शिमला। हिमाचल में 10वीं पास युवक व युवतियों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। कांस्टेबल (जीडी) बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी असम राइफल्स के 26146 पदों पर भर्ती होगी।
इसके लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल (जीडी) सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, एसएसएफ, राइफलमैन (जीडी) असम राइफल्स परीक्षा-2024 को लेकर नोटिस जारी कर दिया है।
इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन https://SSC.nic.in पर कर सकते हैं। आवेदन में शुद्धि के लिए 4 से 6 जनवरी 2024 तक समय मिलेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए लगेगा। महिला, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमेन के लिए आवेदन शुल्क में छूट होगी।
भर्ती के लिए पुरुषों की लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट भी रहेगी। इसमें ST पुरुष के लिए 162.5 और महिला के लिए 150.0 लंबाई रहेगी।
हिमाचल डोगरा के लिए पुरुष की लंबाई 165.0 और महिला की 155.0 रहेगी। बिना फुलाए छाती 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। इसमें भी ST के लिए छाती बिना फुलाए 76 और डोगरा के लिए 78 होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की छाती का माप नहीं लिया जाएगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर एक घंटे का होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग, सामान ज्ञान, एलीमेंट्री मेथ और अंग्रेजी/हिंदी के प्रश्न होंगे।
इन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 26146 पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुरुषों के लिए 23347 पद हैं। इसमें 9626 अनारक्षित हैं। एससी के लिए 3334, एसटी के लिए 2354, ओबीसी के लिए 4776 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3257 पद आरक्षित हैं।
महिलाओं के लिए 2799 पद हैं। इसमें 1183 अनारक्षित हैं। एससी के लिए 408, एसटी के लिए 248, ओबीसी के लिए 584, ईडब्ल्यूएस के लिए 376 पद हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फरवरी मार्च 2024 में होना प्रस्तावित है।
हिमाचल में हमीरपुर और शिमला में परीक्षा केंद्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क और अन्य प्रकार की अधिक जानकारी को एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।
नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार आवेदन पत्र में अपलोड फोटो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आवेदन में अपलोड फोटो मेल खाती हुई नहीं पाई गई तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है। इसके लिए अभ्यर्थियों का सहयोग बहुत जरूरी है। आवेदन पत्र में अपलोड किया गया फोटो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति आवेदन पत्र में अपलोड फोटो से मेल खाती हो यह जरूर सुनिश्चित कर लें। आवेदन चरण में अपलोड की गई तस्वीर की तुलना में उपस्थिति के बेमेल होने की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नादौन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा
नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्तियों के प्रश्नपत्र बेचे गए, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसके दोषियों को सलाखों के पीछे करने के दृष्टिगत कड़े कदम उठाए गए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हमीरपुर में आगामी दो माह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से सभी परीक्षाएं कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से ली जाएंगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के नादौन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के जरिये जल्द ही 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वन विभाग में 3000 वन मित्र भर्ती होंगे। पुलिस में 1200 कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के रूप में काम करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 10 हजार से अधिक भर्तियां करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला हमीरपुर के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से मुख्यमंत्री खेल क्षमता, पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना (सबल) का शुभारंभ किया।
विशेष रूप से विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से, इस योजना का उद्देश्य हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों में ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल करना है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दो चैटबॉट्स ‘अभ्यास हिमाचल’ एवं ‘शिक्षक सहायता’ का भी शुभारम्भ किया। यह चैटबॉट्स स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से संचालित होंगे और इनसे कृत्रिम मेधा से युक्त संवाद आधारित व्हाट्सऐप जैसी सुविधा उपलब्ध होगी।
इनसे विद्यार्थियों को किसी भी मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर अपने पाठ को दोहराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा को प्रश्नोत्तरी के रूप में तैयार किया गया है और इसमें शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही उपयोग में ला सकेंगे और इससे उन्हें कक्षा में उनके पढ़ाने एवं सीखने के अनुभव को और विस्तार मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ‘सम्पर्क साईंस टीवी प्रोग्राम’ की भी शुरूआत की। यह कार्यक्रम एक सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इस नवोन्मेष का उद्देश्य गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित अन्य पाठ्यक्रमों में बच्चों के अनुभव को और विस्तार देना है। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री पहले से ही अपलोड की जाएगी और इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबल योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस पहल में इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और इसके लिए शीघ्र ही एक अभियान के रूप में भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिक्षा वृत्ति (स्टाइपेंड) बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, नादौन स्थित गौना करौर में छात्राओं के लिए छात्रावास तथा निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तैराकी जैसी खेल सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसके दृष्टिगत 32 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में भी योजनाबद्ध ढंग से तैनाती की जाएगी। इससे लोगों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिले आर्थिक संकट के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को हरसम्भव मदद प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस बरसात में भारी बारिश के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक नुकसान हुआ है जिससे किसान, बागवान, लोगों के मकान, सड़क ढांचा और अन्य आधारभूत संरचना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान और संपर्क फाउंडेशन के सौजन्य से विशेष रूप से सक्षम 120 से अधिक बच्चों को विशेष उपकरण वितरित किए। शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है और वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को समुचित बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को एक प्रतिशत न्यूनतम ब्याज पर 20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. वाईएस. परमार छात्रवृति योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि सबल योजना विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उनके पसंद के क्षेत्रों तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगी।
मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने संवेदनशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई है। आज से आरम्भ सबल योजना से विशेष रूप से सक्षम सात हजार से अधिक बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें जीविकोपार्जन के व्यापक अवसर सुनिश्चित होंगे।
सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अभियान के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की।
नई दिल्ली।कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ (MTS) और हवलदार (सीबीआईसी एंड सीबीएन) (Havaldar CBIC & CBN) परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। मल्टी टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ (MTS) (और हवलदार (सीबीआईसी एंड सीबीएन) के पदों पर भर्ती होगी।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 है। ऑनलाइन माध्यम से 22 जुलाई और ऑनलाइन चालान के माध्यम से 24 तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। आवेदन में शुद्धि के लिए 26 से 28 जुलाई तक का समय है। परीक्षा सितंबर 2023 में आयोजित होगी।
मल्टी टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ (MTS) के पदों की बात करें तो करीब 1198 और हवलदार (सीबीआईसी एंड सीबीएन) के 360 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। आयु सीमा की बात करें तो मल्टी टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ (MTS) और हवलदार (सीबीएन) के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 25 होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए।
हवलदार (सीबीआईसी) और कुछ मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आयु 18 से 27 वर्ष है। अभ्यर्थी 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए। वहीं, आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी SSC की वेबसाइट https://ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्क लगेगा। महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को शुल्क से छूट रहेगी।
हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, शिमला में परीक्षा केंद्र होंगे। हिमाचल के लिए मल्टी टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी एंड सीबीएन) के 8 पद हैं। इसमें 6 अनारक्षित, एक-एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। यह पद 18 से 25 आयु वर्ग में हैं। अधिक जानकारी के लिए SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।
संयुक्त उच्च माध्यमिक (10+2) लेवल परीक्षा-2023 का शेड्यूल जारी
नई दिल्ली।कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्च माध्यमिक (10+2) लेवल परीक्षा-2023 (Combined Higher Secondary 10+2 Level Examination-2023) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीयर एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा अगस्त 2023 में आयोजित होगी। टीयर-2 की परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आवेदन 8 जून तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फीस 10 जून तक अदा की जा सकती है। ऑनलाइन चालान 11 जून तक जनरेट किए जा सकते हैं। चालान से पेमेंट अदायगी 12 जून तक ही हो सकती है। शुद्धि के लिए 14 और 15 जून का समय निर्धारित किया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://ssc.nic.in. पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पदों की बात करें तो करीब 1600 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि, यह संख्या अस्थाई है। अभ्यर्थी रिक्तियों की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर देखते रहें। इसमें विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों आदि में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड वन, लोअर डिवीजन क्लर्क/जूनियर सेक्रेटरियल और असिस्टेंट (JSA) के पद हैं। 100 रुपए परीक्षा शुल्क लगेगा। महिला अभ्यर्थी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को परीक्षा शुल्क से छूट होगी।
कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित करेगा। हिमाचल में हमीरपुर, शिमला में परीक्षा केंद्र होंगे। वेतनमान की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क/ जूनियर सेक्रेटरियल को लेवल टू के तहत 19,900-63,200 रुपए मिलेंगे।
डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) को लेवल चार के तहत 25,500-81,100 रुपए और लेवल पांच के तहत 29,200- 92.300 व डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A को लेवल चार के तहत 25,500-81,100 रुपए वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।
श्रवण-बाधित उम्मीदवारों को श्रवण यंत्र उपयोग की होगी अनुमति
नई दिल्ली।कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने श्रवणबाधित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थलों पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक कान की मशीन (श्रवण यंत्र) के उपयोग की अनुमति होगी। इस बारे SSC ने नोटिस जारी किया है।
बता दें कि आयोग के मौजूदा निर्देश के अनुसार परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है। आयोग ने परीक्षा स्थलों पर बधिर अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं का संज्ञान लेते हुए तथा स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच के लिए सुविधा और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए श्रवण-बाधित उम्मीदवारों को परीक्षा स्थलों पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक श्रवण यंत्र का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या परीक्षा के उनके प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए अनुसार बधिर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऐसे उम्मीदवार को अपना श्रवण यंत्र हटाना/बंद करना होगा, क्योंकि मौजूदा मानदंडों के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से पहले उम्मीदवार को परीक्षा से संबंधित निर्देश कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं।
