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हिमाचल : एक माह में 15 रुपए बढ़े सीमेंट के दाम, अब 5 रुपए प्रति बैग हुई बढ़ोतरी

प्रदेश में बढ़ी दरें हो गई हैं लागू

शिमला। अगर आप मकान बनाने या पुराने को रिपेयर करने आदि की सोच रहे तो यह खबर जरूर पढ़ें। अब आपको सीमेंट के लिए और जेब ढीली करनी पड़ सकती है। क्योंकि कंपनियों ने हिमाचल में सीमेंट के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। अब पांच रुपए प्रति बैग दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़ी कीमतें लागू हो गई हैं।

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हिमाचल में एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा कंपनी ने सीमेंट के दामों में एक महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की है। पहले 10 रुपये दाम बढ़ाए थे। पांच रुपए दाम बढ़ाने से सामान्य सीमेंट का बैग अब 445 और गोल्ड सीमेंट का 485 रुपये में मिलेगा।

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सीमेंट के दाम बढ़ने से लोगों पर बोझ पड़ेगा। हालांकि, बरसात में जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सरकारी रेट पर सीमेंट उपलब्ध करवाने का दावा सरकार ने किया है, लेकिन बरसात के चलते कुछ लोगों के घरों आदि को नुकसान पहुंचा है।

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ऐसे में लोगों ने छोटे मोटे मरम्मत के कार्य करवाने है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। रेत और बजरी आदि के लिए लोगों को पहले ही परेशानी उठानी पड़ रही है और अब सीमेंट अधिक जेब ढीली करेगा।

पहले भी सीमेंट के दाम बढ़ाने का मुद्दा सुर्खियों में रहा था‌। इस बार भी मामला गरमा सकता है। हिमाचल के लोगों में हमेशा रोष रहता है कि जहां सीमेंट की फैक्ट्री हैं, वहां के लोगों को सीमेंट महंगा मिलता है और बाहरी राज्यों में सस्ता है।

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HRTC बस में भी स्वाइप कर सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड, तीन माह में शुरू होगी सुविधा

बीओडी बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) बसों में कैशलेस प्रणाली शुरू होगी। बस में सफर करने के लिए यात्री कैश पर ही निर्भर नहीं रह सकेंगे। वे डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि अन्य माध्यमों से भी किराया अदा कर सकेंगे।

तीन माह के अंदर एचआरटीसी बसों में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी एचआरटीसी बीओडी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

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उन्होंने कहा कि बैठक में कैशलेस प्रणाली को लेकर भी चर्चा की गई। कैशलेस प्रणाली तीन माह के अंदर लागू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वहीं बुकिंग की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है।

हवाई अड्डों की तरह बस कब आएगी या कब आई या फिर लेट है आदि की जानकारी भी यात्रियों को मिलेगी। हिमाचल के 6 बस अड्डों में इस शुरू किया जाएगा।

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एचआरटीसी हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। 1100 नंबर को एचआरटीसी के साथ लिंक किया गया है। बस की ट्रेकिंग के लिए जीपीएस की सुविधा भी हर जगह सुनिश्चित की जा रही है।

HRTC द्वारा चिन्हित ढाबों को लेकर कई बार यात्रियों की शिकायत रहती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता या बैठने को जगह नहीं है। इसको लेकर भी बीओडी में चर्चा हुई है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 99 फीसदी जगह एचआरटीसी ने चिन्हित की हैं, जिन ढाबों पर बसें खड़ी होनी हैं। इससे एचआरटीसी को आय होती है।

यह प्रणाली भी पहले से चली आ रही है। पर कई बार खाना अच्छा न मिलने की शिकायत मिलती रही हैं। इसके लिए फूड कमेटी समय समय पर ढाबों की जांच करेंगी। यह देखेगी कि ढाबे में खाना कैसा मिल रहा है। बैठने के लिए जगह है, शौचालयों की व्यवस्था है या नहीं है।

 

 

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रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने आइकन महेंद्र सिंह धोनी को बनाया ब्रांड एंबेसडर

फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर से होगी शुरू

नई दिल्ली। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसके साथ ही जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम बदल कर ‘जियो उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया’ कर दिया है। यह फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगी।

