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हिमाचल : EEMIS पोर्टल लोक मित्र केंद्रों से होगा लिंक, होंगे 180 कैंपस इंटरव्यू 

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में निजी क्षेत्र में रोजगार की जानकारी, पंजीकरण और आवेदन आदि के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने eemis पोर्टल शुरू किया है। श्रम विभाग के eemis पोर्टल पर अभी तक 448 नियोक्ताओं (Employers) को जोड़ा जा चुका है।
इसमें निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से 2024-25 में 180 कैंपस इंटरव्यू (Campus Interviews) आयोजित किए जाएंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है।
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बजट भाषण के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20 लाख 87 हजार कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल श्रम एवं रोजगार विभाग की रोजगार पंजीकरण पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres) यानी लोक मित्र केंद्र के साथ भी लिंक (Link) किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवा इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकें।
बता दें कि eemis पोर्टल पर निजी क्षेत्र की रिक्तियों की जानकारी मिलती है। साथ ही युवा पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन के बाद इंटरव्यू में भी भाग ले सकते हैं।
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हिमाचल : मुख्यमंत्री और अधिकारी एक-एक स्कूल लेंगे गोद, सरकार ला रही योजना

अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना होगी शुरू
शिमला। हिमाचल में मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तर के अधिकारी एक-एक शिक्षण संस्थान गोद लेंगे। ऐसी योजना सरकार लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘‘अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान’’ योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया है।
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इस योजना के तहत एक ओर मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारी तक सभी एक-एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक उपमंडल में एसडीएम को सभी प्राइमरी स्कूल की महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग करना भी जरूरी होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की परफोर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा।
अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख-रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
पूरे हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस (Institution of Excellence) के रूप में विकसित किए जाने की बात भी बजट भाषण में कही गई है।
वर्ष  2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 प्राइमरी, 100 हाई,  200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं।
इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम  और  अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का Periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा।
प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसके लिए स्कूल/कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
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