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हिमाचल निजी बस ऑपरेटर्स को डर, बाहरी राज्यों के लोग छीन लेंगे रोजगार

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी करने को लेकर चिंतित

शिमला। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ और बस व कार कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश पराशर राजू, महासचिव रमेश कमल, मनोज राणा, कांगड़ा से मनमोहन बेदी, ओम प्रकाश ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, मनाली से राम रतन शर्मा, मंडी से हंस ठाकुर, बिलासपुर से राजेश पटियाल, सिरमौर से मामराज शर्मा, ऊना से महेंद्र मनकोटिया और कांगड़ा से रवि दत्त शर्मा ने कहा है कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 01 और 02 बसों, टैक्सियों और मैक्सी कैब को जारी करने का फैसला लिया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

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ऐसा करने से हिमाचल के युवाओं का रोजगार खत्म होगा। बाहरी राज्यों के बड़े-बड़े ऑपरेटर आकर अपनी टैक्सियां और बसों को स्कूलों, उद्योगों में चलाकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं का रोजगार छीन लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से विनम्र आग्रह है कि तत्काल हस्तक्षेप करके इस पर रोक लगाई जाए।

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वहीं, हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए परिवहन कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग उठाई भी की है। प्रदेश में परिवहन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने की भी मांग रखी है।

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उक्त ऑपरेटर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर की एक विशेष बैठक 13 अक्टूबर 23 को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के साथ-साथ निदेशक परिवहन भी शामिल हुए थे। बैठक में बहुत सी मांगों पर सहमति बनी थी। इसमें से अभी काफी मांगें पूरी होने को बची हैं।

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इसमें विशेष तौर पर बसों की बैठने की क्षमता को घटना और कुछ अन्य मुद्दे रह गए हैं, जिन्हें भी तत्काल लागू करने का आग्रह किया है। हिमाचल में चल रही 02 की बसों का स्पेशल रोड टैक्स निर्धारित करने का मामले में हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर ने सरकार के आभार जताया है।

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हिमाचल में बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट

सरकार जल्द टैक्स कम करने का लेगी फैसला
शिमला। हिमाचल सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला लेगी। हिमाचल के पर्यटन व्यवसायियों के साथ कमर्शियल वाहन यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाया है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। भाजपा द्वारा आपदा राहत पैकेज को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने बताया कि भाजपा आपदा से  प्रभावित परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज से परेशान है।
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मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर सभी प्रभावितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। यदि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इसमें कोई गड़बड़ दिखती है तो लिखकर मुख्यमंत्री को शिकायत दें।
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प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा के बड़े नेता केंद्र सरकार से आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज नहीं दिला पाए। केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
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