मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला के तपोवन में 20 हजार भर्तियों की घोषणा की है। इसमें आज कुछ भर्तियों को हरी झंडी मिल सकती है।
इसी तरह एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को भी चर्चा के लिए लाया जा सकता है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी बना रही है।
इसका मकसद प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एडवेंचर टूरिज्म को शुरू करना है। कैबिनेट में किसानों से दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद शुरू करने को भी मंजूरी मिल सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक नए साल की पहली तारीख को होगी। कैबिनेट की बैठक 1 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में होगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी
धर्मशाला। तपोवन में बुधवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी।
इसी के साथ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया।
पटवारी को 20,000 रुपए प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है।
यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गईं। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
धर्मशाला। धर्मशाला के तपोवन में बुधवार देर शाम तक चली हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्ती को मंजूरी दी गई है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कांगड़ा जिले के बनखंडी में बनने वाले चिड़ियाघर के लिए बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शिलान्यास करेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में चिड़ियाघर को लेकर चर्चा हुई।
यह चिड़ियाघर 619 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कैबिनेट ने बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चारदीवारी, जल संचयन निर्माण, सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा।
इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी।
बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमण्डल ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने कॉन्स्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं, शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा।
इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी।
बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा, कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में चल रही है।
हिमाचल कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।
बैठक में सरकार के एक साल के समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है।
जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसको बुलाया जाए इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जा सकता है। बैठक में एक साल के जश्न के अलावा अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक पहली दिसंबर, 2023 को होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।
बैठक में सरकार के एक साल के समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी।
बैठक में एक साल के जश्न के अलावा अन्य फैसले भी लिए जाएंगे। क्या जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाए इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जाएगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में छात्रों की कम संख्या के कारण डिनोटिफाइड कुछ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं, सरकारी स्कूलों में छात्रों की गिरती संख्या पर भी शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति दी। हिमाचल में मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है।
बता दें कि कैबिनेट बैठक में प्राइमरी स्कूल खलोग, कुलाह जिला चंबा, बलग्राह और कांगड़ा के तीन प्राइमरी और हाई स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति भी दी।
प्रस्तुति के अनुसार वर्तमान में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी है। ये संख्या बराबर होने को आ रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में हिमाचल में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी। दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं (Multi-Purpose Workers), पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को दिवाली से पहले सरकार से तोहफा मिल गया है।
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इन्हें क्रमश: 5000. 4400, 6000 और 6000 रुपए मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को घोषित राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। विशेष पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख का मुआवजा साढ़े पांच गुना बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा।
इसके अलावा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 4,000 का मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, जबकि पक्का मकान आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा 6500 से साढ़े 15 गुना बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा।
इसके अलावा, किसी दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दिया जाने वाला 25000 का मुआवजा भी चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार गौशाला को हुए नुकसान पर 3000 की जगह 50 हजार की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता भी देगी।
राज्य सरकार किरायेदारों के सामान की क्षति या क्षति के लिए 50 हजार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे मौजूदा 2500 से 20 गुना वृद्धि होगी। बड़े दुधारू और भारवाहक जानवरों के नुकसान के लिए 55000 का मुआवजा और बकरी, सूअर, भेड़ और के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मेमना 6000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि एवं बागवानी भूमि के नुकसान पर 3615 प्रति बीघे का मुआवजा बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा। 500 प्रति बीघे की फसल क्षति पर मुआवजा आठ गुना बढ़ाकर 4000 किया जाएगा।
कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता 1384.61 प्रति बीघे से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक दिया जाएगा।
कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं।
वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं। कैबिनेट ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।
