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JOA IT मामले में बड़ा खुलासा : पहले से ही हल कर रखे थे प्रश्न पत्र

टीम ने दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर दबोचा

शिमला। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की एक वरिष्ठ अधीक्षक को पैसे लेकर JOA IT पोस्ट कोड 965 के प्रश्न पत्र देने के मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में खुलासा हुआ है कि प्रश्न पत्र पहले से ही हल कर रखे थे। महिला कर्मी और उसके बेटे ने अढ़ाई लाख लेकर दलाल को JOA IT  के हल प्रश्न पत्र प्रदान किए। पर विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया।

Good News : हिमाचल में अगले 10 दिन में खुल सकती हैं दोनों सीमेंट फैक्ट्री

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बागडोर संभालने के पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से करवाई जाएं।

HPSSC ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर किया रद्द

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग सभी परीक्षाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है। प्रधान सलाहकार (मीडिया) ने कहा कि आज एक बड़ी सफलता तब मिली, जब अभिलाष की शिकायत पर संजय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने उसे इस महीने की 25 तारीख को होने वाली JOA IT पोस्ट कोड 965 परीक्षा का हल प्रश्नपत्र 2.50 लाख रुपये में उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।

नरेश चौहान ने कहा कि राज्य पुलिस ने तथ्यों का सत्यापन किया तथा यह पर्याप्त पाए गए और आज एक स्वतंत्र गवाह के साथ एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि दलाल (संजय) ने फिर से शिकायतकर्ता से एनआईआईटी हमीरपुर में मिलने के लिए संपर्क किया, जो उसके साथ उमा आजाद (वरिष्ठ अधीक्षक गोपनीयता शाखा एचपीएसएससी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर गए, जिन्होंने अपने बेटे निखिल आजाद के साथ पहले से ही हल प्रश्न पत्र प्रदान किए।

JOA IT मामला : ऐसे पकड़ में आई HPSSC की कर्मी और उसका बेटा

उन्होंने बताया कि टीम ने दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर उन्हें पकड़ लिया और हल प्रश्न पत्र तथा पैसे बरामद किए। उन्होंने कहा कि यह सब राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लाखों युवाओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाने और सुनिश्चित करने के संकल्प के कारण संभव हो पाया है।

सीएम सुक्खू के निर्देशः हाई अलर्ट पर रहें PWD और स्वास्थ्य विभाग

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे करने के लिए जनता से मांगा वक्त

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Good News : हिमाचल में अगले 10 दिन में खुल सकती हैं दोनों सीमेंट फैक्ट्री

शिमला में बैठक में कंपनियां हुई राजी

शिमला। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर तलवार लटक गई है। बिलासपुर और सोलन में सीमेंट फैक्ट्री बंद करने के विवाद को लेकर आज शिमला में कंपनी के प्रतिनिधियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

HPSSC ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर किया रद्द

इसमें सैद्धांतिक तौर पर दोनों कंपनियां सीमेंट फैक्ट्री को खोलने को लेकर राजी हो गई हैं और अगले 10 दिन के भीतर फैक्ट्रीज खुलने की संभावना बताई जताई रही है।

प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट आरडी नजीम ने बताया कि माल भाड़े को लेकर कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच विवाद चल रहा है। वर्तमान में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के बाद जो माल भाड़ा तय किया गया है, उसमें कंपनियों का कहना है कि वह बहुत ज्यादा है, उसे फिर तय किया जाना चाहिए।

सरकार ने इसको लेकर फार्मूला निकालने को लेकर सहमति जताई है। सोलन की सीमेंट कंपनी ने फैक्ट्री खोलने को लेकर सहमति जताई है, जबकि बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री ने 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

JOA IT मामला : ऐसे पकड़ में आई HPSSC की कर्मी और उसका बेटा

सीएम सुक्खू के निर्देशः हाई अलर्ट पर रहें PWD और स्वास्थ्य विभाग

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HPSSC ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर किया रद्द

महिला कर्मी के रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद लिया फैसला

हमीरपुर। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (HPSSC) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर रद्द कर दिया है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक को 2 लाख 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के मामले के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है।

JOA IT मामला : ऐसे पकड़ में आई HPSSC की कर्मी और उसका बेटा

मामले के बाद आयोग ने बैठक की और पेपर को रद्द करने का फैसला लिया। इसकी पुष्टि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने की है।

बता दें कि विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामले को लेकर शिकायत प्राप्त हुई। संजय दलाल नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 25 दिसंबर को होने वाले जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही। 23 दिसंबर को विजिलेंस हमीरपुर ने स्वतंत्र गवाहों के साथ एक ट्रैप टीम का गठन किया।