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क्रिकेट के दीवानों में माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, “भारत अपनी जीवंत संस्कृति, लोगों और त्योहारों के लिए जाना जाता है, जियो मार्ट का ‘जियो उत्सव कैंपेन’ भारत और उसके लोगों के उत्सव का एक प्रतीक है। मैं जियो मार्ट के साथ जुड़ने और लाखों भारतीयों की खरीदारी यात्रा का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साहित हूं।”

धोनी का ब्रांड एंबेसडर के तौर पर स्वागत करते हुए जियो मार्ट के सीईओ, संदीप वरागंती ने कहा, “ब्रांड एंबेसडर के रूप में एमएस धोनी एकदम सटीक पसंद हैं, उनका व्यक्तित्व जियो मार्ट की तरह ही विश्वसनीय है।

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धोनी ने देश को जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं, और अब ग्राहकों को जियो मार्ट पर जश्न मनाने का एक और मौका मिल रहा है और ‘शॉपिंग’ इस जश्न का एक अभिन्न अंग है।”

इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और सौंदर्य से लेकर घरेलू सजावट के सामान जैसे लाखों उत्पाद जियो मार्ट पर उपलब्ध है। जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर अर्बन लैडर, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेल्स, हैमलेज सहित रिलायंस के स्वामित्व वाले ब्रांडों के उत्पाद शामिल हैं।

हिमाचल में एक बेटी पर मिलेंगे दो लाख, दो पर दिया जाएगा एक लाख रुपए का इंसेंटिव

जियो मार्ट के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में 1000 से अधिक कारीगरों के करीब 1.5 लाख उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इस कैंपेन की शूटिंग के हिस्से के रूप में, जियो मार्ट के सीईओ वरागंती ने धोनी को बिहार की कारीगर अंबिका देवी द्वारा बनाई गई एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की। ब्रांड एंबेसडर के तौर पर धोनी 45 सेकंड की फिल्म में नजर आएंगे ।

 

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हिमाचल : एपीएल राशनकार्ड धारकों के चावल का कोटा बढ़ा, अब मिलेंगे छह किलो

डिपो में होगी चार दालों की सप्लाई, पसंद की तीन ले सकेंगे

शिमला। हिमाचल में एपीएल राशनकार्ड धारकों के लिए बढ़िया खबर है। सरकार ने एपीएल परिवारों के चावल के कोटे में बढ़ोतरी कर दी है। अक्तूबर महीने में एपीएल राशनकार्ड धारकों को पांच की जगह छह किलोग्राम चावल का कोटा मिलने वाला है।

बीते छह महीने से उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड चावल उपलब्ध कराया जा रहा था। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चावल का कोटा देने के जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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वहीं, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने भी सभी डिपो होल्डरों को जारी अलॉटमेंट के अनुसार चावल देने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें 12.50 लाख एपीएल परिवार जबकि अन्य बीपीएल और अंत्योदय परिवार हैं।

एपीएल राशनकार्ड उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 6 किलो चावल, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे, वहीं बीपीएल और अंत्योदय परिवार को पहले से ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 15 किलो चावल निशुल्क दिए जाते हैं।

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उधर, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक सोलन नरेंद्र धीमान ने कहा कि एपीएल राशन उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को अक्तूबर से प्रति राशन कार्ड 6 किलोग्राम चावल का कोटा मिलेगा। सभी डिपो होल्डरों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे प्रदेश के 12.50 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इसके अलावा राशन डिपो में उपभोक्ताओं को अब मूंग दाल के बदले में सरकार ने काला चना देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ से दालों की सप्लाई होगी। माश और मलका का ऑर्डर सरकार को मिल गया है।

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अब दो दालों के ऑर्डर आने बाकी हैं। डिपो में चार दालों की सप्लाई होगी। इसमें से उपभोक्ता पसंद की तीन दालें ले सकेंगे। प्रदेश सरकार केंद्र की सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ दालों की राशि का भुगतान करेगी। वर्तमान हिमाचल सरकार प्रति राशनकार्ड पर उपभोक्ताओं को मलका, माश, दाल चना और काला चना में से पसंद की तीन दालें दे रही है।

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इसके अलावा दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) चीनी और एक किलो नमक भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर दिया जा रहा है। हर महीने आटा और चावल केंद्र सरकार हिमाचल के उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दालें उपलब्ध कराने के ऑर्डर पहुंच गए हैं।

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हिमाचल : अपनी जमीन पर लगाएं सौर ऊर्जा परियोजना, सरकार खरीदेगी बिजली

