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शिमला : अभिनंदन समारोह के लिए पहुंचे हाटी, नाटी डालकर मनाया जश्न

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय के लोगों का दशकों से चल रहा इंतजार खत्म हो चुका है। हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग गई है। इसका लाभ जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को मिलेगा।

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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद शिमला में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल सहित भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व शिमला सांसद सुरेश कश्यप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाटी समुदाय के लोग शिमला में पहुंच गए हैं और नाटी डालकर जश्न मना रहे हैं।

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हाटी विकास मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आदि का आभार जताया है।

 

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बता दें कि लोकसभा में दिसंबर 2022 में गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हुआ था।

राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया।

इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

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संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बाकी था। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब जिला सिरमौर की लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

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HPPSC : आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित, 332 हुए सफल

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी (AMO) के पदों (अनुबंध के आधार पर) के लिए ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है।

332 उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए योग्य घोषित किया गया है। उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट नीचे दी गई है।

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यह परिणाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) की वेबसाइट यानी http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर भी उपलब्ध है। उक्त पद का पर्सनैलिटी टेस्ट 21 अगस्त 2023 से आयोजित किया जाएगा।

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HPPSC : सहायक प्रोफेसर बॉटनी के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित, ये हुए सफल

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने उच्च शिक्षा विभाग एचपी में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) वनस्पति विज्ञान (बॉटनी), (अनुबंध के आधार पर) के पद के लिए ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है।

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73 उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए योग्य घोषित किया गया है। उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट नीचे दी गई है।

यह परिणाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) की वेबसाइट यानी http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर भी उपलब्ध है। उक्त पद का पर्सनैलिटी टेस्ट 21 अगस्त 2023 से आयोजित किया जाएगा।

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शिमला : रोहड़ू में मानवता शर्मसार-नाबालिग को चिप्स चुराने की दी घिनौनी सजा

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

रोहड़ू। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला का रोहड़ू उपमंडल के टिक्कर तहसील के बाजार में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है।

यहां एक दुकानदार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नाबालिग के कपड़े उतार कर उसे बाज़ार में बिना कपड़ों के घुमाया और उसके साथ मारपीट भी की। नाबालिग की गलती ये थी कि उसने चिप्स का दस रुपए का पैकेट चुराया था।

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इन लोगों ने मिलकर इसके लिए उसको ऐसी सजा दी कि मानवता ही शर्मसार हो जाए। हैरत की बात ये है कि आरोपी ने इस पुरे शर्मनाक कृत्य को भरे बाजार में दर्जनों लोगों के बीच किया।

सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे किसी ने इन लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। नाबालिग की आंखों मे मीर्ची डालने की भी बात कही जा रही है लेकिन पुलिस ने बताया कि इसकी अभी जांच की जा रही है।

हिमाचल : उचित मूल्य की दुकानों पर अगस्त में नहीं मिलेगा चीनी का कोटा

मामला कुछ दिन पहले का है। इस घटना को पूरी तहर से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

हिमाचल में अब वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाना हुआ महंगा, कितनी बढ़ी फीस पढ़ें डिटेल

 

पुलिस ने 341, 323 और 75 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि मासूम के साथ हुए इस जुर्म को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला बेहद संगीन है। मामले में पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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हिमाचल : उचित मूल्य की दुकानों पर अगस्त में नहीं मिलेगा चीनी का कोटा

उपभोक्ताओं को अगले माह तक करना होगा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस महीने चीनी का कोटा को नहीं मिल पाएगा। अगस्त माह में उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर ही चीनी खरीदनी पड़ेगी। दरअसल इसकी वजह भी बरसात ही है।

खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन डिपुओं में चीनी उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के गोदाम में बरसात का पानी चला गया है। इस कारण अगस्त माह में राशन डिपुओं में चीनी का कोटा लोगों को नहीं मिल सकेगा।

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बरसात का पानी घुसने के चलते गोदामों से चीनी उठाना मुश्किल हो गया है, वहीं कुछ चीनी खराब भी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फिलहाल चीनी की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इसके कारण ही प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को राशन के साथ चीनी नहीं मिलेगी।

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बता दें कि प्रदेशभर में करीब 5,000 राशन डिपो हैं। करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को राशन सस्ते दामों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। राशन डिपुओं में चीनी प्रति व्यक्ति 500 ग्राम दी जाती है। इसमें एपीएल परिवारों को 30 रुपये प्रति किलो और अन्य राशन कार्ड धारकों को 13 रुपए प्रति किलो चीनी उपलब्ध होती है। जबकि बाजार में चीनी 45 से 50 रुपए प्रति किलो मिलती है।

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हर घर में चीनी की खपत काफी होती है। ऐसे में चीनी न मिलने से इस महीने लोगों को परेशानी होगी। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि अगले माह चीनी का कोटा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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हिमाचल में अब वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाना हुआ महंगा, कितनी बढ़ी फीस पढ़ें डिटेल

मोटर वाहन अधिनियम 1999 में किया गया संशोधन

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1999 में संशोधन किया है।

इसके तहत प्रमाण पत्र बनाने की दरें बढ़ाई गई है। राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।

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अधिसूचना के अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र अब 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में बनेगा जो 6 महीने के लिए वैध होगा। अभी तक प्रमाण पत्र के लिए केवल 60 रुपए वसूल किए जा रहे थे।

बता दें कि बीते दिनों परिवहन विभाग ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। अब नियम में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश में प्रदूषण प्रमाण पत्र की दरों को बढ़ाया गया है।

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पहले जहां 6 महीने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाली प्राधिकृत एजेंसियां 60 रुपए में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाती थी वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले दो और तीन पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।

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कुल मिलाकर 100 रुपये में इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे।

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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाले बिल पर लगी राष्ट्रपति की मुहर

हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट राजपत्र में भी हुआ प्रकाशित

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटियों का दशकों से चल रहा इंतजार अब खत्म हुआ। हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग गई है। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर किए हैं।

सिरमौर के हाटी समुदाय को मिला जनजातीय दर्जा (ST) का दर्जा राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है। गिरिपार इलाके में इसे लेकर खुशी का माहौल है। लोग नाच-गाकर खुशी मना रहे हैं। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटियों को ये जानकारी देने के साथ बधाई दी है।

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हाटी विकास मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल आदि का आभार जताया है।

बता दें कि लोकसभा में दिसंबर 2022 में गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हुआ था।

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संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बाकी था। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब जिला सिरमौर की लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

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जयराम बोले – बंद सड़कें खोले सरकार, किसानों-बागवानों की फसलें हो रही बर्बाद

सड़कें बंद होने से आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही परेशानी

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब बातें बहुत हो गई हैं, धरातल पर काम होते दिखना चाहिए। आपदा से बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। आपदा को एक महीने का समय हो गया है और लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार की हीलाहवाली का असर फसलों पर पड़ रहा है। फसलें और सेब अपने समय पर तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद उन्हें मंडियो तक ले जाना होता है।

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आज सड़कें न सही हो पाने की वजह से बागवानों और किसानों के उत्पाद बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद होने की वजह से सब्जियों और फलों के सड़ने और मजबूरन उन्हें फेंकने की खबरें हर दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। यह स्थिति दुखद है। किसान-बागवान खून पसीना एक करके फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में उन उत्पादों के सड़ जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा 6 को मंडी में, ये रहेंगे प्रतिबंध

सरकार जल्दी से जल्दी बंद सड़कों को खोलने का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ किसानों-बागवानों को ही नहीं आम लोगों को भी हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपात स्थिति में किसी मरीज को कहीं ले जाने में भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कें न सही होने की वजह से मरीजों को पालकी पर रखकर घंटों तक पैदल सफ़र कर अस्पताल पहुंचने को विवश हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानी और बाग़वानी के काम में भी भारी निवेश होता है। फसल को लगाने से लेकर उत्पाद को मंडी तक पहुंचाने में किसानों को काफ़ी लागत लगानी पड़ती है। इसके बाद ही उत्पाद बाज़ार में बिकता है और उन्हें आय होती है लेकिन आपदा की वजह से पूरी तरह से तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिससे किसानों और बागवानों की लागत भी डूब रही है।

चंडीगढ़-मनाली एनएच फिर बंद, 6 मील के पास लगातार हो रहा भूस्खलन

इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सड़कें जल्दी से जल्दी खोलने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों और बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़कों की सही करने के काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिससे कृषि और बागवानी उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सके।

 

 

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Viral : पहाड़ी पर चढ़कर उस पार गए लोग, चंडीगढ़-शिमला एनएच पर जोखिम में डाली जान

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो

शिमला। चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे 5 बुधवार शाम से बंद है। यहां पर पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। हाईवे कब तक सुचारू होगा इस बारे प्रशासन भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर चक्की मोड़ के ढहे हिस्से को पार कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है।

कांगड़ा : रात को खिचड़ी खाकर पूरे परिवार की बिगड़ी तबीयत, एक की गई जान, तीन गंभीर

इसमें लोग ढहे हिस्से से पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी ओर जा रहे हैं। मंजर इतना खतरनाक है कि यदि इन लोगों के रास्ता पार करते समय पहाड़ी से भूस्खलन हो जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। यहां पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन की ओर से भी इस रास्ते को बंद किया है पर स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं।

जब इस बारे में एसपी सोलन गौरव सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए पुलिस कर्मचारी परवाणू की तरफ़ ड्यूटी पर गए थे तो ऐसे में एक बस चक्की मोड़ के पास पहुंच गई थी और इसमें कुछ मजदूर लोग थे जिन्होंने पैदल ही पहाड़ी पर रास्ता बना कर इसे क्रॉस किया लेकिन यह जान जोखिम में डालने वाली बात थी। इसको लेकर पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी हरकत ना करें क्योंकि इससे जान भी जा सकती है।

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गौर रहे कि कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 का चक्की मोड़ के पास 50 मीटर हिस्सा ढह गया है, जिससे इस हाईवे पर वाहन आवाजाही ठप हो गई। एनएच के पर्सनल विभाग की तरफ से शुक्रवार को एनएच बंद रहने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक खुलने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं।

मंगलवार देर रात 2:45 बजे हाईवे चक्की मोड़ के समीप बंद हो गया था। इसमें निचली लेन का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया था। अब पैदल चलने तक का रास्ता भी नहीं रहा है। 10 घंटे बाद बुधवार दोपहर 12:45 बजे छोटे वाहनों के लिए सड़क खुल पाई, लेकिन करीब 3:00 बजे फिर भूस्खलन से सड़क बंद हुई, जिसे कुछ देर बाद खोल दिया गया।

वहीं 4:00 बजे सड़क का बचा हुआ हिस्सा भी ढह गया, जिससे अब यहां पर वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क भी नहीं बची। वहीं हाईवे पर ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सड़क धंसने की आशंका है।

 

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शिमला : विकासनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर पर गिरा पेड़, जान बचाकर भागे लोग

वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, पेड़ को हटाया गया

शिमला। राजधानी शिमला में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। गुरुवार रात शिमला के विकासनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भवन पर भारी-भरकम पेड़ आ गिरा। यह पेड़ रात करीब 11 बजे भवन की छत पर गिरा। गिरने की आवाज सुनते ही लोग जान बचाकर घरों से बाहर भागे।

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पेड़ गिरने से भवन को काफी नुकसान हुआ है और भवन को भी खतरा हो गया है ऐसे में लोग रात को ही घर छोड़कर निकल गए। वहीं पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही सुबह पेड़ को हटाने के लिए वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और पेड़ को भवन से हटाया गया। पेड़ गिरने से भवन के ऊपर की टंकियां पूरी तरह से टूट गईं और छत को भी काफी नुकसान हुआ है।

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नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भवन के साथ लगते अन्य पेड़ भी गिरने की कगार पर हैं जिसको काटने के मौके पर ही महापौर ने निर्देश दे दिए। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि देर रात यह पेड़ भवन पर गिरा है जिससे भवन को नुकसान हुआ है और इसकी सूचना स्थानीय पार्षद द्वारा उन्हें दी गई।

पेड़ गिरने से भवन को नुकसान हुआ है। रात को कुछ लोगों को इस भवन उसे निकाल कर दूसरे भवन में रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य पेड़ भी गिरने की कगार पर है जिसे काटने के निर्देश दे दिए हैं।

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उन्होंने कहा कि बरसात में जो भी घरों के लिए पेड़ खतरा बने हैं उन्हें प्राथमिकता पर हटाया जा रहा है ताकि कोई जान-माल का नुकसान ना हो। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

बता दें शिमला शहर में सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर हैं खासकर बरसात में पेड़ों का गिरने का खतरा भी ज्यादा बना रहता है। नगर निगम 100 के करीब पेड़ों के काटने के आवेदन लोग कर चुके हैं अब तक करीब 50 पेड़ इस बरसात में जगह-जगह गिर चुके हैं वहीं नगर निगम ने भी खतरा बने पेड़ों को जल्द काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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