वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी बेहतर ढंग से पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की नीयत से अपने अंतिम वर्ष में 14 हजार करोड़ का भारी-भरकम कर्ज लिया, जिसका खामियाजा वर्तमान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर उप-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाकर श्वेत-पत्र लाया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार एक कॉफी टेबल बुक, 365 दिन 365 फैसले पुस्तिका, ई-बुक तथा पत्रिका का विमोचन भी किया गया। यह सामग्री विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित कांगड़ा जिला के 581 प्रभावित परिवारों को 13.58 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में वितरित की गई।  डमटाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक करोड़ का चेक आपदा राहत कोष-2023 में दिया गया। ओपीएस यूनियन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित किया।

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इंतजार खत्म: हिमाचल में गोबर खरीद शुरू करने की डेट घोषित, प्रति किलो के मिलेंगे दो रुपए

नगरोटा सूरियां में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दी जानकारी

ऋषि महाजन/नगरोटा सूरियां। कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से पहली जनवरी से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद शुरू करेगी। गोबर खाद के रूप में लिया जाएगा, कच्चा नहीं लिया जाएगा।  यह जानकारी उन्होंने वीरवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में जनसभा को संबोधित करते हुए दी।

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कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को आर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा।

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कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे पर कार्य कर रही है, जिसके तहत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के सुधार एवं बेहतर रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि नगरोटा सूरियां में गज खड्ड पुल तथा सुखाहार नहर परियोजना के निर्माण के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभागीय अधिकारी इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करें।

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कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को अपना एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस वर्ष प्रदेश में घटित भयंकर आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाएं धरातल पर लागू करने के साथ प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने पर लोगों से पारदर्शी प्रशासन देने का जो वादा किया था उस पर प्रदेश सरकार खरा उतरी है।
उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ काम कर रही है जिसके फलस्वरूप कई जनहितैषी फैसले लेकर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलाव का यह दौर इसी तरह जनसेवा में आगे भी जारी रहेगा।

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कृषि मंत्री ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर-द्वार के नजदीक उपलब्ध हो सकें।

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