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HPSSC की बहाली की मांग को लेकर शिमला पहुंचा बेरोजगारों का पैदल मार्च

पुरानी भर्तियां जल्द से जल्द बहाल करने की उठाई मांग

शिमला। बेरोजगार अभ्यर्थियों का पैदल मार्च शिमला पहुंचा। पैदल मार्च 15 मार्च को हमीरपुर से शुरू हुआ था। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) की बहाली की मांग की है। जल्द से जल्द पुरानी भर्तियां बहाल करने के साथ विज्ञापित भर्ती परीक्षा करवाने की मांग भी उठाई है।

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बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि युवा हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 सहित के अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे की अभ्यर्थियों को परीक्षा के बारे जानकारी मिल सके।

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हिमाचल लोक सेवा आयोग को अगर भर्तियां शिफ्ट की गईं तो काफी समय लग सकता है। ऐसे में 15 दिन के अंदर हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को बहाल किया जाए।

अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हिमाचल चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक हो रहे थे तो उसमें संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना कि आयोग को बंद करना चाहिए था। सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसके विपरीत निर्णय करते हुए तमाम तरह की भर्तियों को रोक दिया है, जिससे बेरोजगार खासे हताशा में हैं।

कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के निवासी राहुल ने यहां तक कह दिया कि वह कांग्रेस के समर्थक हैं। अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वह आगे कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे।

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HPSSC भंग करने को लेकर जयराम ठाकुर की बड़ी बात-क्या कहा, पढ़ें

बोले-आयोग को भंग करना मामले का सही समाधान नहीं

शिमला। हिमाचल सरकार ने मंगलवार को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) को भंग कर दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चार हजार युवाओं की भर्ती प्रक्रिया इसमें लंबित पड़ी है। इससे इन युवाओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

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पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरे करने की बात कही है, लेकिन इससे युवाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना मामले का सही समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए शिमला के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में युवाओं के की सहूलियत के लिए खोला गया था।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारी चयन आयोग में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिले होने की बात करते हैं यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कौन पेपर लीक में शामिल है। सरकार को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि आयोग के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नियुक्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसलिए भी सरकार ने यह फैसला लिया है।

 

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर सीक्रेसी से जुड़ा मामला सचिव के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें चेयरमैन की कोई भूमिका नहीं होती, साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इसमें उनकी कोई भूमिका पाई जाती है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे और उनके नाम भी सार्वजनिक करे।

 

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सरप्लस पूल में डाला हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग का स्टाफ-मांगें ऑप्शन

एचपीएसएससी को भंग करने के बाद सरकार ने लिया फैसला

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। पेपर बेचे जाने का मामला आने के बाद सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया था।

पर अब जांच में बड़े तथ्य सामने आने के बाद इसे भंग करने का फैसला लिया है। जब तक किसी अन्य टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिए पेपर जिनके रिजल्ट निकल चुके है या आगे परीक्षाएं होनी को हिमाचल लोक सेवा आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ को सरप्लस पूल में डाला गया है। कर्मचारी किस विभाग में जाना चाहते हैं, उनसे ऑप्शन मांगी गई है। कर्मचारियों को लिखकर ऑप्शन देनी होगी।

बड़ी खबरः हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भंग, तीन साल से बिक रहे थे पेपर

बता दें कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे जाने का मामला आया था। दिसंबर माह में विजिलेंस ने आयोग की ही एक अधिकारी सहित अन्य को जेओए आईटी सहित अन्य दो पेपर बेचे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामला सामने आने के बाद सुक्खू सरकार ने तत्काल प्रभाव से हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया था और शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को विभागीय जांच सौंपी थी।

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विजिलेंस द्वारा गठित टीम भी मामले में जांच कर रही थी। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाए गए तथ्यों के अनुसार हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पिछले तीन साल से पेपर बेचे जाने का धंधा चला था। पेपर कुछ लोगों को बेचे जाते थे।

जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। जैसे ही आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जांच रिपोर्ट पहुंची तो जांच के तथ्यों के अनुसार निलंबित हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि जांच में पाए गए तथ्यों के अनुसार हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जिन पदों के रिजल्ट निकल गए हैं और दस्तावेज मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी है व आगामी पेपर होने उन सबको हिमाचल लोक सेवा आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है।

जब तक कोई अन्य टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं हो जाता हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। अन्य टेस्टिंग एजेंसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही हर पहलुओं को बारीकि से देखा जा रहा है।

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बड़ी खबरः हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भंग, तीन साल से बिक रहे थे पेपर

हिमाचल लोक सेवा आयोग लेगा लंबित पेपर

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि पिछले तीन साल के पेपर बिक रहे थे।

