शिमला। हिमाचल में बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाया अतिरिक्त कर का मुद्दा गरमाया हुआ है। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी भी इसका विरोध कर रहे हैं तो भाजपा ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है।
भाजपा का कहना है कि सरकार के इस फैसले के चलते हिमाचल में पर्यटन की कमर टूट रही है। आंकड़ों के अनुसार करीब 90 फीसदी एडवांस बुकिंग कैंसल हुई हैं और पर्यटक कश्मीर व अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से हिमाचल के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में सुधार के प्रयास करने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ऐसे-ऐसे नियम बना रही है, जिससे प्रदेश के पर्यटन को बहुत नुकसान हो रहा है।
सुक्खू सरकार द्वारा थोपे गए विशेष पथ कर (SRT) के कारण पर्यटन कारोबारी हिमाचल प्रदेश के बजाय अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लिए किसी प्रकार से भी यह अच्छी स्थिति नहीं हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से पर्यटकों ने मानसून के मौसम में प्रदेश से किनारा कर लिया था और महीनों लंबी एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा ली थी।
इस समय भी वही स्थिति बन रही है, जब सर्दी के सीजन में भी पर्यटन सेवा से जुड़े कारोबारी हिमाचल सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश से दूरी बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पर्यटन कारोबारी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रख भी चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा पर्यटक बसों और टेंपो ट्रैवलर टाइप वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इस टैक्स की वजह से हर बस ऑपरेटर को चार से पांच दिन के टुअर पर 20 से 25 हजार अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं।
ऐसे में पर्यटन कारोबारी हिमाचल की बजाय कश्मीर और राज्यों का रुख कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ प्रदेश के पर्यटन उद्योग की कमर टूट रही है, अपितु प्रदेश को हर दिन करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है।
यदि यह इसी तरह चलता रहा तो पर्यटन उद्योग से प्रदेश को होने वाली आय बहुत कम रह जाएगी और पर्यटन उद्योग से जुड़े हजारों लोगों के आजीविका का संकट भी खड़ा हो जाएगा।
विभिन्न संस्थाओं के आंकड़ों की माने तो सरकार के इन नियमों परिणामस्वरूप विंटर सीजन की 90 फीसदी एडवांस बुकिंग लोगों ने रद्द कर दी है।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन किया है कि सरकार के इस निर्णय से होने वाले नुकसान के बारे में सोचें और पर्यटन उद्योग को संबल प्रदान करने का प्रयास करें।
