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HRTC बस में भी स्वाइप कर सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड, तीन माह में शुरू होगी सुविधा

बीओडी बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) बसों में कैशलेस प्रणाली शुरू होगी। बस में सफर करने के लिए यात्री कैश पर ही निर्भर नहीं रह सकेंगे। वे डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि अन्य माध्यमों से भी किराया अदा कर सकेंगे।

तीन माह के अंदर एचआरटीसी बसों में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी एचआरटीसी बीओडी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

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उन्होंने कहा कि बैठक में कैशलेस प्रणाली को लेकर भी चर्चा की गई। कैशलेस प्रणाली तीन माह के अंदर लागू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वहीं बुकिंग की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है।

हवाई अड्डों की तरह बस कब आएगी या कब आई या फिर लेट है आदि की जानकारी भी यात्रियों को मिलेगी। हिमाचल के 6 बस अड्डों में इस शुरू किया जाएगा।

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एचआरटीसी हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। 1100 नंबर को एचआरटीसी के साथ लिंक किया गया है। बस की ट्रेकिंग के लिए जीपीएस की सुविधा भी हर जगह सुनिश्चित की जा रही है।

HRTC द्वारा चिन्हित ढाबों को लेकर कई बार यात्रियों की शिकायत रहती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता या बैठने को जगह नहीं है। इसको लेकर भी बीओडी में चर्चा हुई है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 99 फीसदी जगह एचआरटीसी ने चिन्हित की हैं, जिन ढाबों पर बसें खड़ी होनी हैं। इससे एचआरटीसी को आय होती है।

यह प्रणाली भी पहले से चली आ रही है। पर कई बार खाना अच्छा न मिलने की शिकायत मिलती रही हैं। इसके लिए फूड कमेटी समय समय पर ढाबों की जांच करेंगी। यह देखेगी कि ढाबे में खाना कैसा मिल रहा है। बैठने के लिए जगह है, शौचालयों की व्यवस्था है या नहीं है।

 

 

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HRTC कर्मियों और पेंशनर को दिवाली का तोहफा, भरे जाएंगे कंडक्टर के 300 पद

बीओडी की बैठक में मिली मंजूरी

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों और पेंशनर को दिवाली का तोहफा मिल गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बीओडी की बैठक में लंबित महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ के लगभग महंगाई भत्ता एक किस्त में अदा किया जाएगा।

इसके साथ ही कमीशन के माध्यम से 300 कंडक्टर के पद भरने को भी मंजूरी दी है। साथ ही किराये में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। बीओडी बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

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बीओडी बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 साल में प्रवेश कर गया है। यह गोल्डन जुबली साल है। एक साल के अंदर क्या गतिविधियां करनी हैं, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा।

कैलेंडर में एक साल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी होगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी मंथन हुआ। इसके लिए प्रदेश और देश के धार्मिक स्थलों के लिए रूट रि डिजाइन किए जाएंगे। इसके लिए 100 रूट चिन्हित किए जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनर का करीब 3 करोड़ महंगाई भत्ता लंबित है।  बीओडी की बैठक में महंगाई भत्ता के रूप में दिवाली का तोहफा देने का फैसला लिया है। यह एक किस्त में अदा किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने कहा कि सितंबर 2023 तक मानदंड पूरा करने वाले  400 कर्मचारियों को नियमित किया है। साथ ही कर्मचारियों का  छुट्टियों का पैसा अदा करने का भी निर्णय लिया है। एचआरटीसी में ओपीएस को भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि कंडक्टर के 300 पद कमीशन के आधार पर भरने मंजूरी कर दी है। इसके साथ एचआरटीसी खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पर चल रहा है। एचआरटीसी का एक माह का खर्च 145 करोड़ रुपए है।

आमदनी 70 से 75 करोड़ के बीच है। बाकी सरकार से लेते हैं। किराए में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में निजी बस ऑपरेटर उनसे मिले थे और न्यूनतम किराये में बढ़ोतरी की मांग की थी। बीओडी में किराये को न बढ़ाने का फैसला लिया है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कुछ बदलाव हुआ है तो यह कि जो लोग बस में सफर नहीं करते हैं और सामान भेजते हैं, उनसे किराया लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में निगम को करीब एक करोड़ रुपए आमदनी हुई है।

 

 

 

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हिमाचल : वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता और बोनस

निदेशक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदान की स्वीकृति

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित के निदेशक मंडल की 213वीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निगम के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशक मंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 253 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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बैठक में निगम में चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी सभी पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2023 से वन निगम के दैनिक भोगियों और पार्ट टाईम वर्कर्स को बढ़ी हुई दरों पर दिहाड़ी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन निगम को सुदृढ़ करते हुए इसे एक आत्मनिर्भर एवं लाभदायी संगठन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निगम में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 100 वन मित्र की भर्ती की जाएगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन निगम को निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने तथा राज्य से बाहर इसके परिवहन की समस्या को हल करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

इससे उत्पादक किसानों को लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण में अत्याधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया।\

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उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर बल देते हुए निगम को ईंधन व ईमारती लकड़ी, बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के बारे में लोगों को त्वरित सूचना उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक पोर्टल भी विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, सचिव वन अमनदीप गर्ग, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) राजीव कुमार, वन निगम के प्रबन्ध निदेशक पवनेश कुमार शर्मा, कार्यकारी निदेशक संजय सूद सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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