हिमाचल : JOA IT का पेपर रद्द – रिश्वत लेते धरी HPSSC की कर्मचारी

संजय (दलाल) ने शिकायतकर्ता से एनआईटी हमीरपुर में मिलने के लिए दोबारा संपर्क किया और उसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर स्थित गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद के घर ले गया।

उसने अपने बेटे निखिल आजाद के साथ दलाल को प्रश्न पत्र प्रदान किए। उसी वक्त विजिलेंस की टीम ने उन्हें नकद और प्रश्नपत्रों के साथ पकड़ लिया। हमीरपुर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी आगे की जांच की जा रही है। दलाल को ऑनलाइन भुगतान करने वाले दो और अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है।

बता दें कि आयोग ने मई 2022 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अक्टूबर 2022 में 121 पद जोड़े जाने के बाद पदों की संख्या 319 हो गई। इन पदों के लिए 1,03,344 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। छंटनी परीक्षा 25 दिसंबर 2022 रविवार को आयोजित की जानी थी।

सीएम सुक्खू के निर्देशः हाई अलर्ट पर रहें PWD और स्वास्थ्य विभाग

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे करने के लिए जनता से मांगा वक्त

 

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JOA IT मामला : ऐसे पकड़ में आई HPSSC की कर्मी और उसका बेटा

जेओए आईटी का पेपर रद्द होगा या नहीं आयोग करेगा फैसला

हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर में विजिलेंस की टीम ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक को 2 लाख 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा है।

यह राशि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 के प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाने की एवज में ली जा रही थी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर 25 दिसंबर रविवार को है।

HPSSC ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर किया रद्द

बता दें कि विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामले को लेकर शिकायत प्राप्त हुई। संजय दलाल नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 25 दिसंबर को होने वाले जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही। 23 दिसंबर को विजिलेंस हमीरपुर ने स्वतंत्र गवाहों के साथ एक ट्रैप टीम का गठन किया।

 

संजय (दलाल) ने शिकायतकर्ता से एनआईटी हमीरपुर में मिलने के लिए दोबारा संपर्क किया और उसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर स्थित गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद के घर ले गया। उसने अपने बेटे निखिल आजाद के साथ दलाल को प्रश्न पत्र प्रदान किए।

सीएम सुक्खू के निर्देशः हाई अलर्ट पर रहें PWD और स्वास्थ्य विभाग

उसी वक्त विजिलेंस की टीम ने उन्हें नकद और प्रश्नपत्रों के साथ पकड़ लिया। हमीरपुर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी आगे की जांच की जा रही है। दलाल को ऑनलाइन भुगतान करने वाले दो और अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है।

बता दें कि जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर रविवार 25 दिसंबर को है। पेपर रद्द होगा या यह नहीं इस बारे हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग फैसला लेगा। मामले को लेकर आयोग में बैठक चल रही है। संभावना है कि पेपर रद्द ही होगा।

आयोग ने मई 2022 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अक्टूबर 2022 में 121 पद जोड़े जाने के बाद पदों की संख्या 319 हो गई। इन पदों के लिए 1,03,344 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। छंटनी परीक्षा 25 दिसंबर 2022 रविवार को आयोजित की जानी है।

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हिमाचल : JOA IT का पेपर रद्द – रिश्वत लेते धरी HPSSC की कर्मचारी

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हिमाचल : JOA IT का पेपर रद्द – अढ़ाई लाख रिश्वत लेते धरी HPSSC की कर्मचारी

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रविवार को होने वाला जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक हो गया है। मामले में एक महिला कर्मचारी को विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा है। जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर रविवार 25 दिसंबर को था। पेपर रद्द कर दिाय गया है। इसका फैसला आयोग में बैठक में लिया गया है।

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे करने के लिए जनता से मांगा वक्त

बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में बड़े पद पर तैनात एक महिला कर्मचारी को अढ़ाई लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। महिला सीक्रेसी ब्रांच में अधिकारी है। ये राशि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (जेओए आईटी) का पेपर लीक करने के एवज में ली जा रही थी। इस बात की सूचना विजिलेंस को मिली।

प्रतिभा सिंह बोलीं-जहां होगी जरूरत, वहां बजट के साथ खोलेंगे ऑफिस

सूचना मिलने के बाद विजिलेंस ने एक टीम का गठन किया और महिला का पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम ने महिला कर्मी को अढ़ाई लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मामले में विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस की टीम ने महिला के हाउस बोर्ड कॉलोनी स्थित क्वार्टर में भी दबिश दी है। मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं।

बता दें कि आयोग ने मई 2022 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अक्टूबर 2022 में 121 पद जोड़े जाने के बाद पदों की संख्या 319 हो गई। इन पदों के लिए 1,03,344 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। छंटनी परीक्षा 25 दिसंबर 2022 रविवार को आयोजित की जानी  है।