इसके चलते हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय लिया है। लंबित पेपर अब हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगे।

शिमला में गलत तरीके से की पार्क तो फिर ढूंढते रह जाएंगे अपनी कार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि पेपर लीक होने का मामला आने के बाद सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित किया था। मामले की जांच को आईएएस अभिषेक जैन को नियुक्त किया गया था। साथ ही विजिलेंस भी जांच कर रही थी। जांच में सामने आया है कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पिछले तीन साल से पेपर बेचने का धंधा चल रहा था। कुछ लोगों को पेपर बेचे जा रहे थे। जब आज सुबह उनके पास फाइल पहुंची तो निलंबित हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया है।

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हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जिन पदों के रिजल्ट निकल गए हैं और दस्तावेज मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी है व आगामी पेपर होने उन सबको हिमाचल लोक सेवा आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। जब तक कोई अन्य टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं हो जाता हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम  से ही भर्तियां होंगी। अन्य टेस्टिंग एजेंसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही हर पहलुओं को बारीकि से देखा जा रहा है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ को सरप्लस पूल में डाला गया है। वे किस विभाग में जाना चाहते हैं, उनसे ऑप्शन मांगी गई है। कर्मचारी ऑप्शन लिखकर दें।

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HPSSC मामला: शिक्षा सचिव ने सौंपी रिपोर्ट, सुक्खू बोले-जल्द बहाल होंगी भर्तियां

मार्च-अप्रैल में सरकार मंजूर करने जा रही है पद

शिमला। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मार्च अप्रैल से भर्तियां बहाल की जा सकती हैं। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। एचपीएसएससी को लेकर शिक्षा सचिव ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। शिक्षा सचिव की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं।

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करीब सप्ताह भर हिमाचल से बाहर रहने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कल ही शिक्षा सचिव ने रिपोर्ट सौंपी है।

रिपोर्ट में सामने आया है कि जो परीक्षाएं आयोग द्वारा ली गई हैं और जिनके परिणाम आने वाले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मार्च-अप्रैल में कुछ पद मंजूर करने जा रही है। ऐसे में मार्च अप्रैल माह में भर्तियों को बहाल कर दिया जाएगा और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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आपको बता दें, कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पैसे लेकर पेपर बेचने का मामला सामने आया था। दिसंबर माह में विजिलेंस की टीम ने आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक, उनके बेटे और अन्य को 2 लाख 50 हजार रुपए लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 के हल प्रश्न पत्र बेचते रंगे हाथ पकड़ा था।

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साथ ही अन्य दो पेपरों के प्रश्न पत्र भी लीक होने की बात सामने आई थी। आयोग में मामला आने के बाद सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए HPSSC के कामकाज को निलंबित कर दिया था, साथ ही आयोग के सचिव और डिप्टी सेक्रेटरी को पद से हटा दिया था। मामले की जांच जारी थी।
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हिमाचल-जेओए आईटी भर्ती पर यह कैसा साया, पांच भर्तियां लटकीं

पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी चिंतित

शिमला। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करवाई गई जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 की भर्ती पिछले तीन साल से पूरी नहीं हो पाई है। इस बीच सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। इससे जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी चिंतित हैं, ऐसे में वे सीएम से मिलकर मांग करेंगे कि जल्द ही इस भर्ती को सरकार पूरा करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले पांच वर्ष में जेओए (आईटी) का एक भी पद नहीं भरा गया है। पांच भर्तियां जेओए (आईटी) की मझधार में फंसी हैं।

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अभ्यर्थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करेंगे कि नई एक लाख नौकरियां निकालने से पहले सरकार जेओए की पिछली फंसी भर्तियां पूरी करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1,867 पदों पर भर्ती हो रही है। उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।

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अभ्यर्थियों का कहना है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु से उनकी 27 दिसंबर को शिमला में मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात काफी साकारात्मक थी। सीएम ने इसके बाद 20 जनवरी को दोबारा मिलने को कहा था। सीएम ने कहा था कि जेओए आईटी 817 का मामला उनके संज्ञान में है। इस मसले पर सरकार की ओर से एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक में कोई न कोई निर्णय इस बारे में लिया जाएगा। ऐसे में जेओए आईटी 817 के अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सीएम के साथ होने वाली मुलाकात में कोई न कोई निर्णय जरूर निकलेगा।

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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु से उनकी 27 दिसंबर को शिमला में मिले थे। सीएम ने 20 जनवरी को दोबारा मिलने को कहा था। सीएम ने कहा था कि जेओए आईटी 817 का मामला उनके संज्ञान में है। इस मसले पर सरकार की ओर से एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक में कोई न कोई निर्णय इस बारे में लिया जाएगा। ऐसे में जेओए आईटी 817 के अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सीएम के साथ होने वाली मुलाकात में कोई न कोई निर्णय जरूर निकलेगा।

