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हिमाचल : क्रमिक अनशन पर बैठे SMC शिक्षक, कक्षाओं का बहिष्कार की चेतावनी

नियमितिकरण के लिए नहीं बनाई गई कोई नीति

शिमला। हिमाचल में SMC शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ एक बार फिर सड़कों पर उतर गया है। शिक्षक शनिवार से उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं।

संघ का कहना है कि वह काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वे धरने से तभी उठेंगे जब उनकी मांगें मान ली जाएंगी।

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एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि सरकार ने उनके नियमितिकरण के लिए सब कमेटी बनाकर 31 दिसंबर तक उसमें कोई नीति बनाने की बात कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक मंच से बात कही लेकिन कुछ नहीं हुआ।

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उन्होंने कहा कि SMC शिक्षक 12 साल से दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अन्य अध्यापकों को नीति बनाकर रेगुलर किया गया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया।

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उन्होंने बताया कि वे तीन दिन तक लगातार दिन रात क्रमिक अनशन पर रहेंगे फिर भी सरकार न जागी तो सभी 2555 अध्यापक कक्षाओं का बहिष्कार कर शिमला में जुटेंगे। सरकार बजट न होने की बात कहती है, लेकिन अब बजट सत्र आ रहा है उसमें उनके लिए बजट का प्रावधान कर नियमित किया जाए।

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शिमला सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का हल्ला, उग्र आंदोलन को चेताया

सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध

शिमला। हिमाचल सचिवालय शिमला के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सैकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति दिए जाने का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मंगलवार को सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चेताया कि अगर सरकार ने बाहरी लोगों को सचिवालय में नियुक्ति दी तो कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र बॉबी ने कहा कि शिमला सचिवालय में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, लेकिन सरकार ने सचिवालय सर्विस रूल को संशोधित कर सचिवालय में दूसरे विभागों के लोगों को लाने की योजना बनाई है, जिससे सचिवालय के कर्मचारी के अधिकार भी मारे जाएंगे। सरकार ने अगर राजनीतिक लोगों को सचिवालय में बैक डोर एंट्री दी तो कर्मचारी आंदोलन को तेज करेंगे।

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सरकार ने कॉलेज डिनोटिफाई कर बढ़ाई छात्रों की परेशानी, ABVP करेगी आंदोलन

समीक्षा योजना बैठक में तैयार की आंदोलन की रूपरेखा

शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश (ABVP) का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कई कॉलेज बिना सोचे समझे डिनोटिफाई कर दिए हैं जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं। विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। ABVP ने समीक्षा योजना बैठक कर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है।

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ABVP के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि 17 अप्रैल को जिला केंद्र व विश्वविद्यालय केंद्रों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीसी एसडीएम के माध्यम से व वाइस चांसलर व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए जाएंगे।

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25 अप्रैल को धरने दिए जाएंगे और 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। नेगी ने कहा कि सरकार ने द्वेष की भावना से प्रदेश के कई कॉलेज डिनोटिफाई किए हैं जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है।

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भाजपा का मानना, राहुल गांधी का ‘मोदी’ पर बयान पिछड़ों का अपमान, होगा आंदोलन

आलोचना करने का अधिकार पर गाली देने का नहीं

शिमला। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि अपनी आदत की मुताबिक राहुल गांधी ने आज भी प्रेस के माध्यम से गलत बयानबाजी कर देश को भटकाने की कोशिश की है, वह अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं, न्यायालय से और संसद से भी बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में दिए गए उनके भाषण पर।

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आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूं, तो राहुल गांधी 2019 में जो बोले थे, वह सोच समझ कर बोले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आखिर राहुल गांधी के इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या था?

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‘मोदी’ सरनेम जाति सूचक शब्द है, जो देश के अति पिछड़े समाज से आते हैं। इस प्रकार, राहुल गांधी ने अति पिछड़े समाज का अपमान किया था, उन्हें आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का नहीं। राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम पर अपशब्द कहा, तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि राहुल गांधी सोचते हैं कि किसी को भी गाली देने और अपमानित करने का उन्हें अधिकार है, तो उनकी गाली से पीड़ित व्यक्ति को भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है।

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भारतीय दंड संहिता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को गाली देता या अपमानजनक शब्द कहता है, तो पीड़ित व्यक्ति या संस्था द्वारा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस कानून से भी परेशानी है?

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कोर्ट में राहुल गांधी को भी उनके वकील के माध्यम से बात रखने का भरपूर मौका मिला। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, तब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वैसे भी, मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 7 और मामले देश के विभिन्न भागों में चल रहे हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी सरनेम मामले को लेकर पटना में राहुल गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज कर रखा है। उस मामले में भी राहुल गांधी बेल पर हैं।

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राहुल गांधी यदि सोच समझकर बोलते हैं, तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उन्होंने जान बूझकर पिछड़ों का अपमान किया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी द्वारा पिछड़ों के अपमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करेगी।

कांग्रेस पार्टी में बड़े-बड़े वकीलों की फ़ौज है। वे सूरत सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल के लिए स्टे आर्डर के लिए आग्रह क्यों नहीं किए? राहुल जी को कोर्ट जाने से किसने मना किया था? भाजपा इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। क्या राहुल गांधी नाख़ून कटा कर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी मामले में चंद घंटों में ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली।

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नौकरी की आस, 3 हजार परिवार निराश- सीएम से मिलने पहुंचा करुणामूलक संघ

नई सरकार से उम्मीदें, पूरी होगी मांग

शिमला। हिमाचल में ओपीएस (OPS) बहाली के बाद अब पिछली सरकार के दौरान आंदोलन की राह पकड़ चुके दूसरे संगठनों की आस भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बढ़ गई है। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आस में करुणामूलक संघ के लोग भी सचिवालय पहुंचे। बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे करुणामूलक संघ के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि OPS संगठनों की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुक्खू उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

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हिमाचल में 3,000 करुणामूलक परिवार हैं, जिनके केस पेंडिंग है। पिछली सरकार के दौरान करुणामूलक संघ के लोगों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया मगर कोई संतोषजनक समाधान न मिला।

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करुणामूलक संघ पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में आंदोलनरत है। करुणामूलक संघ के लोगों की मांग है की 3,000 करुणामूलक परिवारों को नौकरी का प्रबंध किया जाए। पिछली सरकार के दौरान कुल 5,000 परिवारों को करुणामूलक के आधार पर नौकरी की आशा थी, जिममें 2,000 की भर्ती हुई। अभी प्रदेश में 3,000 करुणामूलक परिवारों का आंकड़ा है, जिन्हें नई सरकार से नौकरी की आस है।

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मीडिया से बातचीत के दौरान करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि करुणामूलक परिवार के लोग सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देने पहुंचे हैं। इस दौरान करुणामूलक संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेगा। करुणामूलक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार से OPS बहाल करके एनपीएस कर्मचारियों के लिए नायक बनकर उभरे, ठीक उसी प्रकार से वह करुणामूलक संघ के लिए भी नायक बनेंगे।

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