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शिमला MC चुनाव: कांग्रेस ने टिकट को मांगे आवेदन, भाजपा को फैसले का इंतजार

दोनों ही पार्टियां जीत के कर रहीं दावे

शिमला। नगर निगम शिमला के चुनाव का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा ने नगर निगम में काबिज होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने चुनाव प्रभारी, वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चुनाव समितियों का गठन कर दिया है। दोनों ही पार्टियां नगर निगम पर जीत के अपने-अपने दावे पेश कर रही हैं तो इसके लिए जुबानी जंग भी तेज हो गई है। टिकटों को लेकर कांग्रेस ने आवेदन मांगें हैं तो भाजपा कोर्ट के फैसले के इंतजार में है।

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कांग्रेस नेता व शिमला ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम के चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। कमेटियों का गठन कर लिया गया है। तजिंदर पाल बिट्टू को ऑब्जर्वर और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। टिकटों को लेकर कांग्रेस ने आठ अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय कर हाईकमान को भेजे जाएंगे। छाजटा ने फर्जी वोट बनाने के भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है। पूर्व भाजपा सरकार में नगर निगम वार्डों की संख्या इसी मकसद से बढ़ाई थी, फर्जी तरीके से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। शहर की जनता सब जानती हैं।

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वहीं, भाजपा मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि 34 वार्डों में प्रवासी प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस 2017 की वोटर लिस्ट पर चुनाव करवा रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से डरी है, रोस्टर की घोषणा से यह साफ हो गया है। 9 अप्रैल को प्रांत के सह प्रभारी बैठक करेंगे। वार्डों को 41 से घटाकर 34 करने का फैसला भी हाईकोर्ट में सुरक्षित है, जैसे ही यह आता है, भाजपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करेगी।

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हिमाचल में बिजली महंगी, भाजपा का हमला-जनता पर बोझ दिया करार

विधानसभा सदन के भीतर भी आवाज उठाने के चेताया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रति यूनिट 22 पैसे बिजली महंगी हुई है। बिजली महंगी होने के खिलाफ भाजपा ने सरकार पर हमला बोल दिया है। भाजपा विधायक व मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जनता से वादा किया था, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल उलट करते हुए कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि करके जनता पर बोझ डालने का काम किया है, जिसका भाजपा विरोध करती है।

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रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जनता को राहत देते हुए 125 मिनट बिजली मुफ्त में देने का निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही लोगों को राहत देने के बजाय बोझ डालने का काम शुरू कर दिया है। पहले डीजल पर वैट बढ़ाया और अब बिजली भी महंगी कर दी है। भाजपा विधायक इसके खिलाफ विधानसभा सदन के भीतर भी आवाज उठाएंगे।

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वहीं, एमसी शिमला चुनाव का रोस्टर जारी होने पर पर रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कई बैठकें कर रणनीति भी तैयार कर रही है। नगर निगम शिमला पर एक बार फिर से भाजपा जीत सुनिश्चित करेगी।

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भाजपा का मानना, राहुल गांधी का ‘मोदी’ पर बयान पिछड़ों का अपमान, होगा आंदोलन

आलोचना करने का अधिकार पर गाली देने का नहीं

शिमला। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि अपनी आदत की मुताबिक राहुल गांधी ने आज भी प्रेस के माध्यम से गलत बयानबाजी कर देश को भटकाने की कोशिश की है, वह अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं, न्यायालय से और संसद से भी बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में दिए गए उनके भाषण पर।

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आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूं, तो राहुल गांधी 2019 में जो बोले थे, वह सोच समझ कर बोले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आखिर राहुल गांधी के इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या था?

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‘मोदी’ सरनेम जाति सूचक शब्द है, जो देश के अति पिछड़े समाज से आते हैं। इस प्रकार, राहुल गांधी ने अति पिछड़े समाज का अपमान किया था, उन्हें आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का नहीं। राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम पर अपशब्द कहा, तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि राहुल गांधी सोचते हैं कि किसी को भी गाली देने और अपमानित करने का उन्हें अधिकार है, तो उनकी गाली से पीड़ित व्यक्ति को भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है।

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भारतीय दंड संहिता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को गाली देता या अपमानजनक शब्द कहता है, तो पीड़ित व्यक्ति या संस्था द्वारा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस कानून से भी परेशानी है?