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हिमाचल पेपर लीक केस : सरकार के एक्शन से अभ्यर्थी खुश, लगाई यह गुहार

पहले हो चुकी परीक्षाएं रद्द न करने की मांग
शिमला। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है।
सरकार के इस निर्णय से एग्जाम की तैयारियां कर रहे और एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों काफी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने संबंधित चिंता भी सता रही है। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से परीक्षाओं को रद्द न करने की गुहार लगाई है।
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अभ्यर्थियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। चयन आयोग के अंदर अगर पेपर लीक माफिया काम रहा है तो कई वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजगार कैसे मिलेगा।
सरकार पूरे मामले की गहन्नता से जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे डाले, लेकिन जो एग्जाम हो चुके हैं, जिन बच्चों ने मेहनत से एग्जाम पास कर लिया है, उनकी भर्ती रद्द न की जाए।

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हिमाचल : पेपर बेचने का धंधा, बेशर्म लोगों की चांदी-होनहार अभ्यर्थियों से बड़ा धोखा

जूनियर ऑडिटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर पेपर लीक की भी है सूचना
शिमला। कहते हैं कि लावारिस पशुओं के फसलों को बचाने के लिए खेतों में बाड़ लगाई जाती है, पर बाड़ ही फसलों को खाने लगे तो बेचारा किसान क्या करे। ऐसा ही हिमाचल में होनहार अभ्यर्थियों जो अपनी पढ़ाई की बूते नौकरी पाना चाहते हैं के साथ हुआ है। जी हां, हम बात कर कर हैं पेपर  लीक मामले की।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 पेपर लीक का मामला उजागर होने के बाद आशंका जताई है कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मियों से मिलीभगत से यह कदाचार काफी समय से चल रहा है।
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जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 व आगामी परीक्षाओं का मामला तो सामने आ गया पर पहले हुई चयन प्रक्रियाओं का क्या। ये चयन पक्रियाएं भी अब संदेह के घेरे में हैं। पेपर खरीद कर परीक्षा पास कर नौकरी पाने के कई मामले उजागर हो सकते हैं।
पेपर बेचने का यह धंधा बेशर्म और पैसे के लोभी लोगों के लिए चांदी है और होनहार अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा है। हैरानी की बात यह है कि हजारों वेतन ले रहे लोग ऐसा कर रहे हैं।
एक होनहार अभ्यर्थी दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा देता है। उसके बावजूद भी वह नौकरी हासिल नहीं  कर पाता। उसके मन में यही सवाल रहता है कि इतनी मेहनत कर भी कुछ हासिल न हो सका। पर उस अभ्यर्थी को शायद यह नहीं मालूम होता है कि पेपर ही लीक हो चुका है।
अगर किसी परीक्षा में ऐसा मामला उजागर भी हो जाता है तो होनहार छात्रों के साथ हुए इस धोखे के लिए कैसे न्याय मिलेगा। सवाल यह भी है कि अगर आयोग में ऐसा लंबे समय से चल रहा था तो पूर्व की सरकारों ने उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। सरकार ने पिछली परीक्षाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। विजिलेंस के डीआईजी शिवकुमार टीम का नेतृत्व करेंगे। अब पुरानी परीक्षाओं के मामले में क्या सामने आते यह देखना बाकी है।
मामला सामने आने के बाद कहीं न कहीं युवाओं में भर्तियों पर से विश्वास उठता जाएगा। क्योंकि काफी हद तक ऐसा माना जाता था कि आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में धांधली की संभावना काफी कह है।
अब भर्तियों पर युवाओं का विश्वास कैसे कायम होगा, यह सुक्खू सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।  हालांकि, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 पेपर बेचने का मामला सामने आने के बाद सुक्खू सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और आयोग के कामकाज को सस्पेंड कर दिया है।
साथ ही सचिव और उप सचिव को हटाकर एडीएम हमीरपुर को आयोग में ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया है। वहीं, आगामी चयन प्रक्रियाओं पर आगामी आदेश तक रोक लगी दी है। पर पहले हुई चयन प्रक्रियाओं पर संदेह बरकरार है। अगर उन परीक्षाओं में भी ऐसा ही कदाचार हुआ है तो क्या वह उजागर हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 के बाद जूनियर ऑडिटर और कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी  लीक होने की सूचना है।

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बड़ी खबर : HPSSC की पिछली परीक्षाओं की भी होगी जांच, SIT गठित