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क्रिसमस पर हिमाचल लौटेंगे सीएम सुक्खू, 28 को OPS के मुद्दे पर होगी बैठक

प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में मिशन डि-नोटिफाई के हल्ले के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला लौटेंगे। राजधानी शिमला लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के साथ 28 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में कर्मचारियों के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि सरकार OPS की बहाली को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला लौटते ही कर्मचारी संघ के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जल्द से शीतकालीन सत्र होगा, जिसके बाद कैबिनेट का गठन कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में जनता को उन्हें वादे पूरे करने के लिए कुछ दिन देने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी दी है, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। जनता को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

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नरेश चौहान ने सरकार की ओर से डि-नोटिफाई किए जा रहे कार्यालयों को लेकर कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के चुनावी फायदा लेने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेताया था, लेकिन उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की घोषणाएं कीं।

नरेश चौहान ने बीजेपी के बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार रिव्यू करेगी, जहां जनता की मांग व आवश्यकता होगी वहां ये कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि क्रिसमस व नए साल के लिए पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। वह हिमाचल आए खूब एन्जॉय करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रशासन कोविड-19 का पालन करवाना सुनिश्चित करवाए।

बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आने के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली में है। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले प्रोटोकॉल के तहत करवाए कोरोना टेस्ट में वह पॉजिटिव पाए गए थे। उनका 24 दिसंबर तक क्वारंटाइन पीरियड है।

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हिमाचल में जल्द शुरू होगा सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण

4 लाख रुपये तक आर्थिक मदद मिलेगी
हमीरपुर। सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक प्रत्यूष चौहान ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की अर्थवयवस्था की रीढ़ माने जाने वाली सहकारी समितियों की दशा बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में कृषि सेवा सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे नाबार्ड की देखरेख में क्रियान्वित किया जा रहा है।
इस परियोजना की लागत लगभग 2,516 करोड़ रुपये है। सहायक पंजीयक ने बताया कि हिमाचल में इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार 10 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक सहकारी सभा को लगभग 4 लाख रुपये का सहयोग मिलेगा। इसमें कंप्यूटर, उद्यम संसाधन योजना, सॉफ्टवेयर तथा सभा कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि शामिल होगा।
सभाओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर्स नियुक्त करने के लिए नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। प्रत्यूष चौहान ने बताया कि सहकारिता विभाग ने जिला हमीरपुर की 125 सहकारी समितियों का अनुमोदन करके आगामी कार्रवाई हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को भेज दिया है। सिस्टम इंटीग्रेटर्स की नियुक्ति होते ही जिला हमीरपुर में भी परियोजना पर कार्य शुरू हो जाएगा।
सहायक पंजीयक ने बताया कि सहकारी सभाओं में गबन एवं जमाराशि के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के कारण सहकारिता में लोगों का विश्वास घटने लगा था। कंप्यूटरीकरण के बाद सहकारी सभाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग ने जिला हमीरपुर में सहकारिता के क्षेत्र में सुधार के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं।
इनमें सहकारी सभाओं में कर्मचारियों के भर्ती नियम लागू करना, ऋण के मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर सभा सचिव और प्रबंधक समिति की जवाबदेही तय करना, ऋण वापस न करने वालों को 30 दिन का कारावास तथा जमीन कुर्की एवं नीलामी जैसे सख्त कदम उठाना शामिल हैं। सहायक पंजीयक ने बताया कि अनियमितताओं के मामलों को सामने न लाने वाले प्रमाणित अंकेक्षकों और विभागीय कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है।

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https://youtu.be/1n7MaxZVnUA
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हिमाचल: जुकाम, बुखार और गले में हो खराश तो जाएं अस्पताल-करवाएं कोरोना टेस्ट

अपने आप को कर लें आइसोलेट
शिमला। बाहरी कई देशों में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद हिमाचल स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक मुहैया करवा दिया है। लोगो से भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।
हिमाचल मिशन डि-नोटिफाई- सड़कों पर उतरी भाजपा, शिमला में प्रदर्शन
स्वास्थ्य विभाग के उप-निदेशक रमेश चंद ने कहा कि विभाग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और बीते दो साल भी स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया है और अब कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ जिला के अस्पतालों में दवाइयों का पूरा स्टॉक है और कोविड सेंटर भी पहले से ही बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि नए कोरोना वेरिएंट के लक्षण भी पहले जैसे हैं और जुकाम, बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण आएं तो तुरंत अस्पताल जाकर  टेस्ट करवाएं ओर अपने आप को आइसोलेट कर लें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है।
बता दें कि कोरोना को लेकर सचिव स्वास्थ्य ने भी प्रदेश के सभी सीएमओ, एमएस और मेडिकल कॉलेज के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से  बैठक की है। बैठक में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। RAT की जगह RTPCR टेस्ट करने का निर्णय भी लिया गया है। लोगों से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेने का भी आह्वान किया है।