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कोर्ट में राहुल गांधी को भी उनके वकील के माध्यम से बात रखने का भरपूर मौका मिला। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, तब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वैसे भी, मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 7 और मामले देश के विभिन्न भागों में चल रहे हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी सरनेम मामले को लेकर पटना में राहुल गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज कर रखा है। उस मामले में भी राहुल गांधी बेल पर हैं।

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राहुल गांधी यदि सोच समझकर बोलते हैं, तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उन्होंने जान बूझकर पिछड़ों का अपमान किया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी द्वारा पिछड़ों के अपमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करेगी।

कांग्रेस पार्टी में बड़े-बड़े वकीलों की फ़ौज है। वे सूरत सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल के लिए स्टे आर्डर के लिए आग्रह क्यों नहीं किए? राहुल जी को कोर्ट जाने से किसने मना किया था? भाजपा इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। क्या राहुल गांधी नाख़ून कटा कर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी मामले में चंद घंटों में ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली।

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राठौर बोले – राहुल गांधी सदन के सदस्य नहीं, भाजपा का टिप्पणी करना गलत

विधानसभा अध्यक्ष ने बहस को कार्यवाही से हटाया

शिमला। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के बाद जमानत दी है जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गया है। गुरुवार को विधानसभा बजट सत्र में भी इसे लेकर भाजपा ने सदन में जमकर हंगामा किया।

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भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को सदन में उठाया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक बहस बाजी हुई। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कार्यवाही से हटा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी सदन के सदस्य नहीं है ऐसे में उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को हर जगह राहुल गांधी नजर आता है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की है उससे राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उभरे हैं।

इस बात से भाजपा के नेता परेशान हैं और कोई भी मौका उन पर टिप्पणी करने का नहीं छोड़ रहे हैं और हर चीज में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला कोर्ट का है और सदन में इसको लेकर चर्चा करना ठीक नहीं है।

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जनमंच में भाजपा नेताओं को सरकारी खर्च पर खिलाई जाती थी धाम : विक्रमादित्य सिंह

जनहित की योजनाओं को नहीं किया जाएगा बंद

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व सरकार के द्वारा चलाए गए जन मंच कार्यक्रम को लेकर सदन में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ इसको लेकर जहां पूर्व भाजपा सरकार द्वारा द्वेष की भावना से इस कार्यक्रम को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं वहीं सत्ता पक्ष द्वारा फिजूलखर्ची के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनमंच कार्यक्रम जो शुरू किया था वह असल में झंडमच है। इस कार्यक्रम में अधिकारियों की झंड करने और विपक्ष को कोसने का काम किया जाता था कार्यक्रम में भाजपा के नेता और हारे हुए नेताओं को धाम खिलाई जाती थी।

इस कार्यक्रम में फिजूलखर्ची की जा रही थी जिसको देखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार अपने स्तर पर नया कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से कोई भी काम नहीं कर रही है बल्कि जो जनहित में योजनाएं चल रही है जैसे की गुड़िया हेल्पलाइन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अन्य योजनाओं को उसी रूप में जारी रखा जाएगा।

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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह नई सोच के साथ पेश किया गया है पहले बजट में इस तरह की नहीं सोच नहीं देखने को मिली है। प्रदेश में ग्रीन स्टेट की बात आज तक नहीं हुई है आज यह समय की मांग है कि इस तरह की बात हो ओर चर्चा की जानी चाहिए।

विश्व के अंदर पर्यावरण के में बदलाव को देखने को मिल रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने नई पहल की है। वहीं, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक नेशनल हाईवे का भाजपा गुणगान करती रही। पहले विपक्ष में रहते आरोप लगाते थे लेकिन अब तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं अभी तक एक भी नेशनल हाइवे स्वीकृति नहीं मिल पाई है।

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हिमाचल बजट 2023 : कांग्रेस ने सराहा तो भाजपा ने कहा दिशाहीन

हिमाचल बजट 2023 : कांग्रेस ने सराहा तो भाजपा ने कहा दिशाहीन

 

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए सीएम ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए कई घोषणाएं की हैं। बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने जहां इसे जनहितैषी बताया वहीं विपक्ष ने इसे दृष्टिहीन और दिशाहीन करार दिया है।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट है अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह बजट अपने आप में एक खोखला बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया गया है और उन योजनाओं में जितनी भी राशि हिमाचल प्रदेश को आ रही है उसे प्रदेश के वासियों को वितरित किया गया है, पर पूरे बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया गया। जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र बजट की योजनाओं का लाभ उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी उनको करना चाहिए।