डीआईजी विजिलेंस शिवकुमार की अध्यक्षता में बनाई टीम
शिमला। हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 पेपर लीक मामले में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एचपीएसएससी (HPSSC) द्वारा आयोजित पिछली परीक्षाओं की जांच करवाने का भी निर्णय लिया है। एचपीएसएससी की पूर्व में हुई परीक्षाओं में कठित आरोपों की जांच के लिए एडीजी विजिलेंस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है, ताकि मामले में और खुलासे हो सकें।
Breaking: हिमाचल में असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर निकली भर्ती
टीम डीआईजी विजिलेंस शिवकुमार की अध्यक्षता में गठित की है। इसमें तीन एसपी राहुल नाथ, अंजुम आरा और बलबीर सिंह होंगे। साथ ही चार एएसपी, 3 डीएसपी और इंस्पेक्टर व एसआई शामिल होंगे। SIT प्रतिदिन आरोपों की जांच करेगी। वहीं, हमीरपुर में पैसे लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 965 पेपर बेचने के मामले में अलग से तकनीकी टीम का गठन किया गया है।

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी(JOA IT)पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक होने के बाद सुक्खू सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है।  सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है।  सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं।

JOA IT पेपर लीक केस में बड़ी अपडेट : HPSSC के सचिव हटाए, एडीसी हमीरपुर की तैनाती

हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित करने के बाद सरकार ने एडीसी कम एडीएम हमीरपुर को HPSSC में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया है। वह अपने पद से अतिरिक्त रूप से ये कार्यभार देखेंगे। आयोग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर और डिप्टी सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। इन अधिकारियों के तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इन्हें पर्सनल (पूल) विभाग को रिपोर्ट करनी होगी। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी महिला उमा आजाद को निलंबित कर दिया गया है।

गौर हो कि शुक्रवार (23 दिसंबर) को हिमाचल के हमीरपुर में विजिलेंस की टीम ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक, उनके बेटे और अन्य को 2 लाख 50 हजार रुपए लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 के हल प्रश्न पत्र बेचते रंगे हाथ पकड़ा था।

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विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामले को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। संजय (दलाल) नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 25 दिसंबर को होने वाले जेओए आईटी आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही थी। 23 दिसंबर को विजिलेंस हमीरपुर ने स्वतंत्र गवाहों के साथ एक ट्रैप टीम का गठन किया।

संजय (दलाल) ने शिकायतकर्ता से एनआईटी हमीरपुर में मिलने के लिए दोबारा संपर्क किया और उसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर स्थित गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद के घर ले गया। उसने अपने बेटे निखिल आजाद के साथ दलाल को पहले से हल प्रश्न पत्र प्रदान किए। उसी वक्त विजिलेंस की टीम ने उन्हें नकद और प्रश्नपत्रों के साथ पकड़ लिया। हमीरपुर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी आगे की जांच की जा रही है।

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बता दें कि जेओए आईटी आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 का पेपर रविवार 25 दिसंबर को था। आयोग ने मई 2022 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी आईटी (JOA IT) के 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

अक्टूबर 2022 में 121 पद जोड़े जाने के बाद पदों की संख्या 319 हो गई। इन पदों के लिए 1,03,344 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मामला सामने आने के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पेपर रद्द कर दिया गया।

पैसे लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 का प्रश्न पत्र देने के मामले में विजिलेंस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद, उनका बेटा निखिल आजाद, संजीव शर्मा, नीरज, अजय शर्मा और तनु शर्मा शामिल हैं।

आरोपियों के घर और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाशी ली जा रही है। अब तक की जांच में विजिलेंस की टीम ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा काफी मात्रा में नकदी के साथ अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य भी विजिलेंस की टीम के हाथ लगे हैं।

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HPSSC : नौकरी के लिए करना होगा इंतजार, सभी भर्ती प्रक्रियाएं स्थगित

सरकार ने आगामी आदेश तक की स्थगित

हमीरपुर। सरकारी नौकरी को हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब नौकरी के लिए इंतजार करना होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक होने के बाद सुक्खू सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है।

सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। आगामी लिखित परीक्षाएं और मूल्यांकन प्रक्रियाएं स्थगित हो गई हैं।

JOA IT पेपर लीक केस में बड़ी अपडेट : HPSSC के सचिव हटाए, एडीसी हमीरपुर की तैनाती

हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) के कामकाज को निलंबित करने के बाद सरकार ने एडीसी कम एडीएम हमीरपुर को HPSSC में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात किया है। वह अपने पद से अतिरिक्त रूप से ये कार्यभार देखेंगे। आयोग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

 

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आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर और डिप्टी सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। इन अधिकारियों के तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इन्हें पर्सनल (पूल) विभाग को रिपोर्ट करनी होगी। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी महिला उमा आजाद को निलंबित कर दिया गया है।

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