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विक्रमादित्य बोले- मजबूरी में ओपीएस को सपोर्ट कर रहे जयराम ठाकुर

कंगना रनौत पर भी साधा निशाना

शिमला। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मंडी संसदीय सीट को लेकर बैठक में आयोजित की गई। बैठक में मंडी सीट पर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाकर बीजेपी को घेरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई।

बैठक से पहले मंडी सदस्य सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा।

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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मजबूरी में ओपीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में उनकी सरकारों ने ओपीएस को बंद करने का काम किया है। जयराम ठाकुर इसको लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।

यही वह जयराम ठाकुर ने जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं तो सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा कि ओपीएस को लेकर कानून बनाएंगे।

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लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में सरकार कानून पारित करवाएगी, ताकि भविष्य में ओपीएस में न तो संशोधन किया जा सके और न ही इसे हटाया जा सके।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में भाजपा सनातन धर्म पर प्रहार कर रही है। देवी देवताओं का तिरस्कार किया जा रहा है। जोकि देव संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है।

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वह चाहते हैं कि आरएसएस के संचालक मोहन भागवत इस पर संज्ञान लें कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल में सनातन धर्म को बचाना आवश्यक है।

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बैठक में पहुंची प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जल्द ही बची दो लोकसभा सीटों और उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल शिमला संसदीय सीट को लेकर पार्टी मंथन और रणनीति तैयार करेगी।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में की जा रही है। बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार और बागवानी मंत्री जगत नेगी मौजूद नहीं हैं।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं साथ ही कुछ पदों पर भर्ती की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल सकती है। हिमाचल में कोविड 19 के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसको ध्यान में रखते हुए सुक्खू कैबिनेट कड़े फैसले ले सकती है।

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हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित कई अन्य घोषणाओं के संबंध में भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए लंबित महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के बारे में चर्चा हो सकती है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को काजा में प्रस्तावित राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इसकी घोषणा कर सकते हैं।

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कैबिनेट की बैठक में ओपीएस के एसओपी पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की नजरें पुरानी पेंशन देने के फार्मूले पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा आज की बैठक में 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने से बेरोजगार हो चुके आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी फैसला हो सकता है।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक कुछ ही देर में, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में की जाएगी।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। साथ ही कुछ पदों पर भर्ती की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल सकती है। हिमाचल में कोविड 19 के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसको ध्यान में रखते हुए सुक्खू कैबिनेट कड़े फैसले ले सकती है।

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हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित कई अन्य घोषणाओं के संबंध में भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए लंबित महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के बारे में चर्चा हो सकती है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को काजा में प्रस्तावित राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इसकी घोषणा कर सकते हैं।

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कैबिनेट की बैठक में ओपीएस के एसओपी पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की नजरें पुरानी पेंशन देने के फार्मूले पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा आज की बैठक में 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने से बेरोजगार हो चुके आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी फैसला हो सकता है।

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एनएचएम कर्मचारियों की मांग : नियमितीकरण के लिए बने स्थाई पॉलिसी

शिमला। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के करीब 1,700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार नियमित पॉलिसी बनाए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 साल से ये अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल, यह कर्मचारी केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और प्रदेश के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम करते हैं।

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राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक विभिन्न पदों पर कार्यरत है। उनका कहना है कि पिछले 24 वर्षों से वे अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण के लिए एक स्थाई पॉलिसी की मांग कर रहे हैं।

वे अपनी मांग समय-समय पर सरकारों के समक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर कुछ बेहतर निर्णय लिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में ओपीएस की बहाली की है तो ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि जल्द ही इन कर्मचारियों के लिए भी बेहतर निर्णय लिया जाएगा।

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नौकरी की आस, 3 हजार परिवार निराश- सीएम से मिलने पहुंचा करुणामूलक संघ

नई सरकार से उम्मीदें, पूरी होगी मांग

शिमला। हिमाचल में ओपीएस (OPS) बहाली के बाद अब पिछली सरकार के दौरान आंदोलन की राह पकड़ चुके दूसरे संगठनों की आस भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बढ़ गई है। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आस में करुणामूलक संघ के लोग भी सचिवालय पहुंचे। बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे करुणामूलक संघ के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि OPS संगठनों की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुक्खू उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

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हिमाचल में 3,000 करुणामूलक परिवार हैं, जिनके केस पेंडिंग है। पिछली सरकार के दौरान करुणामूलक संघ के लोगों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया मगर कोई संतोषजनक समाधान न मिला।

