शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे।
बता दें कि हिमाचल में हर साल मेधावी छात्रों को करीब 10500 लैपटॉप और टेबलेट दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपलपमेंट के माध्यम से विभाग खरीद कर देता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि अब छात्र अपनी च्वाइस का लैपटॉप और टेबलेट खरीद सकेंगे। प्रति लैपटॉप 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिल देने के बाद पेमेंट संबंधित छात्र के खाते में आ जाएगी।
इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती रूल्स में भी संशोधन को मंजूरी दी है
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई है। एक अप्रैल 2024 से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अन्य वर्गों का बजट में बढ़ाया गया मानदेय मिलेगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे।
बता दें कि हिमाचल में हर साल मेधावी छात्रों को करीब 10500 लैपटॉप और टेबलेट दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपलपमेंट के माध्यम से विभाग खरीद कर देता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि अब छात्र अपनी च्वाइस का लैपटॉप और टेबलेट खरीद सकेंगे। प्रति लैपटॉप 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिल देने के बाद पेमेंट संबंधित छात्र के खाते में आ जाएगी।
इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती रूल्स में भी संशोधन को मंजूरी दी है
बता दें कि पहले कैबिनेट की बैठक 28 फरवरी को विधानसभा सत्र के बाद होनी निश्चित की गई थी लेकिन बुधवार को हिमाचल कांग्रेस में मची खलबली के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
शिमला। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक गुरुवार यानी आज होने वाली है। आज शाम 5 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होनी है।
बता दें कि पहले कैबिनेट की बैठक 28 फरवरी को विधानसभा सत्र के बाद होनी निश्चित की गई थी लेकिन बुधवार को हिमाचल कांग्रेस में मची खलबली के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक शाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा सरकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला ले सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में परिवार रजिस्टर में डेथ और जन्म पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। अब परिवार रजिस्टर में एंट्री में चेंज कभी भी किया जा सकेगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग नियमों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। पहले साल की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर को ही परिवार रजिस्टर में एंट्री परिवर्तन होता था।
इससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। संबंधित सर्टिफिकेट आदि बनाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में शुरू हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। एसएमसी और कंप्यूटर टीचर की बैठक पर नजरें टिकी हैं।
एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर को कोई तोहफा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर के लिए पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया था।
सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की थी। तीन दिन पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। इसमें चार विकल्प सुझाए गए थे। इन्हीं को लेकर चर्चा हो सकती है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में जेओए आईटी (JOA-IT) पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार कोई फैसला ले सकती है। कैबिनेट बैठक में खनन नीति पर भी चर्चा हो सकती है।
बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। नए हिमाचल राज्य चयन आयोग को फंक्शनल बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की आगामी बैठक 9 फरवरी, 2024 को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर12.30 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में होगी।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा में बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। दृष्टिहीन और एसएमसी अध्यापकों को लेकर भी चर्चा की संभावना है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने विभाग को बायफरकेट (अलग-अलग) करने का फैसला लिया है। इसमें एक्साइज का विंग अलग और टैक्सेशन का विंग अलग होगा। यानी जीएसटी वाले अलग होंगे और स्टेट एक्साइज कलेक्शन करने वाले अलग होंगे। इसके लिए कुछ पद भी भरे जाएंगे।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी 875 के करीब पटवारियों के पदों पर भर्ती होनी है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि यह पद जिला कैडर के माध्यम से ही भरे जाएंगे। पहले इन्हें स्टेट कैडर किया गया था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में 25 और जल शक्ति विभाग में 20 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है।
कैबिनेट बैठक में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों के 2600 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। इसमें 1600 जेबीटी और 1000 करीब लेक्चरर शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक में फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जिला और राज्य स्तर पर तीन दिन में अनुमति देनी होगी।
साथ ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला भी लिया है। साथ निर्णय लिया है कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें न्यूज वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के लिए भी पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है।
बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा। इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है। सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।
शिमला। नए साल 2024 के पहले दिन हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन बड़ी योजनाओं को शुरू करने का ऐलान हुआ है। दिव्यांग बच्चों, हाटी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने को लेकर योजना शुरू करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं हैं, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार ने नए साल के पहले दिन इन बच्चों के लिए योजना लाने का फैसला लिया है। यह योजना आने वाले समय में धरातल पर होगी।
योजना में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को अच्छी दी जाएगी। इसके अलावा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर सितंबर में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। शनिवार रात को ही भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है।
इसके बाद आज कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमने पहले ही कहा था कि भारत सरकार से स्पष्टीकरण मिलते ही 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वह 3 जनवरी को नाहन में विधिवत रूप से इसकी घोषणा भी करेंगे।
तीसरा बड़ा फैसला बेरोजगार युवाओं को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 90 फीसदी युवा गांव में रहते हैं। कैबिनेट ने विचार विमर्श कर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने का फैसला लिया है।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना सोलर पावर प्रोजेक्ट फेस टू को मंजूरी दी है। जिस युवा के पास तीन बीघा जमीन होगी सरकार उसकी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। प्रोजेक्ट की मार्जिन मनी की जगह पर 10 फीसदी सिक्योरिटी ली जाएगी। 100 से 500 किलोवाट प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है।
उदाहरण के तौर पर 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख की लागत आती है। अगर मार्जिन मनी की बात करें तो 10 लाख लगेगी। पर सरकार ने मार्जिन मनी को सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया है। यानी 100 किलोवाट की 4 लाख सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। वहीं, सरकार प्रतिमाह जमीन की एवज में 20 हजार रुपए देगी। साल में 2 लाख 40 हजार रुपए दिए जाएंगे।
ऐसे ही 200 किलोवाट के लिए हर माह 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। 500 किलोवाट के लिए 10 बीघा जमीन की जरूरत होगी। इसकी एवज में प्रति माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल के 12 लाख सरकार देगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 करोड़ खर्च आता है। इसमें 25 फीसदी मार्जन मनी देनी पड़ती थी। यानी 50 लाख मार्जन मनी जमा करवानी पड़ती थी।
कुछ युवाओं के पास जमीन तो होती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं। लोन लेकर भी युवा प्रोजेक्ट लगाने की नहीं सोच सकते। पर इस योजना के तहत 10 फीसदी सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। यानी 500 किलोवाट प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख जमा करवाने पड़ेंगे।
प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को 240 करोड़ रुपए इक्विटी देगी। 500 किलोवाट का 12 लाख साल का मिलेगा। यह 25 साल तक मिलता रहेगा। मेंटेनेंस उसी व्यक्ति को करनी होगी, जिसकी जमीन पर प्रोजेक्ट लगा है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
