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राणा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर दागे सवाल, मांगा जवाब- पूछा, फाइव स्टार का सच

राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर डाली पोस्ट

 

शिमला। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जनसभाओं में बागियों पर निशाना साधने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं, पहले पंचकूला तो अब ऋषिकेश में बैठे बागी नेती भी फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुद्दे को गर्म रख रहे हैं।

अब कांग्रेस के बागी और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुछ सवाल दागे हैं। साथ ही उन सवालों का जवाब मांगा है।

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राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा कि सुक्खू जी, आप सवालों के कटघरे में हैं … जनता को आप इन बिंदुओं पर क्या कहना चाहेंगे…?  क्या हैं आपके पास इन सवालों के जवाब ..?क्या आप यह बताएंगे कि हमारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में योगदान था या सरकार न बनने देने में योगदान था। कर्मठ कार्यकर्ताओं और हमारी मेहनत से ही सरकार बनी थी, क्या आप इस सच से भी आंख मूंद लेंगे।

क्या चुने हुए प्रतिनिधियों पर झूठे केस बनाकर और दबाव बनाकर आप प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान हिमाचल भवन के CM suit में रुकने की बजाय अपने सुरक्षाकर्मियों को दाएं बाएं करके फाइव स्टार होटल में ही क्यों रुकते थे ? इसका राज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। क्या आप वह राज बताने का नैतिक साहस दिखाएंगे।

क्या यह सच नहीं है कि आप चुने हुए विधायकों की जगह अपने मित्रों को तरजीह दे रहे थे और विधायकों के काम रोक कर और उन्हें मिलने का समय न देकर उन्हें जलील कर रहे थे। विकास के मामले में उनके हलकों की अनदेखी कर रहे थे। क्या आप प्रदेश की जनता को यह बताने का साहस दिखाएंगे कि आपके कैबिनेट रैंक प्राप्त मित्र क्या गुल खिला रहे हैं। आपने लूट की छूट क्यों दे रख है।

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आपने हिमाचल को आगे ले जाने की बजाय पिछले 12 महीने से बैक गियर में डाल रखा है। क्या यह सच नहीं है। एक तरफ आप आर्थिक संकट का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ धड़ाधड़ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आर्थिक संकट और झूठी घोषणाओं का गणित भी जनता आपसे जानना चाहती है।

क्या यह सच नहीं है कि आपने हिमाचल के स्वाभिमान को राज्यसभा चुनाव में बेचने की कोशिश की और स्वाभिमान की रक्षा करने वालों को आप गद्दार करार दे रहे हैं।

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क्या आप हिमाचल की जनता को यह भी बताएंगे कि एक तरफ आप प्रदेश में आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस छोटे से पहाड़ी राज्य में 20 से ज्यादा ओएसडी, एडवाइजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर की फौज खड़ी करके जनता के टैक्स का पैसा उन पर लुटा रहे हैं।

इतने ओएसडी, एडवाइजर और मीडिया कोऑर्डिनेटर तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी नहीं हैं, लेकिन आपने हिमाचल के खजाने पर इनका बोझ डाल रखा है। आप बताइए कि हिमाचल की जनता को इन सब महानुभावों का क्या लाभ मिल रहा है।

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एक तरफ आप प्रदेश में लीगल क्रेशर बंद करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके परिवार की माइनिंग बरसातों में भी जारी रहती है। क्या यह सच नहीं है कि आपके परिजन कैपटिव क्रशरज को अवैध रूप से मैटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और बिना नंबर के कई टिप्पर भी इस काम में लगे हुए हैं, जिनका पुलिस भी चालान नहीं कर रही है। बिना एक्स फार्म के धड़ाधड़ ट्रक भर भर कर जा रहे हैं।

यह सारा क्या खेल है मुख्यमंत्री जी..? क्या मुख्यमंत्री होने के नाते आपके परिवार को इस लूट का कोई संवैधानिक विशेषाधिकार मिला हुआ है। जनता को आपसे इसका भी जवाब चाहिए।
वहीं, सुधीर शर्मा ने भी फेसबुक पर ‘वसुधा का नेता कौन हुआ’ शीर्षक से एक कविता पोस्ट की है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर कही यह बात-पढ़ें

बोले- अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया

 

बैजनाथ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 49.22 करोड़ की 10 विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किए।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और कैबिनेट में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे।

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उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गेंहू, मक्का तथा गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय मेंइसके परिणाम सामने आने से किसानों को प्रतिमाह 20 से 25 हजार तक की अतिरिक्त आमदनी होगी।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए जीवनभर के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इस योजना से महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपए सम्मान राशि के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाया गया है और इस धनराशि को जनकल्याण पर व्यय किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा युवा नीति बनाई गई है।