उम्मीदवारों को श्रवण यंत्र का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब परीक्षा हॉल में कोई घोषणा की जाती है या उनके पास पूछने के लिए कोई स्पष्टीकरण है। परीक्षा के दौरान डिवाइस को हर समय बंद रखने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी और यदि कोई दुरुपयोग होता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसे प्रतिबंधित किया जाएगा।
शिमला। हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग भंग करने के बाद भर्तियां अटकी हुई हैं। हालांकि, सरकार ने हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां करवाने का निर्णय लिया है। पर इसमें भी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। क्योंकि हिमाचल लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया काफी धीमी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने पांच साल में 2018 से जनवरी 2023 तक 2,375 पदों पर भर्ती की है। 1,097 पदों पर भर्ती पेंडिंग हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,706 पदों पर भर्ती की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने विचार किया है कि इस प्रक्रिया को स्पीड-अप कैसे किया जाए।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनेगी। शिक्षा विभाग में 1 लाख 12 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें 20 हजार पद खाली हैं। तुरंत पॉलिसी बना के मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा।
सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया।
कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद तीन लाख हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20 हजार पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा।
नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने विभिन्न पदों को भरने के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मई, जून और जुलाई 2023 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है।
जारी शेड्यूल के अनुसार मल्टी टास्किंग (एनटी स्टाफ) परीक्षा 2022 2 मई से 19 मई और 16 जून से 20 जून तक आयोजित होगी। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 टियर 2 2 मई 2023 को होगी।
संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2022 (टियर II) (Combined Higher Secondary
Level Examination, 2022 TierII) 26 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। सलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023 और सलेक्शन पोस्ट/लद्दाख/2023 (Selection Post Examination, Phase-XI, 2023 & Selection Posts/Ladakh/2023) परीक्षा 27 जून से 30 जून तक आयोजित होगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 (टियर-I) (Combined Graduate Level Examination, 2023 Tier-I) 14 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयोग से मांगा था रिकॉर्ड
हमीरपुर। पेपर लीक मामले के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। अब तृतीय श्रेणी की भर्तियां हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। वहीं, मामले में विजिलेंस की जांच जारी है। विजिलेंस की जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी एवं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुपम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) की ओर से मांगे गए आवश्यक रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाने के लिए 23 मार्च को आयोग के द्वार खोले गए।
अनुपम ठाकुर ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयोग से रिकॉर्ड मांगा था और प्रदेश सरकार ने भी विभिन्न मदों पर प्रश्न पूछे थे। उक्त रिकॉर्ड और प्रश्नों से संबंधित पूरी सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। विशेष कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि लंबित सूचनाओं के निपटारे में अनुभाग अधिकारी इकबाल सिंह और अधीक्षक जीवन वर्मा ने दिन-रात कार्य किया।
अनुपम ठाकुर ने बताया कि आने वाले समय में जो भी नवीन सूचनाएं और रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मांगा जाएगा, उसे मुहैया करवाने के लिए भी पूर्ण तत्परता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के चार वाहनों को शिमला भेजने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये सभी वाहन सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाएंगे।
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। पेपर बेचे जाने का मामला आने के बाद सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया था।
पर अब जांच में बड़े तथ्य सामने आने के बाद इसे भंग करने का फैसला लिया है। जब तक किसी अन्य टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिए पेपर जिनके रिजल्ट निकल चुके है या आगे परीक्षाएं होनी को हिमाचल लोक सेवा आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ को सरप्लस पूल में डाला गया है। कर्मचारी किस विभाग में जाना चाहते हैं, उनसे ऑप्शन मांगी गई है। कर्मचारियों को लिखकर ऑप्शन देनी होगी।
बता दें कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे जाने का मामला आया था। दिसंबर माह में विजिलेंस ने आयोग की ही एक अधिकारी सहित अन्य को जेओए आईटी सहित अन्य दो पेपर बेचे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामला सामने आने के बाद सुक्खू सरकार ने तत्काल प्रभाव से हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया था और शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को विभागीय जांच सौंपी थी।
विजिलेंस द्वारा गठित टीम भी मामले में जांच कर रही थी। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाए गए तथ्यों के अनुसार हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पिछले तीन साल से पेपर बेचे जाने का धंधा चला था। पेपर कुछ लोगों को बेचे जाते थे।
जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। जैसे ही आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जांच रिपोर्ट पहुंची तो जांच के तथ्यों के अनुसार निलंबित हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि जांच में पाए गए तथ्यों के अनुसार हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में जिन पदों के रिजल्ट निकल गए हैं और दस्तावेज मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी है व आगामी पेपर होने उन सबको हिमाचल लोक सेवा आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है।
जब तक कोई अन्य टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं हो जाता हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। अन्य टेस्टिंग एजेंसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही हर पहलुओं को बारीकि से देखा जा रहा है।
