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शिमला। हिमाचल प्रदेश सयुंक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि सरकार द्वारा पूर्व सरकार के छह महीनों के निर्णयों की समीक्षा करना जनहित एवं कर्मचारी हित में उठाया गया सराहनीय कदम है, जिसकी संघ सराहना करता है। चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने अंतिम 6 महीनों में बिना किसी बजट का प्रावधान किए राजनीतिक फायदा लेने के लिए धड़ल्ले से संस्थानों व कार्यालयों को खोलने व स्थानांतरण अंतर करने का बिना सोचे समझे काम किया, जिसमें ना तो किसी तरह की व्यवस्था को तैयार किया गया और ना ही बजट का प्रावधान किया गया।
इससे ना तो पहले से कार्यरत संस्थान सही तरीके से काम कर पाए और ना ही नए खोले गए कार्यालय एवं संस्थानों को सही तरीके से चलाया जा सका। इससे एक और जहां कर्मचारी पशोपस्त की स्थिति में रहा, वहीं सरकारी कार्य भी बाधित रहे, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा।
चौहान ने कहा कि हिमाचल में पूर्व सरकार ने अनगिनत ऐसे शिक्षण संस्थानों को खोला व अपग्रेड किया, जिसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया और ना ही स्टाफ की व्यवस्था की गई। दिखावा करने के लिए कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण कर इन संस्थानों को चलाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन पहले से चल रहे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा।
इससे ना तो पहले से चल रहे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई हो पाई और ना ही नए खोले गए संस्थानों में बच्चे दाखिल हो पाए और ना ही उनकी पढ़ाई हो पाई। चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही जरूरत से ज्यादा शिक्षण संस्थान खोले गए हैं और अधिक शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता हिमाचल जैसे छोटे राज्य में नहीं है।
शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जनता की मांग पर खोले गए या अपग्रेड किए गए संस्थान को बंद कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कतई न्यायसंगत नहीं है।
हिमाचल जैसे राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं जितनी ज्यादा और जितनी नजदीक मिलें, उतनी ही अच्छी बात है। मगर जनता को घर के पास अच्छी सुविधाएं मिलना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा।
उन्होंने कहा हिमाचल में हाल ही में बनी कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम करने के आज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके लिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जल्द भाजपा प्रदेश हित में जनता के साथ सड़कों पर उतर कर कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय में भी इस विषय को मज़बूती से उठाएगी।
बता दें कि सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार में खोले गए कई दफ्तर और स्वास्थ्य संस्थान डि नोटिफाई कर दिए हैं। इसमें बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और हेल्थ विभाग आदि के कार्यालय शामिल हैं। सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद की घोषणाओं पर रिव्यू करने की बात कही है। ऐसे में करीब 150 ऑफिस बंद होंगे।
ऊना। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय खड्ड के नवनिर्मित भवन का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर यहां एक जनवरी, 2023 से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। यह बात डिप्टी सीएम ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान राजकीय महाविद्यालय खड्ड के नवनिर्मित भवन के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने विद्युत बोर्ड तथा लोक निर्माण विभाग (इलेक्ट्रिकल विंग) के उच्च अधिकारियों को महाविद्यालय भवन के विद्युतीकरण का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
डिप्टी सीएम ने स्वां नदी पर पंडोगा से त्यूड़ी के मध्य बनने वाले पुल स्थल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह, हरोली में प्रस्तावित कॉलेज परिसर स्थल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ललड़ी, तथा टाहलीवाल-पोलियां-जैजों सड़क पर दुर्घटना संभावित स्थलों का भी दौरा किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास, कल्याण व गरीबों की सेवा प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वह प्रदेश सरकार के ध्येय के अनुरूप जनसेवा की भावना से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में ढांचागत व मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोह को प्रदेश के पहले स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यहां पर स्मार्ट क्लासरूम व ई-लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सलोह विद्यालय के खेल मैदान में खेल संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यहां पर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरोली उत्सव भी फिर से शुरू किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्किल डेवलपमेंट सेंटर को पुनः क्रियाशील किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यह केंद्र इस क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को दक्ष बनाने में सहायक सिद्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं के लिए हरोली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नई बस सेवाएं आरंभ करने के साथ-साथ विधानसभा क्षेत्र से लंबी दूरी की अंतर राज्य बस रूट भी आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए आने वाले समय में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व परिवहन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सलोह विद्यालय में सुर-तरंग कार्यक्रम पुनः शुरू किया जाएगा ताकि गीत-संगीत के क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को निखाकर कर पुनः उन्हें उचित मंच प्रदान किया जा सके।
शिमला। हिमाचल सरकार ने अनूप कुमार रतन को हिमाचल प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। एडवोकेट अनूप कुमार रतन को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल निवासी अनूप कुमार रतन मूल रूप से जिला ऊना के अंब से संबंध रखते हैं।
पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय अनूप कुमार रतन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त थे। अनूप कुमार रतन को प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष मामलों की पैरवी करने के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।
बुधवार को अनूप रत्न ने हाईकोर्ट में महाधिवक्ता का कार्यभार संभाला। इस दौरान अधिवक्ता सहित अन्य कांग्रेस के नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे।
महाधिवक्ता नियुक्ति होने पर अनूप रत्न ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का आभार जताया और कहा कि सरकार के जितने भी मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। एडवोकेट जनरल का पूरा डिपार्टमेंट इस काम को पूरे सत्य निष्ठा के साथ करेगा। वहीं, यह भी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कोर्ट तक कम ही मामले पहुंचे।
हमीरपुर। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर वेटरनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958 और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 979 की दस्तावेज मूल्यांकन का आयोजन 26 दिसंबर से करेगा। यह दस्तावेज मूल्यांकन आयोह के ऑफिस में होगा।
वेटरनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958 के पदों के लिए दस्तावेज मूल्यांकन 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को होगा। वहीं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 979 का 26 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।
हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि दस्तावेज मूल्यांकन के संबंध में अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है। साथ ही डेट वाइज शेड्यूल भी कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यालय दिवस को स्वयं या आयोग के कार्यालय के टोल फ्री नंबर 18001808095 और दूरभाष नंबर 01972-222211, 222204 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।