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धर्मशाला : ट्रैकिंग और कैंपिंग से पर्यटकों का मोह भंग, HPECOSOC का फैसला

सोसायटी ने ऑफ सीजन छूट की घोषणा की

धर्मशाला। हिमाचल के कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रवेश/परमिट शुल्क और टेंटिंग शुल्क के लिए ऑफ सीजन छूट जारी की गई है।

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धर्मशाला वन मंडल के तहत ट्रैकिंग और कैंपिंग गतिविधियों के लिए नए साल की छुट्टियों के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी कमी को देखते हुए इको टूरिज्म सोसायटी (एचपीईसीओएसओसी) (HPECOSOC) ने प्रवेश और टेंटिंग शुल्क पर 50 फीसदी ऑफसीजन छूट की घोषणा की है। ऑफ सीजन दरें 12 जनवरी, 2024 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

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घोषणा के अनुसार धर्मशाला वन मंडल के तहत प्रवेश शुल्क/परमिट शुल्क की बात करें तो पहले 200 रुपए लगता था। अब 50 फीसदी ऑफसीजन छूट के साथ प्रतिदिन 100 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लगेगा।

त्रिउंड और अन्य ट्रेक मार्गों के लिए टेंटिंग शुल्क 2 दिन की अवधि के लिए पिछली दर रुपए 550 रुपए (एक व्यक्ति के लिए कैंपिंग/टेंट और प्रवेश/परमिट शुल्क शामिल है) थी।

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ऑफ सीजन 50 फीसदी छूट के साथ 275 रुपए (एक व्यक्ति के लिए कैंपिंग शुल्क/तंबू शुल्क/ और परमिट शुल्क शामिल) शुल्क लगेगा।

मान्यता प्राप्त विविध साहसिक गतिविधि संचालकों के पंजीकृत गाइडों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधि नियम 2021 के तहत पंजीकृत हैं।

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सदस्य कार्यकारी समिति इको टूरिज्म सोसायटी हिमाचल सरकार संजीव गांधी ने कहा कि अपंजीकृत ट्रैकिंग गाइडों और ट्रैकिंग/पर्यटन ऑपरेटरों का भी स्वागत करते हैं और उन्हें वांछित परमिट के तहत ऐसी सभी पर्यटन गतिविधियों को करने के लिए एचपी विविध विज्ञापन गतिविधियां नियम 2021 के तहत तुरंत एचपी पर्यटन विभाग के साथ खुद को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

 

 

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हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

महिलाओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

शिमला। हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को नए साल का तोहफा मिला है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर (मिड डे मील वर्कर) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) प्रदान करने को मंजूरी दी गई।

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यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।

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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

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बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।

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हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेगी पंजाब टैक्सी यूनियन, सरकार से मिले

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक के बाद वापिस लिया फैसला

शिमला। टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरी पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेगी। शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।

बैठक में यूनियन ने टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले को वापिस लेने की मांग की। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है।

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आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरनजीत कलसी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के टैक्सी यूनियन ने टैक्स के विरोध में 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील करने का ऐलान किया था लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया। आज डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई है।

हिमाचल सरकार द्वारा टैक्स बिल में संशोधन किया गया है, जिसमें टेंपो ट्रैवलर पर अलग से टैक्स लगाया गया है, जोकि सही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80000 रुपए साल का टैक्स अदा करते हैं।

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उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स अदा कर रहे हैं। अब हिमाचल भी उनपर टैक्स थोप रहा है। सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा यहां पर अलग से टैक्स लगाया गया है।

बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम ने इस फैसले को वापिस लेने का आश्वासन दिया है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है जिसको देखते हुए फिलहाल 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा।

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वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और यूनियन ने अपनी मांगें उनके समक्ष रखी हैं और टैक्स हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से काफी ज्यादा बसें हिमाचल आती हैं और बिना टैक्स दिए सवारियां ले कर जाती हैं।

इसको देखते हुए उन पर टैक्स लगाया गया है साथ ही टेंपो ट्रैवलर पर भी टैक्स लगाया है और इसका बाहरी राज्यों की टैक्सी यूनियन विरोध कर रही है। इसको लेकर आज उनसे बात हुई है। टैक्स कम करने बारे जल्द फैसला लिया जाएगा।