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करुणामूलक संघ पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में आंदोलनरत है। करुणामूलक संघ के लोगों की मांग है की 3,000 करुणामूलक परिवारों को नौकरी का प्रबंध किया जाए। पिछली सरकार के दौरान कुल 5,000 परिवारों को करुणामूलक के आधार पर नौकरी की आशा थी, जिममें 2,000 की भर्ती हुई। अभी प्रदेश में 3,000 करुणामूलक परिवारों का आंकड़ा है, जिन्हें नई सरकार से नौकरी की आस है।

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मीडिया से बातचीत के दौरान करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि करुणामूलक परिवार के लोग सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देने पहुंचे हैं। इस दौरान करुणामूलक संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेगा। करुणामूलक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार से OPS बहाल करके एनपीएस कर्मचारियों के लिए नायक बनकर उभरे, ठीक उसी प्रकार से वह करुणामूलक संघ के लिए भी नायक बनेंगे।

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हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद: मंत्री की लगाई ड्यूटी-OPS नोटिफिकेशन भी जल्द

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है। उद्योग मंत्री ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के साथ बातचीत करेंगे। मामले को जल्द सुलझाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि ट्रक ऑपरेटरों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा कांग्रेस ने जो गारंटी दी हैं, उन सभी को कांग्रेस सरकार जल्द पूरा करेगी। ओपीएस (OPS) सरकार ने बहाल कर दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। यह बात उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत में कही।

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हिमाचल सरकार जोशीमठ उत्तराखंड की घटना से हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन को लेकर की अधिकारियों और सभी डीसी से मीटिंग की है। सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जोशीमठ जैसे घटना की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सीकिंग और स्लाइडिंग वाले क्षेत्रों को लेकर डीसी से जानकारी ली गई है, लेकिन हिमाचल में फिलहाल जोशी मठ जैसी आपदा नजर नहीं आती है।

उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को हिमाचल के कांगड़ा में प्रवेश करेगी। मंत्री सहित कई कांग्रेस नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी हिमाचल में 23 किलोमीटर तक पैदल मार्च करेंगे।

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गाय का दूध 80 तो भैंस का 100 रुपये लीटर की दर से खरीदेगी सुक्खू सरकार

तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर सक्रांति मेले के दौरान सीएम दी जानकारी

मंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात सरकार ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकों को हिमाचल भवन/सदन और राज्य सरकार के सर्किट हाउस (परिधि गृहों) में आम जनता के समान ही कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और प्रदेश के परिधि गृहों में ठहरने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी 200 रुपये के बजाए 1200 रुपये अदा करेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद बच्चों विशेषकर अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले ही दिन शिमला के बालिका देखभाल संस्थान टूटीकंडी का दौरा किया और यह महसूस किया कि निराश्रित बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदनों, शक्ति सदनों और वृद्धाश्रमों के आवासियों को त्यौहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कोष में अपना एक माह का वेतन प्रदान किया है और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी अपना एक माह का वेतन देने पर सहमति व्यक्त की है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक घोटाला चरम पर था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में चल रहे पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन 10 लीटर गाय का दूध, 80 रुपये प्रति लीटर की दर से और प्रतिदिन 10 लीटर भैंस का दूध, 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

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मंडी जिला के एनपीएस कर्मचारियों ने भी ओपीएस की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सेन नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मेला समिति के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कपिल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य  का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधानसभा चुनाव में करसोग से कांग्रेस प्रत्याशी महेश राज, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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विक्रमादित्य सिंह का डर : हिमाचल में भी विधायकों की खरीद सकती है भाजपा

शिमला। कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा था हर वर्ग सरकार से दुखी था। कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा।
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ओपीएस को सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह कहना गलत है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा यह संवैधानिक मर्यादाओं से विपरीत है।

हिमाचल : दो उद्योगों में छापेमारी, भारी मात्रा में नकली बोतलबंद पेयजल जब्त

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका है हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद है लेकिन फिर भी अलर्ट रहना होगा। अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास पहुंचती है फिर भी कांग्रेस विधायकों को भाजपा खरीद-फरोख्त और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है क्योंकि स्थायी सरकारों को गिराने का भाजपा की केंद्र सरकार कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हाई कमान से शीघ्र पर्यवेक्षक हिमाचल भेजने की बात कही है। मणिपुर, गोआ में भी इस तरह की घटना हुई है।

कांगड़ा ब्रेकिंग : खुले बाजार से खरीदी सरसों के तेल का न करें प्रयोग

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का फ़ैसला चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान का होता है। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपती है वह उसके लिए तैयार हैं।

दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लेकर विक्रमादित्य दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म पर जो दर्शाया जाता है उससे भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं।

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