शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में परिवार रजिस्टर में डेथ और जन्म पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। अब परिवार रजिस्टर में एंट्री में चेंज कभी भी किया जा सकेगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग नियमों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। पहले साल की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर को ही परिवार रजिस्टर में एंट्री परिवर्तन होता था।
इससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। संबंधित सर्टिफिकेट आदि बनाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और अभिभाषण को अनुमोदन दिया है।
इसके अलावा बजट सत्र में पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में करीब 50 पदों को भरने को मंजूरी दी है। बैठक में एचएएस के पांच पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी है।
तहसीलदार क्लास ए के 9 पद और नायब तहसीलदार के 19 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है।
प्लानिंग विभाग में 7, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए पर्यटन विकास अधिकारी के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी के चार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।
कैबिनेट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हिमाचल में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य चयन आयोग का गठन न होने तक लिखित परीक्षा हिमाचल लोक सेवा आयोग से करवाने पर मुहर लग सकती है।
हिमाचल में सीधी भर्ती के माध्यम से टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री आदि के करीब 3500 पद भरे जाने हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 1 जनवरी 2024 को हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
बैठक में राज्य की कांग्रेस सरकार की दो रुपये किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करने के नियमों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा इस बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिलेगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्दियों में बर्फ हटाने की मशीनरी लेने का भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा आगामी बजट अनुमानों पर भी चर्चा हो सकती है।
गेस्ट लेक्चरर भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने स्कूल और कालेज में गेस्ट लेक्चरर भर्ती के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है।
हिमाचल प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवा भर्ती नहीं होने से परेशान हैं। प्रदेश में एक साल से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किया है।
इसके स्थान पर अब नया आयोग गठित कर दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो सका। इसमें स्टाफ की तैनाती और भर्तियां शुरू करने का भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर 2023 को होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी।
बता दें कि पिछले कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर 2023 को आयोजित की थी। इस बैठक में वन मित्र योजना को मंजूरी देने के साथ फॉरेंस्ट गार्ड के 100 पद भरने को मंजूरी मिली थी।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी।
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।
कैबिनेट ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
हिमाचल कैबिनेट ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कॉन्स्टेबल, 292 महिला कॉन्स्टेबल और 57 कॉन्स्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। इससे स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन होगा।
कैबिनेट ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर के 12 पद, सहायक माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद और माइनिंग गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया है।
बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का फैसला लिया गया गया। कैबिनेट ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी है।
लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के विभिन्न विभागों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद और आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया।
वहीं एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। ये अप्रैल 2023 से लागू होगी। साथ ही कम्प्यूटर शिक्षकों का मानदेय भी 2000 रुपए बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम जल वाहकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अब इन्हें 3900 की जगह 4400 रुपए मिलेंगे।
शिमला। प्राकृतिक आपदा के बीच नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं, मिड डे मील कर्मियों, शिक्षा विभाग के जलवाहकों व सफाई कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट की बैठक में पटवारी के पदों पर प्रशिक्षण देकर नियुक्ति देने का फैसला लिया है।
बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें अगले पांच वर्ष में राज्य में तैनात किया जाएगा।
बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च, 2023 और 30 सितम्बर, 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल कैबिनेट बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जान-माल की व्यापक क्षति पर दुःख व्यक्त किया गया तथा इस आपदा में काल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबन्धन और सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत होंगी।
इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापिस मिल जाएगी। हालांकि, बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण-1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध तथा 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं एनएचपीसी को प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा।
इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य आठ रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा।
कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 15 अगस्त, 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया जिन्हें अगले पांच वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा।
कैबिनेट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए तीन नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च, 2023 और 30 सितम्बर, 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप में ढालने में भी मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में भी वृद्धि होगी।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की गई।
इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करेगी। यह निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने तथा हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। यह योजना 2 अक्तूबर, 2023 से कार्यान्वित की जाएगी।
कैबिनेट ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग के रूप में करने को मंजूरी प्रदान की।
प्रोडक्ट बनाकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजा जाएगा
धर्मशाला।हिमाचल कैबिनेट बैठक में धर्मशाला के ढगवार में स्थित मिल्क प्लांट को ढाई सौ करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। कांग्रेस नेता एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने चुनाव के समय ऐलान किया था कि वह इस मिल्क प्लांट को हाईटेक बनाकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के द्वार खोलेंगे।
कांग्रेस सरकार बनी तो सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का एक सरप्राइज विजिट ढगवार मिल्क प्लांट में करवा दिया। उस समय सुधीर शर्मा ने फैक्ट एंड फिगर के जरिए धर्मशाला के ग्रामीण इलाकों का पक्ष रखा।
उन्होंने इसे पशुपालकों और किसानों के लिए समय की जरूरत बताया। यही कारण है कि हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
सरकार की और से कहा गया है कि ढगवार मिल्क प्लांट को एनडीडीबी के सहयोग से बनाया जाएगा। दूसरी ओर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। कैबिनेट में इसे भी मंजूरी मिली है।
ढगवार मिल्क प्लांट की अहमियत इतनी है कि सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खुद अपनी फेसबुक वॉल पर इसकी सूचना पोस्ट की है। इस पर पूरे हिमाचल से कमेंट आ रहे हैं।
धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि इस दुग्ध संयंत्र के बनते ही सरकार ग्रामीण इलाकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदेगी बाद में ढगवार स्थित केंद्र में अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उन्हें भेजा जाएगा ।
दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में प्रदेश में अब तक का लिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आएगी।
बता दें कि कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 मई को ढगवार में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार इस केन्द्र में सुविधाओं के स्तरोन्ययन के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में एसएमसी (SMC) और कम्प्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।
कैबिनेट ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया।
फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।
कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं पूर्व के हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गई थीं, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3,010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
