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हिमाचल : दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में पदों की होगी पहचान

प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिया आश्वासन

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

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मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी।

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इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्रीकमजोर वर्गों , मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, विधायक नीरज नैय्यर और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

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हिमाचल : वार्षिक बजट 2023-24 के लिए सरकार ने आमंत्रित किए सुझाव

शिमला। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

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राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सुझाव 15 फरवरी, 2023 तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेब-पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

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हिमाचल के हर विधानसभा में खुलेंगे राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार सायं यहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को करियर के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का समायोजन करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

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शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर भी बल देते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव शिक्षा अभिषेक जैन, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम शर्मा भी उपस्थित थे।

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