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हिमाचल डि-नोटिफाई मिशन-नंदा बोले, मंडी की हार का बदला ले रही कांग्रेस

आज डीसी और एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे रही भाजपा
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कल एक ही नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे हिमाचल  में 307 सरकारी दफ्तर बंद कर दिए हैं। भाजपा सरकार के इस निर्णय को लेकर उग्र हो गई है। इसे सरकार का तुगलकी फरमान कहा है। यही नहीं सुक्खू सरकार को हिटलर की सरकार भी करार दिया है।
भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं यह भी सता रहा है कि मंडी में वह 10 में से 9 सीटें हार गए हैं, तभी मंडी में दल बल के साथ कार्यालय को बंद किया जा रहा है। इससे पहले धर्मपुर के शिवा प्रोजेक्ट का कार्यालय बंद किया गया और एक्सीलेंस सेंटर बंद किया गया और अब जब कार्यालय बंद हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा तादात मंडी की निकल कर आ रही है। मंडी के बल्ह इलाके में जो एयरपोर्ट बनना है, उसकी भी एजेंसी को बदला गया है।
भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
जैसे ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, तब से ही इस प्रकार की भावना उनकी सामने निकलकर आ रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से जितने भी फैसले पूर्व में जयराम सरकार द्वारा लिए गए हैं, उनपर पुनः विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कल प्रदेश सरकार ने एक ही नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में 307 कार्यालय बंद कर दिए, यह एक तुगलकी फरमान से कम नहीं है यह दिखाता है कि यह सरकार एक हिटलर की सरकार है।
 इसके अलावा 1 दिन में बिजली बोर्ड के 32 दफ्तरों को बंद करना निंदनीय है।
 हैरानी की बात तो यह है कि सभी दफ्तरों को एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से सभी मंजूरी लेते हुए खोला गया था।
उन्होंने कहा की एक दिन में 179 स्वास्थ्य संस्थाओं को बंद कर दिया, जिससे लोगों को जगह-जगह स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध हो रहा था, 79 पटवार सर्कल, 3 तहसील, 20 उप तहसीलें, 3 कानूनगो पटवार सर्कल और 16 सर्कल डिवीजन को भी बंद किया गया।
 यह सब दिखाता है कि प्रदेश की सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल चिंता है तो सिर्फ बदला लेने की।
आज पूरे प्रदेश भर में डीसी और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा जा रहा है, जिसके अंदर इस सरकार की कड़ी निंदा भी की गई है और इस प्रकार के निर्णय सरकार ले रही है उसको रोक लगे उस पर चिंतन करने को आग्रह किया गया है।
अगर आप स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में बात करें तो 40 स्वास्थ्य संस्थान तो केवल मंडी जिले में ही बंद किए गए हैं। इसके अलावा 25 सोलन में, कांगड़ा में 25 और 20 बिलासपुर के बंद किए गए हैं।
आज से पहले ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। ऐसा हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रकार की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की सरकार में हिटलर राज साफ दिखाई दे रहा है।

 

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हिमाचल के नए महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने संभाला कार्यभार

अधिवक्ताओं सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने दी बधाई

शिमला। हिमाचल सरकार ने अनूप कुमार रतन को हिमाचल प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। एडवोकेट अनूप कुमार रतन को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल निवासी अनूप कुमार रतन मूल रूप से जिला ऊना के अंब से संबंध रखते हैं।

हिमाचल: PWD के सर्कल, डिवीजन और सब डिवीजन भी डि नोटिफाई

 

पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय अनूप कुमार रतन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त थे। अनूप कुमार रतन को प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष मामलों की पैरवी करने के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।

हिमाचल में बंद कर दिए बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस, भाजपा ने लिया यह फैसला

 

बुधवार को अनूप रत्न ने हाईकोर्ट में महाधिवक्ता का कार्यभार संभाला। इस दौरान अधिवक्ता सहित अन्य कांग्रेस के नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे।
महाधिवक्ता नियुक्ति होने पर अनूप रत्न ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का आभार जताया और कहा कि सरकार के जितने भी मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। एडवोकेट जनरल का पूरा डिपार्टमेंट इस काम को पूरे सत्य निष्ठा के साथ करेगा। वहीं, यह भी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कोर्ट तक कम ही मामले पहुंचे।

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पहली को ही मिलेगा वेतन-पढ़ें खबर

 

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