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हिमाचल कैबिनेट : लोगों को बड़ी राहत, बदलेगा पंचायती राज विभाग का यह नियम

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में परिवार रजिस्टर में डेथ और जन्म पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। अब परिवार रजिस्टर में एंट्री में चेंज कभी भी किया जा सकेगा।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग नियमों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। पहले साल की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर को ही परिवार रजिस्टर में एंट्री परिवर्तन होता था।

इससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। संबंधित सर्टिफिकेट आदि बनाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।

कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।

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यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।

तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।

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हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।

कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

 

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हिमाचल कैबिनेट : तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित इन पदों पर भर्ती की मंजूरी

सीधी भर्ती से भरे जाएंगे एचएएस के पांच पद

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और अभिभाषण को अनुमोदन दिया है।

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इसके अलावा बजट सत्र में पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में करीब 50 पदों को भरने को मंजूरी दी है। बैठक में एचएएस के पांच पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी है।

तहसीलदार क्लास ए के 9 पद और नायब तहसीलदार के 19 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है।

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प्लानिंग विभाग में 7, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए पर्यटन विकास अधिकारी के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी के चार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।

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कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।

यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।

हिमाचल कैबिनेट : लोगों को बड़ी राहत, बदलेगा पंचायती राज विभाग का यह नियम

 

तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।

हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।

कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

 

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