जिस ग्रीन कॉरिडोर रूट की बात कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है बहुत लंबा है और उसमें बहुत समय लगेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात भी इस सरकार ने की है पर यह बसें महंगी होती हैं उनको इतनी बड़ी तादाद में खरीदने के लिए बहुत समय लगेगा। जयराम ने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क लाया है पर इस सरकार ने अपने बजट प्रावधान में इन बड़ी योजनाओं को आगे ले जाने के लिए क्या किया है, यह बजट गोलमोल है स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में मंडी एयरपोर्ट को लेकर भी इस सरकार को प्रवर्धन करना चाहिए था, मंडी एयरपोर्ट का काम काफी आगे बढ़ चुका है पर इसको लेकर भी सरकार गोलमोल बातें ही कर रही है।

बजट में न तो विजन है न डायरेक्शन : सांसद सुरेश कश्यप

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट है, इस बजट में ना तो विजन है ना डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झूठी गारंटियों के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, उसी प्रकार से इस बजट में जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। पर इस बार जनता गुमराह नहीं होगी अगर आप इस बजट को देखें तो बजट में उन्होंने खुद माना है कि 6200 करोड़ रुपए का गैप है इसका मतलब आय कम और खर्चा ज्यादा।

ग्रीन हिमाचल को लेकर सरकार के बजट में शोर ज्यादा था, पर धरातल पर यह बजट ठन ठन गोपाल वाला बजट रहा। कई महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर सरकार चुप्पी साध के बैठी रही, जैसे गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना, सहारा योजना, हिम केयर योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इन महत्वपूर्ण योजनाओं जिससे जनता का उद्धार होता है उसके बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, इसका मतलब इस बजट में इन योजनाओं के लिए प्रवर्धन नहीं किया गया।

कश्यप ने कहा कि इस हिमाचल के बजट में केंद्र सरकार के बजट की नकल करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। कश्यप ने कहा कि केवल मात्र इस बजट में भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का प्रयास किया गया है, पर बजट में कहीं भी गोबर खरीदने का दूध का या 300 यूनिट बिजली फ्री का जिक्र तक नहीं आया है, इस बजट में मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे शायद इसलिए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी।

हर वर्ग को मिलेगी राहत : राजेंद्र राणा

कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को जनता को राहत देने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह पहला बजट था और कांग्रेस ने जो चुनावों में वादे किए थे उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए और प्रदेश की जनता क्या चाहती है उसको देखते हुए यह बजट पेश किया गया।

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उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कु प्रबंधन के कारण प्रदेश की जो आर्थिक सेहत कमजोर कर दी गई थी उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने बेहतरीन बजट सभी क्षेत्रों के लिए पेश किया है। इसमें बेरोजगारों को सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार देने महिलाओं को 1500 देने के साथ ही प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने और इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात कही गई है जिससे आने वाले समय में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

बजट में बेरोजगारों का रखा गया ख्याल : सुधीर शर्मा

विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बजट आम जनता को जरूरतों को देखते हुए पेश किया गया है जिस तरह से अपने प्रदेश में आर्थिक स्थिति बनी हुई है विपक्ष को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट पेश होगा यह बजट जनता के हित वाला बजट है। इस बजट में बेरोजगारों का ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया है जो कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए आभार जताया और कहा कि इससे कांगड़ा में जहां पर्यटन से जुड़े लोगों को लाभ मिले वही जनता की भी आर्थिक में भी बढ़ावा होगा वहीं उन्होंने जाटिया देवी में सेटेलाइट टाउन बनाने का भी स्वागत किया।

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भाजपा का आरोप, शिमला में बाहरी लोगों के बनाए जा रहे वोट

विधायक सुखराम चौधरी ने वोटर लिस्ट में धांधली की कही बात

शिमला । नगर निगम शिमला के चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है। इससे पहले ही सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। भाजपा ने सरकार व प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप जड़ा है।

नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन के कहने पर बाहर के लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड़ों को भी 41 से घटाकर 34 कर दिया है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहता है तो भाजपा कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी।

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वहीं, सुखराम चौधरी ने कहा कि नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रही है। इसके खिलाफ भाजपा कोर्ट का रुख करेगी।

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सुखराम चौधरी ने कहा है कि 2022 कि मतदाता सूची के अनुसार नगर निगम के चुनाव होने चाहिए। लेकिन सरकार ने नियमो में परिवर्तन कर दिया है जिससे कहीं का भी व्यक्ति वोटर बन सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलओ सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं बाहर के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। भाजपा इसके खिलाफ है।