40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही सरकार

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्ष तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से दो मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

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इस सब्सिडी से युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उद्यम स्थापित करना और अधिक सुलभ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। सरकार प्रदेश की उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के अलावा, सौर ऊर्जा संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है।

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इस दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति यह दूरगामी पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। इस नवोन्मेषी पहल से हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला अग्रणी प्रदेश बन गया है।

 

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हिमाचल में ड्राइंग मास्टर और शारीरिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट

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शिमला और कुल्लू से अमृतसर के लिए होंगी उड़ानें, जानें टाइम और किराया

 

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शिमला और कुल्लू से अमृतसर के लिए होंगी उड़ानें, जानें टाइम और किराया

कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग पर पहली अक्टूबर से होंगी शुरू

 

शिमला। हिमाचल में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले दो नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग पर उड़ानें प्रथम अक्टूबर, 2023 से शुरू की जाएंगी। यह उड़ानें सप्ताह में तीन बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी।

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शिमला-अमृतसर-शिमला हवाई मार्ग पर प्रथम नवंबर, 2023 से सप्ताह में तीन बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी।
एलायंस एयर ने कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग के लिए टिकट बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। इससे यात्रियों के लिए आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।

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कुल्लू-अमृतसर हवाई मार्ग पर सुबह 8.25 बजे कुल्लू से उड़ान भरी जाएगी जो सुबह 9.30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी उड़ान सुबह 10 बजे होगी जो 11.05 बजे कुल्लू पहुंचेगी।इस रूट पर 50 प्रतिशत सीटों पर उपदान उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत कुल्लू से अमृतसर सेक्टर के लिए हवाई किराया 2637 रुपये और अमृतसर से कुल्लू के लिए 3284 रुपये होगा।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की नैसर्गिक सुंदरता और यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए सरकार यातायात सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा को विस्तार प्रदान कर रही है। शिमला के जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गगल हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाओं के अलावा, राज्य के हवाई सेवा नेटवर्क को और सुदृढ़ करते हुए बड़े विमानों की लैंडिंग को आसान बनाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त शिमला, बद्दी, रामपुर और कांगनीधार में नए हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं और प्रदेश में हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाली (डीजीआरई, एसएएसई) में एक और हेलीपोर्ट की योजना भी बनाई है।

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मुख्यमंत्री ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हवाई अड्डा विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इन नई उड़ानों के शुरू होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक लाभान्वित होंगे और कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

 

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ऊना : गले पर तेजधार हथियार से वार कर ले ली महिला की जान

 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास : एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

 

कांगड़ा : पंचरुखी में एक किलो चरस के साथ तीन युवक पकड़े

हिमाचल में अब बेकार जगह पर नहीं हो सकेगा पंचायत भवन का निर्माण-जानें कैसे

 

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हिमाचल में पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार, ये है विभाग का मास्टर प्लान

पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी जिलों में करवाए जाएंगे फेस्टिवल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के चलते प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और दो महीने से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब पर्यटन विभाग पर्यटन कारोबार को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी जिलों में फेस्टिवल करवाने जा रहा है और इसका आगाज शिमला के जुन्गा से किया जा रहा है। यहां 12 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय  फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। जिसमें कई देशों के पायलट इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

चंबा के बाद अब मंडी में डोली धरती, 2.8 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड

पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ था। इस आपदा में पर्यटन कारोबार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। पर्यटक काफी तादाद में प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर पहुच रहे हैं। पर्यटकों के मन में जो डर था अब वह निकल गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में फेस्टिवल करवाए जाएंगे जहां अलग-अलग गतिविधियों को करवाया जाएगा। इसका आगाज शिमला के जुन्गा से होगा जहां 12 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है। इसमें बाहरी देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

कुल्लू दशहरा 24 अक्टूबर से, शिमला में हुई हाई लेवल मीटिंग-कर्टन रेजर जारी

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यटक हिमाचल में आ सकते हैं और यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही है। प्रदेश में केवल कुछ हिस्सों में ही आपदा आई थी जबकि सरकार द्वारा सभी सड़कें बहाल कर दी है और बाहरी राज्यों से पर्यटक यहां आ सकते हैं।

वहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सरकार गंभीर है और प्रदेश में नियमित फ्लाइट चले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है इसके अलावा हेलीपोर्ट बनाने पर ही कार्य किया जा रहा है।