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उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 400 रुपए की गई है और नेशनल स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एसी थ्री टियर तथा हवाई यात्रा की सुविधा आरंभ की गई है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा-अर्चना की। उन्होंने झंडा चढ़ानें की रस्म अदायगी के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित हवन में पूर्णाहुति दी और विशाल शोभा यात्रा में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम बैजनाथ शिवरात्रि का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि के दिन इसके उत्सव रूपी आयोजन से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इन्हें संजोए रखना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर और अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

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बैजनाथ को मिली ये सौगातें

मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 185.16 लाख से निर्मित पेयजल योजना संसाल मंधेड़ के सुधार कार्य, बैजनाथ चौबीन लड़भड़ोल सड़क पर 528 लाख से निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, नाबार्ड के अंतर्गत 580.90 लाख की लागत से ताशीजोंग से भेठ झिकली, भेठ उपरली, घोड़पीठ, अवैरी सड़क तक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्य, 952.25 लाख से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सकड़ी, बैजनाथ के प्रशासनिक भवन, नार्बाड के अंर्तगत 336 लाख से निर्मित अवाही नाग से वाया घिरथोली कुनी ठारा सड़क मार्ग और 692.05 लाख से लंघू, सकड़ी-बही, नौहरा, कुंसल, मंधोल, बण्डियां वाया ठारा सड़क के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को लोगों को समर्पित किया।

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मुख्यमंत्री ने 652.11 लाख से चढ़ियार क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार कार्य, 311.80 लाख से उठाऊ पेयजल योजना कुकैना और उठाऊ पेयजल योजना गदियाड़ा के सुधार व विस्तारीकरण कार्य, बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 691.17 लाख से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना मटरुं कूहल, संसाल कूहल, नलोहटा कूहल और शिव कूहल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होने 281.31 लाख से मुल्थान गांव में ऊहल नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य का शिलान्यास किया।

उन्होंने बैजनाथ के लिए बहुतकनीकी संस्थान, चढ़ियार के लिए आईटीआई, बैजनाथ सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने, अस्पताल में सीटी स्कैन, ब्लड बैंक स्थापित करने की घोषणा भी की।

बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपये, उतराला से होली सड़क के दूसरे चरण के कार्य को नाबार्ड के अतंर्गत लाने, सरजादा-दियोल-तत्तापानी सड़क की टारिंग, बीड़ पालमपुर वाया घरनाला के कार्य को पूर्ण करने तथा सिविल कोर्ट में वकीलों के लिए चैंबर निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैदान बैजनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन भी किया।
इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

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हिमाचल में 7 हजार विधवा और एकल नारियों को गृह-निर्माण में मिलेगी सहायता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान

 

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 हजार महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अन्तर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भली-भांति परिचित हैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4 हजार रुपए प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है।

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विक्रमादित्य बोले-व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, पोर्टफोलियो से नहीं

विभाग लेना और देना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक साल के लंबे अंतराल के बाद सुक्खू सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ और दो नए मंत्रियों राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा को कैबिनेट में जगह दी गई। इसके करीब एक माह बाद नए मंत्रियों को विभाग वितरित किए गए। इसमें विक्रमादित्य सिंह से खेल मंत्रालय लेकर यादवेंदर गोमा को दिया गया।

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विक्रमादित्य के पास अब पीडब्ल्यूडी विभाग ही बचा है। इसके बाद से ही विक्रमादित्य की अपनी ही सरकार से नाराजगी की चर्चा भी सियासी गलियारों में शुरू हो गई। खासकर तब जब विक्रमादित्य सिंह 12 जनवरी, 2024 को कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब विक्रमादित्य सिंह ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है।

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पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग वापस लेने पर कहा कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वीरभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश में चुनाव हुए, सबने मिलकर काम किया। विभाग लेना और देना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मंत्री का तमगा लेने वाले हम नहीं हैं।

व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, कितने पोर्टफोलियो किसके पास हैं, इससे नहीं। सरकारें आती जाती हैं। जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है। एक साल में खेल विभाग में जो कर सकते थे किया और इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फैसला

होंगे दो विंग, भरे जाएंगे कुछ पद

 

शिमला।  हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने विभाग को बायफरकेट (अलग-अलग) करने का फैसला लिया है। इसमें एक्साइज का विंग अलग और टैक्सेशन का विंग अलग होगा। यानी जीएसटी वाले अलग होंगे और स्टेट एक्साइज कलेक्शन करने वाले अलग होंगे। इसके लिए कुछ पद भी भरे जाएंगे।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी 875 के करीब पटवारियों के पदों पर भर्ती होनी है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि यह पद जिला कैडर के माध्यम से ही भरे जाएंगे। पहले इन्हें स्टेट कैडर किया गया था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में 25 और जल शक्ति विभाग में 20 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है।

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कैबिनेट बैठक में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों के 2600 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। इसमें 1600 जेबीटी और 1000 करीब लेक्चरर शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक में फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जिला और राज्य स्तर पर तीन दिन में अनुमति देनी होगी।

साथ ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला भी लिया है। साथ निर्णय लिया है कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें न्यूज वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के लिए भी पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है।

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बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।

एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा।  इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है। सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।

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नया साल मनाने आएं हिमाचल, सैलानियों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट

शिमला में शुरू हुआ विंटर कार्निवाल, महानाटी ने जीता दिल

शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला में विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज कार्निवल का शुभारंभ किया। देशभर से भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं ऐसे में कार्निवल के पहले दिन रिज और माल रोड पर भारी भीड़ रही। पहले दिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ठोडा नृत्य, महिलाओं की ‘महानाटी’ और कल्चरर परेड रही।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार शिमला में नए वर्ष पर विंटर कार्निवाल हो रहा है। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की और इसे व्यवस्था परिवर्तन सरकार का नमूना बताया। उन्होंने देशभर के पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया और कहा कि आपदा के बाद प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है।

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देश भर से पर्यटक नव वर्ष पर शिमला आएं। पर्यटकों की सुविधा के लिए 5 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई नव वर्ष मनाने हिमाचल आया है और नशे में ज्यादा झूम जाए तो उसे हवालात में नहीं डाला जाएगा, बल्कि होटल पहुंचाने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सैर-सपाटा करने आए युवा काफी जोश में रहते हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की जोश में अपनी जान को खतरे में न डालें और कानून का पालन करें।

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हिमाचल कैबिनेट विस्तार : बस हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार

शिमला में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

 

 शिमला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। सरकार में तीन मंत्री के पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रियों के तीन पद भर दिए जाएंगे। हर चीज का एक वक्त निश्चित होता है। जैसे ही हाईकमान से हरी झंडी मिलेगी और चर्चा होगी, कैबिनेट विस्तार के बारे जानकारी दे दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में शिरकत करने के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री के इस बयान से लगता है कि विस्तार के बारे लगभग सब तय हो चुका है, बस हाईकमान से हरी झंडी की ही देरी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु पर्व की प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के लिए जो काम किया, वह सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। उनके बताए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए।

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वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें से एक स्टार्टअप योजना भी है। इसके पहले चरण की शुरुआत ई टैक्सी के रूप में सरकार ने कर दी है और 2026 तक सरकार का लक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। ई टैक्सी योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं, चीन में पनपे नए संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलर्ट है और आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उसका पालन किया जाएगा।

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वहीं, बीते 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदर्शन और हड़ताल करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वह उनके मामले को समझ रहे हैं। वह चाहते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।

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Breaking – हिमाचल कैबिनेट बैठक : पहली से 8वीं तक के इन छात्रों को मिलेंगे 600 रुपए

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

बैठक में सभी वर्ग की छात्राओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को DBT के माध्यम से 600 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये राशि स्कूल की वर्दी के लिए छात्रों व उनकी माताओं के खाते में डाली जाएगी। इसे 3 लाख 70 हजार छात्र लाभान्वित होंगे।

Breaking – हिमाचल कैबिनेट बैठक : 780 आशा वर्करों की होगी नियुक्ति, OPS पर भी चर्चा

हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी व निविदा प्रक्रिया से पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने वन विभाग के अभियंत्रिकी स्टाफ के युक्तिकरण को भी मंजूरी प्रदान की है । इनकी सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, औद्योगिक विकास निगम, विद्युत बोर्ड आदि में ली जाएंगी।

कैबिनेट ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

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इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। जिन एनपीएस कर्मियों की नियुक्ति 15-05-2003 के बाद हुई है उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। इनको GPF के अंतर्गत भी लाया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी।

BREAKING – हिमाचल कैबिनेट बैठक : कर्मचारियों को NPS का भी ऑप्शन, देनी होगी सहमति

वित्त विभाग को नियमों में बदलाव करने व आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)के तहत 780 आशा वर्करों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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HP Cabinet Meeting: हिमाचल लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ा फैसला

नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को लेकर बनाई सब कमेटी

 

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

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कैबिनेट ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य जीएसटी पूर्व काल में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा।

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कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई/कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय  उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन तथा भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम (एचपीएमसी) में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग, आनंदपुर(शोघी) गांव में डेडिकेटिड सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।

बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंदा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट बैठक में जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने केंद्रीय तथा राज्य के क्रमशः 90:10 अनुपात के आधार पर नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम एसएचआरआई (प्रधानमंत्री स्कूल्ज़ फॉर राइजिंग इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

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सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट कल, विक्रमादित्य सिंह नहीं होंगे शामिल

सोशल मीडिया पर बताया न आने का कारण

शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट शुक्रवार यानी कल होने वाली है। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी विक्रमादित्य सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 13 जनवरी को पारिवारिक विवाह समारोह के लिए जयपुर जा रहे हैं।

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विक्रमादित्य ने लिखा, “मैं नई दिल्ली में हूं और कल यानी 13 जनवरी को पारिवारिक विवाह समारोह के लिए जयपुर राजस्थान जा रहा हूं इसलिए 13 जनवरी को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है।”

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