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सुखराम चौधरी ने मांग की है कि नगर निगम शिमला के 34 के बजाए 41 वार्डों पर निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा इसमें कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं और नगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी सिंबल पर ही होने चाहिए।

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शिमला में सुषमा स्वराज सम्मान समारोह : भाजपा ने सम्मानित की 51 महिलाएं

कालीबाड़ी हॉल में आयोजित किया गया कार्यक्रम

शिमला। देश भर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सुषमा स्वराज सम्मान समारोह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सुषमा स्वराज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश भर में अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 51 महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शिरकत की। हिमाचल महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिमधर सूद ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा सुषमा स्वराज अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें सेवा भाव से अलग-अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो महिलाएं कर रही है उन्हें आज सुषमा स्वराज के नाम से अवार्ड दिया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज महिलाओं के प्रेरणा स्त्रोत रही हैं उनमें सेवा भाव कूट-कूट कर भरा हुआ था। उनके नाम से आज 51 गुंजा महिलाओं को अवॉर्ड दिया गया है।

वहीं, इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय महिलाओं को 15 सौ देने के साथ अन्य गरंटिया दी थी, लेकिन ये गारंटी पूरी होने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया है, लेकिन कांग्रेस विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है।

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भाजपा ने सुखराम चौधरी को सौंपी नगर निगम शिमला की चुनावी कमान

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भाजपा ने सुखराम चौधरी को सौंपी नगर निगम शिमला की चुनावी कमान

चुनाव प्रबंधन समिति कुल 19 सदस्य

शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला नगर निगम के आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारी की कमान पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी को सौंपी गई।

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चुनाव प्रबंधन समिति कुल 19 सदस्यों की है। इसमें प्रभारी सुखराम चौधरी के साथ सदस्य के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा, शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, सह प्रभारी शिशु भाई धर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, जिला शिमला की प्रभारी डेजी ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद, पूर्व शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता, जुब्बल कोटखाई से चेतन ब्रागटा, कसुंपटी से विजय ज्योति सेन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय श्याम, जिला अध्यक्ष शिमला विजय परमार, जिला अध्यक्ष महासू अरुण फालटा, मंडल अध्यक्ष शिमला शहरी राजेश शारदा, मंडल अध्यक्ष कसुंपटी जितेंद्र भोटका, मंडल अध्यक्ष शिमला ग्रामीण दिनेश ठाकुर कार्य करेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य निगम चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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सीएम सुक्खू की डिनोटिफाई एक्सप्रेस पर ब्रेक लगाने को बीजेपी का मास्टर प्लान

जिला स्तरीय आक्रोश रैलियों का शेड्यूल किया जारी

शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से काग्रेस सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में डी नोटिफिकेशन एक्सप्रेस चला रखी है उसके खिलाफ भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फैसला लिया था कि प्रदेश में जिला स्तरीय आक्रोश रैलियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भाग लेगा।

कश्यप ने बताया की हाल ही में कुल्लू जिले की आक्रोश रैली हुई जिसमें कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा गया, इस आक्रोश रैली को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संबोधित किया।

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उन्होंने कहा इसी जोश के साथ 7 मार्च को जिला हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। 10 मार्च को जिला चंबा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और देहरा में भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भाजपा की आक्रोश रैलियों को संबोधित करेंगे।

इसी प्रकार 11 मार्च को नूरपुर में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, बिलासपुर एवं मंडी में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सोलन में भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन आक्रोश रैलियों में भाग लेंगे। 12 मार्च को जिला पालमपुर और जिला कांगड़ा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जिला सिरमौर के नहान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। 13 मार्च को जिला महासू के ठियोग में होने जा रही आक्रोश रैली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप संबोधित करेंगे।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 13 मार्च को भाजपा विधायक दल एकत्र होकर जिला शिमला के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ओक ओवर से राजभवन तक आक्रोश रैली निकालेगा, जिसके उपरांत भाजपा का विधायक दल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौपेगा।

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आक्रोश रैली के दौरान भाजपा के सभी पदाधिकारी, संसदीय क्षेत्र प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, 2022 के चुनाव लड़े प्रत्याशी, राज्यसभा एवं लोकसभा सांसद, पूर के सभी भाजपा विधायक गण, मंत्री गण अपने-अपने जिलों में भाग लेंगे।

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