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कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव
शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट बैठक 29 मार्च यानी कल होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शाम करीब साढ़े चार बजे सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और उन पर निर्णय लिए जा सकते हैं।
सीएम ने हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया
शिमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज यहां ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आनंद शर्मा को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी की निर्भीक मुहिम से केंद्र सरकार डर गई है और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह भी किया। आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया।
आनंद शर्मा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय उच्च न्यायालय में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। पीटीए (PTA) नीति के तहत सरकार द्वारा जिन पीटीए अध्यापकों का चयन 29 जून 2006 से 3 जनवरी 2008 के मध्य पीटीए अनुदान नियम 2006 के तहत किया गया था और जो संबंधित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते थे, उन सभी को नियमित किया जा चुका है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई।
जानकारी में बताया गया कि शेष अध्यापकों के मामलों का (जो इस अवधि के बाहर भर्ती किए गए थे या वांछित शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करते थे) अलग से प्रकरण बार परीक्षण करने के बाद उपयुक्त निर्णय लिया जा रहा है।
चुराह के विधायक हंसराज और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि हिमाचल में वर्तमान में 503 विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 को बजट अनुमान पेश करते समय पहले ही आगामी वित्त वर्ष के दौरान एसपीओ के मानदेय में 500 रुपए मासिक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। विशेष पुलिस अधिकारियों को नियमित करने बारे कोई भी नीति विद्यमान नहीं है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। वर्तमान में (31 जनवरी 2023) राज्य सरकार पर 71,082 करोड़ रुपए का ऋण है और प्रति व्यक्ति पर औसतन 95,374 रुपए का ऋण है। यह जानकारी धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।
जानकारी के अनुसार 2020-21, 21-22 और 22-23 में 31 जनवरी तक 23 हजार 185 करोड़ रुपए ऋण लिया है। इसमें 9 हजार 105 करोड़ की अदायगी की गई है। 2020-21 में 7295 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। इसमें खुले बाजार से 6 हजार करोड़, नाबार्ड से 664 करोड़, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 29 करोड़ और भारत सरकार से 602 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त किया। 2021-22 में 5596 करोड़ रुपए लोन लिया है।
इसमें खुले बाजार से 4 हजार करोड़, नाबार्ड से 700 करोड़, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 4 करोड़, भारत सरकार से 892 करोड़ रुपए कर्ज लिया। 2022-23 में 31 जनवरी तक 10 हजार 294 करोड़ रुपए ऋण लिया गया है। खुले बाजार से 9,500 करोड़, नाबार्ड से 479 करोड़, भारत सरकार से 315 करोड़ का ऋण लिया गया। हिमाचल में शुद्ध ऋण राशि 14,080 करोड़ रुपए है। इन ऋणों के अलावा लोक लेखा में, सामान्य भविष्य निधि आदि के अंतर्गत 979 करोड़ रुपए ऋण दायित्व उपार्जित हुए हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के बीच सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक की तिथि भी तय हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 24 मार्च यानी आज होनी तय हुई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शाम 5.30 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जानी है।
शिमला। हिमाचल सरकार शारीरिक शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती करेगी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांगड़ा के विधायक पवन काजल और बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी मुहैया करवाई है कि सरकार नियमानुसार शारीरिक शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती करने का भी विचार रखती है। अक्टूबर, 2018 से 31 जुलाई , 2019 तक पीईटी के प्रदेश में 256 पद भरे गए हैं। विभाग में अब तक 230 पदों का बैकलॉग चल रहा है। यह बैकलॉग वर्ष 2018 से पूर्व का है।
जानकारी में बताया गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की थी। प्राप्त अनुमति के अनुसार विभाग ने भी प्रदेश के समस्त उप प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पदों का बंटवारा करने के साथ-साथ इन पदों को नियमानुसार भरने बारे 20 सितंबर 2021 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे।
इसी दौरान शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती बारे माननीय न्यायालय द्वारा एक मामले में 26 अगस्त 2021 को स्थगन आदेश दिए गए थे, जिस कारण शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों को नहीं भरा जा रहा है। हालांकि सरकार ने उक्त मामले में न्यायालय के आदेशों के अनुरूप याचिककर्ताओं को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर भर्ती करने हेतु अनुमोदन दिया है और यह भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में दायर LPA अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
प्रदेश में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2010-11 के अंतर्गत की जाती है और इन नियमों के अनुसार बीए में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ने वाले एवं तीन वर्ष की शारीरिक शिक्षा (B.P.ED.) पास करने वाले प्रार्थी शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र हैं। प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तीन वर्ष वाले प्रार्थी को अधिमान दिया जाए।
आयुष्मान और हिम केयर में होंगे शामिल
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, बीपीएल, मिड डे मील, मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, आशा वर्कर, बीपीएल, मिड डे मील कर्मचारी, विकलांग व मनरेगा मजदूरों को आयुष्मान और हिम केयर शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे करीब 42 हजार 713 नए परिवारों को लाभ मिलेगा।
बैठक में एनटीटी भर्तियों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। युवाओं को एक लाख नौकरी देने के मुद्दे पर भी फैसला नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी विभागों से रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है। अब अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी।
सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेंगे
शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।
सरकार ने दो दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।
प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।
यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है इसकी भी जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।
कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली पर लगी मुहर
शिमला। हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली पर मुहर लगी है। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का वादा किया था। सुक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में इस वादे को पूरा कर दिया है।
इससे राज्य के 1.30 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस (OPS) बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय के बाहर एनपीएस (NPS) कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि OPS कर्मचारियों का हक है। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक ओपीएस बहाल कर दी है। उन्होंने कहा कि आज ही ओपीएस बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
हिमाचल से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी ओपीएस बहाल हो चुकी है। हालांकि इन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इंकार कर चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस आज से लागू हो जाएगी। मगर एरियर के भुगतान के लिए उन्होंने तीन से चार साल का समय मांगा है।
वहीं, पुरानी पेंशन बहाल होने से कर्मचारियों की लोहड़ी यादगार बन गई है। कर्मचारियों में जश्न सा माहौल है। कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर नाच और गाकर खुशी का इजहार किया। अभी ओपीएस बहाली की घोषणा का औपचारिक ऐलान हुआ नहीं था कि कर्मचारियों का जश्न सचिवालय के बाहर शुरू हो गया। इस जश्न में पूर्व की जयराम सरकार में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन में‘जोइया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी को शुणदा नेई नारा लगाने वाले शिक्षक ओमप्रकाश भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने नाटी डालकर और गाकर खुशी का इजहार किया।
महिलाओं को 1500 रुपए भत्ते पर भी हो सकता है कुछ निर्णय
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। लोहड़ी पर हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। सरकार पुरानी पेंशन बहाली का फैसला ले सकती है।
बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था। कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा।
अब वह दिन आ गया है। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। वादे के अनुसार सुक्खू सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन को लेकर खाका भी तैयार है और बजट का भी प्रावधान कर लिया है।
वहीं, कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने को लेकर भी फैसला हो सकता है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार के भी द्वार खोल सकती है। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में नौकरियां देने का भी वादा किया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