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बड़ी खबर : अब होटल मैनेजमेंट में भी लिया जाएगा नेट, हुआ फैसला

नेट में एक नए विषय के रूप में आतिथ्य

धर्मशाला। अब होटल मैनेजमेंट में भी नेट (National Eligibility Test) लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया। यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) में एक नए विषय के रूप में हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आतिथ्य उद्योग के बढ़ते महत्व को पहचानने और परीक्षा में इसके व्यापक समावेश को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

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इस मौके पर कुलपति ने कहा कि यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित परीक्षा है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान के लिए तथा शिक्षण पदों हेतु योग्यता मानदंड के रूप में आयोजित की जाती है। आतिथ्य और होटल प्रबंधन को एक नए विषय के रूप में शामिल करने के साथ, यूजीसी नेट का उद्देश्य देश में आतिथ्य उद्योग के बढ़ते महत्व को पहचानना और समायोजित करना है।

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इस दौरान बैठक में प्रो. प्रशांत गौतम, पंजाब विश्वविद्यालय, BITS Mesra से डॉ. निशिकांत, प्रो. सुनील काबिया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, प्रो मनीष शर्मा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माध्यिम से भाग लिया। बैठक में आतिथ्य और होटल प्रबंधन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य इसे उद्योग की उभरती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना रहा। प्रो. सत प्रकाश बंसल जी ने बैठक के दौरान पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श किया।

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बैठक में फील्डम की समग्र समझ प्रदान करने के लिए आतिथ्य संचालन, पर्यटन प्रबंधन, होटल प्रशासन, इवेंट प्लानिंग, खाद्य और पेय प्रबंधन, और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के महत्व को मान्यता दी गई। पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया कि यह नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों को दर्शाता हो, उभरती चुनौतियों का समाधान करे और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। सदस्यों ने सर्वसम्मति से उम्मीदवारों के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के भीतर व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण घटकों को एकीकृत करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की।

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इस बैठक के निर्णय आगे की समीक्षा और यूजीसी नेट ढांचे में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रो. बंसल ने बैठक के दौरान सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य योगदान और अटूट समर्थन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम रूप दिया गया पाठ्यक्रम आतिथ्य शिक्षा में नए मानदंड स्थापित करेगा और इस गतिशील उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ उम्मीदवारों को सशक्त करेगा।

 

 

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हिमाचल में डिनोटिफाई किए स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला-जानें

उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

शिमला। हिमाचल सरकार ने हाल ही में छात्रों की संख्या कम होने के चलते मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। 20 मिडल, 34 हाई और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिनोटिफाई किया हैं। इनको लेकर 27 मई को नोटिफिकेशन जारी की गई है। पर डिनोटिफाई हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिनोटिफाई किए जिन स्कूलों में 29 मई 2023 तक छात्रों की संख्या पूरी है उन्हें स्थगित रखा जा सकता है। यानी डिनोटिफाई से स्थगित रखा जा सकता है।

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निदेशक हायर एजुकेशन द्वारा सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी आदेशों में लिखा गया है कि डिनोटिफाई स्कूलों में 29 मई तक जिन हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 या इससे अधिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 और इससे अधिक है उन स्कूलों को स्थगित रखा जा सकता है। राज्य सरकार के अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखी जाएगी। संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है कि वे अगले आदेश तक ऐसे स्कूलों के कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करें।

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बता दें कि हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या होने पर 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मिडल में 15 छात्रों, हाई में 20 छात्रों और सीनियर सेकेंडरी में 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। विंटर स्कूलों में 31 मार्च और समर क्लोजिंग स्कूलों में 15 अप्रैल तक का आंकड़ा देखा गया है। ये स्कूल 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे।

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डिनोटिफाई स्कूलों में 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 34 हाई और 20 मिडल स्कूल शामिल हैं। इसमें 30 स्कूल मंडी जिला से संबंधित हैं। उसमें भी 23 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से हैं। मिडल स्कूल की बात करें तो 30 मिडल स्कूलों में मंडी जिला से 6 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सराज विधानभा क्षेत्र से 4 स्कूल संबंधित हैं।

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हिमाचल के मंडी जिला में 14 हाई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 12 सराज से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो मंडी से 10 स्कूलों पर चाबुक चला है। इसमें 7 सराज से हैं।डिनोटिफाई स्कूलों में मंडी जिला के 30, चंबा के 13, शिमला के 11, सिरमौर के 10, कांगड़ा के 9, कुल्लू, सोलन के पांच-पांच, बिलासपुर के चार , ऊना, किन्नौर और हमीरपुर का एक-एक स्कूल है।

मिडल स्कूलों में बिलासपुर के दो, चंबा के तीन, कुल्लू के चार, मंडी के 6, शिमला रामपुर का एक, सिरमौर के तीन और ऊना का एक स्कूल शामिल है। हाई स्कूलों की बात करें मंडी जिला के 14 स्कूल हैं।

इसमें 12 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज से संबंधित हैं और दो दरंग से हैं। चंबा के 6, सोलन के दो, बिलासपुर का एक, हमीरपुर का एक, तीन कांगड़ा, कुल्लू का एक, सोलन-शिमला के दो-दो, सिरमौर के चार स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मंडी के 10, शिमला के 8, कांगड़ा के 6, चंबा जिला के चार, सिरमौर और सोलन के 3-3, किन्नौर, बिलासपुर का एक-एक स्कूल शामिल हैं।

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HP Cabinet Meeting: हिमाचल लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ा फैसला

नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को लेकर बनाई सब कमेटी

 

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

HP Cabinet Meeting: शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले संभव, फाइलें लेकर पहुंचे मंत्री

 

कैबिनेट ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य जीएसटी पूर्व काल में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा।

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कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई/कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय  उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन तथा भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम (एचपीएमसी) में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग, आनंदपुर(शोघी) गांव में डेडिकेटिड सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।

बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंदा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट बैठक में जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने केंद्रीय तथा राज्य के क्रमशः 90:10 अनुपात के आधार पर नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम एसएचआरआई (प्रधानमंत्री स्कूल्ज़ फॉर राइजिंग इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

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हिमाचल: कर्मचारी नेता ने सराहा सुक्खू सरकार का फैसला, कही ये बड़ी बात

बोले-जनहित व कर्मचारी हित में उठाया गया सराहनीय कदम

शिमला। हिमाचल प्रदेश सयुंक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि सरकार द्वारा पूर्व सरकार के छह महीनों के निर्णयों की समीक्षा करना जनहित एवं कर्मचारी हित में उठाया गया सराहनीय कदम है, जिसकी संघ सराहना करता है। चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने अंतिम 6 महीनों में बिना किसी बजट का प्रावधान किए राजनीतिक फायदा लेने के लिए धड़ल्ले से संस्थानों व कार्यालयों को खोलने व स्थानांतरण अंतर करने का बिना सोचे समझे काम किया, जिसमें ना तो किसी तरह की व्यवस्था को तैयार किया गया और ना ही बजट का प्रावधान किया गया।

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इससे ना तो पहले से कार्यरत संस्थान सही तरीके से काम कर पाए और ना ही नए खोले गए कार्यालय एवं संस्थानों को सही तरीके से चलाया जा सका। इससे एक और जहां कर्मचारी पशोपस्त की स्थिति में रहा, वहीं सरकारी कार्य भी बाधित रहे, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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चौहान ने कहा कि  हिमाचल में पूर्व सरकार ने अनगिनत ऐसे शिक्षण संस्थानों को खोला व अपग्रेड किया, जिसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया और ना ही स्टाफ की व्यवस्था की गई। दिखावा करने के लिए कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण कर इन संस्थानों को चलाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन पहले से चल रहे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा।

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इससे ना तो पहले से चल रहे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई हो पाई और ना ही नए खोले गए संस्थानों में बच्चे दाखिल हो पाए और ना ही उनकी पढ़ाई हो पाई। चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही जरूरत से ज्यादा शिक्षण संस्थान खोले गए हैं और अधिक शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता हिमाचल जैसे छोटे राज्य में नहीं है।

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