शाहपुर। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्व विद्यालय के शाहपुर परिसर में चरक अध्ययन मंडल ने हिन्दू नववर्ष का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। हिन्दू नववर्ष उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर भाग चंद चौहान उपस्थित रहे। प्रोफेसर भाग चंद ने युवाओं को अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रोफेसर भाग चंद चौहान ने बताया कि विक्रम संवत के अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे रहने का कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत के शुरू होने के साथ ही अपने साम्राज्य की जनता के सारे कर्जों का माफ कर उन्हें राहत प्रदान करते थे।
विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को हलवा भी वितरित किया गया।
शिमला। हिमाचल में आईटी शिक्षकों की तरह एसएमसी (SMC) टीचर के मानदेय में भी दो हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर हुई चर्चा के जवाब देते हुए की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और बदलाव की जरूरत है। हमारे करुणामूलक, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम भी कई बार पुलिस की डाइट मनी की बात करते थे, होम से संबंधित उनकी कुछ असमानताएं हैं, उनको हम आने वाले समय में देखेंगे और दूर करेंगे। हमारी सरकार लटकाने में विश्वास नहीं करती बल्कि कार्य करने में करती है।
मैं शिक्षा से संबंधित एसएमसी टीचरों की बात करना चाहूंगा। हम सब लोग टीचर का दर्द जानते हैं। एक थोड़ी सी गलती रह गई थी कि हमने कंप्यूटर टीचर को 2000 दिए और एसएमसी टीचर को दो हजार नहीं दिया। मैं इस मंच के माध्यम से उनको 2000 रुपए देने की घोषणा करता हूं।
बता दें कि बजट भाषण में एसएमसी टीचर के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी।
शिमला। हिमाचल में 60 स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाउंड मशीनें सफेद हाथी बनी हुई हैं। सोनोलोजिस्ट व रेडियोलॉजिस्ट न होने के चलते मशीनें उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं।
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के पूछे सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने जानकारी दी है कि हिमाचल में 60 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित हैं, लेकिन सोनोलोजिस्ट व रेडियोलोजिस्ट की तैनाती न होने के कारण उक्त मशीनें वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं।
वर्तमान में विभाग में सोनोलोजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है, जैसे ही भविष्य मेंसोनोलोजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होंगे, उन्हें उक्त 60 स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर तैनात कर दिया जाएगा।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री ने मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल में चार साल में 534.38 लाख रुपए खर्च कर 43,821 समस्याओं का निपटारा किया गया है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी है।
जानकारी दी गई कि 3 जून 2018 से 1 मई 2022 तक कुल 258 जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन पर 534.38 लाख रुपए की राशि व्यय की गई और इन जन मंचों में कुल 45,726 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 43,821 शिकायतों का निपटारा किया गया।
बिलासपुर में 23 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन पर 44 लाख 52 हजार 223 रुपए, चंबा में 23 जनमंच पर 39 लाख 25 हजार 024, हमीरपुर में 23 जनमंच पर 40 लाख 28 हजार 047 रुपए खर्च हुए हैं। कांगड़ा जिला में 25 जनमंच में 57 लाख 49 हजार 536 रुपए, किन्नौर में 12 जनमंच पर 25 लाख 61 हजार 590, कुल्लू में 23 जनमंच पर 44 लाख 28 हजार 709,
लाहौल स्पीति में 10 जनमंच पर 12 लाख 46 हजार 163, मंडी में 25 जनमंच पर 57 लाख 15 हजार 421, शिमला में 24 जनमंच पर 63 लाख 42 हजार 246, सिरमौर में 23 जनमंच पर 48 लाख 89 हजार 780 रुपए व्यय किए हैं। सोलन में 24 जनमंच पर 55 लाख 75 हजार 632 और ऊना में 23 जनमंच पर 45 लाख 24 हजार 024 रुपए खर्च हुए हैं।
बिलासपुर में 6359, चंबा में 5468, हमीरपुर में 2360, कांगड़ा में 4336, किन्नौर में 783, कुल्लू में 2000, लाहौल स्पीति में 1159, मंडी में 2829, शिमला में 3667, सिरमौर में 6274, सोलन में 3845 और ऊना में 4741 शिकायतों का निपटारा किया गया।
शिमला।हिमाचल सरकार ने राज्य के पांच शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी ‘एजेंस फ्रैंकेंज डी. डेवलपमेंट’ (एएफडी) के साथ 817.12 करोड़ रुपये की परियोजना के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी व एएफडी की ओर से कंट्री निदेशक ब्रूनो बोस्ले ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पांच शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में बेहतर मलनिकासी सुविधाएं विकसित करना और मनाली व पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 612 करोड़ रुपये एएफडी द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि हिमाचल सरकार 204.85 करोड़ रुपये व्यय करेगी। परियोजना के अंतर्गत इन पांच शहरों के लाभार्थियों को हाउस सर्विस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे और मल निकासी संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, ताकि कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सके।
उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य जलस्रोतों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना, जलजनित रोगों को कम करना, स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंधन करना और पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाना है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना दो चरणों में लागू की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 425.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से एएफडी द्वारा 340 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 371 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 272 करोड़ रुपये एएफडी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि परियोजना की कार्यान्वयन अवधि तीन वर्ष होगी और चरण-1 के शुरू होने के 18 महीने बाद चरण-2 शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह परियोजना इस लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक आशीष बुटेल, अजय सोलंकी, भुवनेश्वर गौड़, एएफडी के प्रतिनिधि अंकित तुलस्यान और अक्षिता शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला। हिमाचल में अगले 10 दिन में दो हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर भरने के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने कहा कि 10 दिन में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी। छोटे व्यापारियों को 9 के जगह साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।
किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरूआत हो चुकी है।
यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल झमाझम बरस रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में सुबह से धुंध छाई हुई है। बारिश-बर्फबारी के कारण मार्च महीने में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं और फिर से हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है।
हालांकि, निचले इलाकों की बात करें तो जिला कांगड़ा में सुबह से हल्की धूप भी खिली है, लेकिन बीच-बीच में सूरज बादलों के बीच भी छिप रहा है। तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 25 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। 26 मार्च के बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।
विधानसभा के बजट सत्र में सवाल के जवाब में दी जानकारी
शिमला।हिमाचल में योग्य कुशल बेरोजगारों की संख्या 2,43,037 है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुशल बेरोजगारों की संख्या 12,339 है। कुशल बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेलों तथा कैंपस साक्षात्कारों का आयोजन करवाया जाता है, जोकि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह जानकारी विधानसभा बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक जनक राज के पूछे सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने दी है।
जानकारी में बताया गया कि विभाग द्वारा औद्योगिक कौशल भत्ता योजना 2018 को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उद्योगों/कारखानों में नियुक्त नए पात्र कामग्रों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं को नौकरी के दौरान कौशल विकास के लिए भत्ता प्रदार करता है, ताकि इसके फलस्वरूप वह उद्योंगों/कारखानों में बेहतर रोजगार के अवसर अर्जित करने के लिए समर्थ हो पाएं। श्रम एवं रोजगार विभाग युवाओं की सुविधा के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसके अंतर्गत वह कहीं से भी रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे।
युवाओं को रोजगार के अवसर सुगमता से प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में नियोक्ताओं को पंजीकरण करने का प्रावधान भी रखा जा रहा है, ताकि नियोक्ता मांग अनुसार योग्य एवं कुशल बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान कर सकें।
हिमाचल में कुशल बेरोजगार युलाओं की क्षमता के उचित दोहन/युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उप कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने की दिशा में रोडमैप तैयार कर रही है और चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नशे में चूर एक कलयुगी हैवान ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी।
आरोपी बेटे ने बोतल से पिता के सिर पर वार उसकी जान ले ली। यही नहीं दादी ने उसे रोका तो उस पर भी जानलेवा हमला किया। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से …
मामला छोटा शिमला थाना अंतर्गत विकास नगर का है। विकासनगर में रहने वाले 22 वर्षीय नवप्रीत ने अपने पिता विजय की जान ले ली। विजय पूर्व में सरकारी विभाग में तैनात था और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। विजय की पत्नी काफी समय पहले घर छोड़ कर चली गई थी।
सूत्रों के मुताबिक बाप-बेटा दोनों नशे के आदि थे। सोमवार को बाप-बेटे के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जो कि इस हद तक बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई और बेटे ने बाप की ही जान ले ली।
विजय की मां आशा भाटिया निवासी कैथू ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि वह अपने बेटे से मिलने विकासनगर गई थी। जब वह कमरे में दाखिल हुईतो उसने देखा कि उसका बेटा विजय विस्तर पर पड़ा है और कमरे में खून बिखरा हुआ था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने कमरे में मौजूद अपने पोते नवप्रीत से इस बारे पूछा तो उसने कुकर से उस पर वार कर दिया। इसके बाद आशा भाटिया ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी।
एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति लगभग 11 हजार करोड़ की देनदारी हैं। इसमें 5 हजार करोड़ की पेंशनरों की देनदारी हैं जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। यह बात शिमला में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के दौरान कही।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए का ऋण है जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कर्मचारी और पेंशनर प्रदेश की रीड की हड्डी है इसलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गंभीर है। पेंशनरों का डीए और एरियर काफी समय से देय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसको शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी।