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हिमाचल : अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के लिए कल भरेंगे नामांकन

मुख्यमंत्री सुक्खू ह ने हाईकमान के फैसले का किया स्वागत
शिमला। हिमाचल से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा का अप्रैल महीने में कार्यकाल पूरा होने पर खाली हो रही सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा का उम्मीदवार तय किया है। कल यानी वीरवार को एक बजे के करीब अभिषेक मनु सिंघवी विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दायर करेंगे।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी हाई कमान के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी वीरवार को नामांकन करेंगे। इस संदर्भ में बुधवार शाम 7 बजे शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, जिसको लेकर चुनाव होना है। प्रदेश भाजपा इसको लेकर पार्टी हाई कमान से बातचीत करेगी, उसके बाद ही उम्मीदवार देने या ना देने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
हालांकि, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। 68 विधायक में से 40 विधायक कांग्रेस, 25 विधायक भाजपा के हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं।
ऐसे में अगर भाजपा उम्मीदवार उतारती है तो क्रॉस वोटिंग की संभावना भी है। फिलहाल कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिया और भाजपा हाईकमान से चर्चा कर बाद निर्णय लेगी।
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हिमाचल से राज्यसभा प्रत्याशी होंगे अभिषेक मनु सिंघवी- हुई घोषणा

15 फरवरी तक भरे जाने हैं नामांकन
शिमला। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल सहित चार राज्यों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।
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इसमें राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से डॉ. अखिलेख प्रसाद सिंह, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं।
 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। ऐसे में आज और कल में सिंघवी के नामांकन भर सकते हैं।
बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी वर्तमान में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं। सिंघवी तीन बार सांसद रहे हैं। वह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में 24 फरवरी 1959 को हुआ।

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शिमला : अभिनंदन समारोह के लिए पहुंचे हाटी, नाटी डालकर मनाया जश्न

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय के लोगों का दशकों से चल रहा इंतजार खत्म हो चुका है। हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग गई है। इसका लाभ जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को मिलेगा।

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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद शिमला में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल सहित भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व शिमला सांसद सुरेश कश्यप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाटी समुदाय के लोग शिमला में पहुंच गए हैं और नाटी डालकर जश्न मना रहे हैं।

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हाटी विकास मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आदि का आभार जताया है।

 

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बता दें कि लोकसभा में दिसंबर 2022 में गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हुआ था।

राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया।

इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

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संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बाकी था। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब जिला सिरमौर की लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल राज्यसभा में पारित

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके के तीन लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात मिल गई है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हो गया है। खबर मिलते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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इसकी पुष्टि शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा करते हुए हाटी समुदाय को बधाई दी है। गिरिपार को जनजाति क्षेत्र घोषित करवाने में बलदेव तोमर का बड़ा योगदान रहा है।

लोकसभा में दिसंबर 2022 में  गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था।

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बुधवार को राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाया है।

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उन्होंने कहा कि समुदायों को केवल अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने से ठोस फायदा नहीं होगा। इन समुदायों का विकास और जीवन स्तर बढाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ओड़िशा के कुछ समुदायों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की मांग की।

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संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जिला सिरमौर 3 लाख आबादी को इसका लाभ मिलना आरंभ होगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा।

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जनजातीय दर्जे के लिए हाटियों को करना होगा इंतजार, राज्यसभा में पेश नहीं हुआ बिल

हरिपुरधार। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के लोगों (हाटी) को जनजातीय दर्जे के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राज्य सभा सत्र के अंतिम दिन भी सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। हाटी समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी ने स्थिति को स्पष्ट किया है।

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समिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अमीचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि आज हमारे हाटी समुदाय से संबंधित हिमाचल प्रदेश तृतीय जनजातीय संशोधन बिल कार्यसूची में आने के बावजूद संसद सत्र के अन्तिम दिन भी गतिरोध के चलते राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सका। इससे कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को निराशा हुई।

केन्द्रीय जनजातीय मंत्री के सार्थक प्रयासों और सभी अनुकूलताओं के बावजूद हमें संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 28 मार्च को सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर के नेतृत्व में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा जनजातीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह के साथ बैठक हुई।

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हाटी समिति के पदाधिकारियों को बैठक में स्पष्ट आश्वासन मिला कि यह बिल अवश्य पास करवाया जाएगा। हाटी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के लिए तथ्यपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करावा दी गई थी और हाटी समिति बराबर संपर्क में भी थी, लेकिन संसद सत्र का गतिरोध आज अंतिम दिन भी बना रहा।

इस स्थिति के चलते कुछ लोग जनता को भ्रमित कर सकते हैं। उन अफवाहों से स्वयं को बचाते हुए हमें अपने हाटी समुदाय के लोगों को भी आश्वस्त करना होगा कि हमारे जनजातीय अधिकार मिलने का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है, लेकिन आगे का कार्य संसद सत्र में ही होगा, जिसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी।

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