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हिमाचल के लोगों को बड़ी राहत : अब घर बैठे कर सकेंगे बिजली बिलों का भुगतान

एचपीएसईबीएल के पोर्टल का शुभारंभ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
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इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डॉ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

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हिमाचल के इन किसानों को झटका, KCC ब्याज माफी मामले में नहीं मिली राहत

केंद्र ने जताई असमर्थता, कहा अधिकार क्षेत्र से बाहर

 

शिमला। किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) ब्याज माफ करने के मामले में किसानों को झटका लगा है।  हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से बीते दिनों इस वर्ष के लिए बागवानों के KCC के ब्याज को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिकायत के तौर पर ई समाधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके बाद जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसमें किसी भी तरह की राहत देने में असमर्थता जताई गई।

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जवाब आने के बाद किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है और इसे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों बागवानों को बरसात के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें संज्ञान लेते हुए किसाोनं को राहत देनी चाहिए।

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वहीं, बरसात के चलते पहले ही फसल का नुकसान झेल रहे बागवानों के लिए प्रदेश में मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ भारी बारिश से फसल खराब हो गई, वहीं जो फल मंडियों तक पहुंच पा रहे हैं, उसका भी भुगतान बागवानों को नहीं हो रहा है। किसान कांग्रेस के प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई आढ़ती बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं और उनके पास कई शिकायतें भी आई हैं। इसमें खास तौर पर उन्होंने पराला मंडी में काम करने वाले एक आढ़ती का जिक्र भी किया है।

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हिमाचल में उपभोक्ताओं को झटका : राशन डिपुओं में महंगी हुई दालें

दो माह बाद चीनी सहित पूरा राशन होगा उपलब्ध

 

शिमला। हिमाचल की जनता को एक और झटका लगा है। प्रदेश में सस्ते राशन के डिपुओं यानी उचित मूल्य की दुकानों में दालें अब महंगी हो गई हैं। दो माह बाद डिपुओं में पहुंची दालों के दामों में काफी अंतर आया है। एनएफएस यानी बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता के लिए माह की दाल में पांच रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं मलका की दाल में एक रुपए का अंतर आया है।

सितंबर महीने में बीपीएल व एनएफएस उपभोक्ताओं को माह की दाल 63 रुपए में मिलेगी, वहीं एपीएल उपभोक्ताओं को 73 और एपीएलटी उपभोक्ताओं को 98 रुपए में मिलेगी। इसी तरह बीपीएल व एनएफएस उपभोक्ताओं को मलका की दाल 54 रुपए मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को 64 और एपीएलटी उपभोक्ताओं को 89 रुपए में मिलेगी।

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इससे पहले अगस्त माह में प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में दालें नहीं पहुंच पाई थीं लेकिन जिन डिपुओं में दाले मिलीं उस समय में डिपो में एनएफएस उपभोक्ताओं के लिए माह की दाल 58, एपीएल 68 और एपीएलटी के लिए 98 रुपए में मिली थी, वहीं मलका एनएफएस उपभोक्ताओं के लिए 53, एपीएल के लिए 63 और एपीएलटी उपभोक्ताओं को 87 रुपए में मिली थी लेकिन इस बार दालों के दामों में अंतर आया है।

डिपो संचालकों से मिली जानकारी अनुसार प्रदेश के डिपुओं में इस माह दालें पहुंचना शुरू हो गई हैं। डिपुओं में मलका, माह की दाल पहुंची, वहीं अन्य दालों की सप्लाई भी डिपुओं में जल्द पहुंचेगी। वहीं विभागीय व निगम अधिकारियों का कहना है कि इस माह प्रदेश के सभी डिपुओं में दालें व चीनी सहित पूरा राशन उपलब्ध होगा। गोदामों में सप्लाई पहुंच गई है।

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वहीं, बाजारों में दाल चना महंगी हो गई है। अचानक दाल चना के दाम बाजारों में बढ़ गए हैं। थोक कारोबारियों के अनुसार दाल चना के दामों में बढ़ौतरी हुई है। होलसेल (थोक) में 86 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं रिटेल यानी परचून में 90 से 94 रुपए बिक रहा है, ऐसे में डिपुओं में भी दाल चना के महंगा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार डिपुओं में इस बार दाल चना 16 रुपए अधिक महंगी होगी।

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