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हिमाचल कैबिनेट की बैठक टली : मुख्यमंत्री अचानक सचिवालय से निकले

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। चार बजे के बाद कुछ मंत्री सचिवालय सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए थे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सचिवालय पहुंचे गए थे, लेकिन कुछ देर चेंबर में बैठने के बाद मुख्यमंत्री बैठक कक्ष में जाने की जगह सचिवालय से कहीं निकल गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य एक दो मंत्री विधानसभा की तरफ गए हैं। बैठक अब कल 11 बजे होनी प्रस्तावित हुई है।

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कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यस्तता के चलते कैबिनेट बैठक कल सुबह 11 बजे रखी गई है। मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई। निर्णय लिया कि लेट करने की जगह बैठक कल की जाए।

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हाटी समुदाय जनजातीय दर्जा : हिमाचल सरकार बोली-केंद्र स्तर पर मामला लंबित

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी जानकारी

धर्मशाला। सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इसे शीघ्र लागू किया जाएगा।

यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है‌।

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जवाब में जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा 04, अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण में The Constitution (Schedule Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें “Hattee of Trans Giri area of Sirmaur district” को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसे अविलंब लागू करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है।

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ताकि “हाटी समुदाय” के लोगों को शीघ्रातिशीघ्र अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल सके। पर भारत सरकार द्वारा 04, अगस्त, 2023 को जारी उपरोक्त अधिसूचना में कुछ अस्पष्टताओं के कारण एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात मामले की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) भारत सरकार को दिनांक 23 सितंबर, 2023 को एक पत्र भेजा गया है।

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इस संदर्भ में एक स्मरण पत्र (रिमाइंडर लेटर) 03, नवंबर, 2023 को भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में इसे लागू करने के दौरान कोई प्रशासनिक व कानूनी बाधा न आए इसके लिए अधिसूचना को लागू करने बारे “cut-off date” के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य पत्र 06 नवंबर, 2023 को सचिव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी सूचना केंद्र सरकार से अभी तक अपेक्षित है।

जैसे ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा तदोपरांत इसे शीघ्रता से लागू किया जाएगा। वर्तमान में मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है।

 

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जगत सिंह नेगी बोले- हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का एक साल रहा बेमिसाल

नूरपुर में अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

ऋषि महाजन/ नूरपुर। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लेने के साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है।

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यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह में 11 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ पर आयोजित किए जा रहे समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के उपरांत दी। इस मौके पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, विधायक भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन,राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चम्बियाल,पूर्व विधायक अजय महाजन भी उपस्थित रहे।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भयंकर आपदा के कारण मिली चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए कारगर कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने तथा उनके स्थाई पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी कर इसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा राहत मैन्युअल में बदलाव कर मुआवजा राशि में कई गुणा बढ़ोतरी की है।

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बागवानी मंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार लम्बित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित कर रही है। राज्य में ‘राजस्व लोक अदालत’ के माध्यम से इंतकाल के लंबे समय से लम्बित 45 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।

इससे पहले, पूर्व विधायक अजय महाजन ने अतिथियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने नूरपुर के वार्ड नंबर 9 में भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को जमीन आवंटित करने का मामला राजस्व मंत्री के समक्ष रखा। जिस पर राजस्व मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

ये रहे मौजूद

एसडीएम गुरसिमर सिंह, डीएसपी विशाल वर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा, ज़िला अध्यक्ष कर्ण पठानिया सहित पार्टी कार्यकर्ता व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

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SC समुदाय के तर्क पर भड़के हाटी, शिमला में नारेबाजी, बैठक का बहिष्कार

राज्य सचिवालय के अंदर और बाहर खूब लगे नारे

शिमला। सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय (ST) दर्जा देने का मामला फिर तूल पकड़ गया है। शनिवार को राज्य सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ।

केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने पहले बैठक में विरोध कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सचिवालय के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी की।

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दरअसल, सरकार ने सभी पक्षों की राय सुनने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया था। ओबीसी वर्ग ने अपना पक्ष बैठक में रखा। एससी वर्ग के लोगों ने भी अपना पक्ष बैठक में रखा।

एससी समुदाय के लोगों की तरफ से दिए गए तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसको लेकर पहले बैठक में तनातनी हो गई बाद में केंद्रीय हाटी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विरोध स्वरूप वह बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। उन्होंने सचिवालय परिसर के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी की।

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हाटी विकास मंच शिमला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गिरिपार हाटी समुदाय के लाखों लोगों को 70 साल बाद हक दिया है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है कि प्रदेश सरकार में कुछ षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं जो इस मुद्दे को बार-बार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं।

सरकार कानून को लागू करने में कतई गंभीर नहीं है। बैठक में उन लोगों को भी बुलाया गया था जो हितधारक है ही नहीं। इनकी वजह से बैठक में हंगामा हुआ। केंद्रीय हाटी समिति समाज को जोड़ने में भरोसा रखती है न कि तोड़ने में।

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वहीं, केंद्रीय हाटी समुदाय के अध्यक्ष डॉ. अमीचंद कमल ने कहा कि गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। कानून लागू न होने से इस समुदाय में आक्रोश और बढ़ गया है।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर केंद्र सरकार से कुछ बिंदुओं पर क्लेरिफिकेशन मांगी है। सितंबर महीने में इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा गया था। अभी तक इसका जवाब नहीं आया। अब दोबारा केंद्र को रिमाइंडर भेजा गया है।

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केंद्र जब इस पर क्लेरिफिकेशन देगा तब इस पर सरकार आगामी निर्णय लेगा। जहां तक हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय सर्टिफिकेट देने की बात है उस पर लॉ विभाग से भी राय मांगी है। कुछ लोगों ने बैठक का बायकॉट किया। केंद्र से जवाब आने के बाद सरकार इस दिशा में आगामी निर्णय लेगी।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सांसद सुरेश कश्यप से व्यक्तिगत तौर पर बात की थी कि वह भी इस बैठक में आए। एससी वर्ग के लोगों ने जब अपनी बात रखी तो हाटी समुदाय के लोग बैठक से उठकर बाहर चले गए।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह गिरीपार के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हैं कि इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री से समय लेंगे और उनसे इस पर जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे ताकि यह विवाद न हो। सरकार किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं।

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शिरगुल महाराज की अनुमति के बाद चूड़धार चोटी पर हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग

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कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर निकली भर्ती- भरे जाएंगे 320 पद

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हिमाचल जॉब ब्रेकिंग : लेक्चरर और प्रोफेसर सहित इन पदों पर निकली भर्ती 
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किन्नौर : निगुलसरी में पूरा हुआ काम, NH-05 सभी तरह के वाहनों के लिए बहाल

रिकांगपिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी में दस दिन से बंद नेशनल हाईवे-05 (NH-05) आखिरकार आज बहाल कर दिया गया है। निगुलसरी में 7 सितंबर, 2023 की रात को नेशनल हाईवे-05 लगभग 400 मीटर तक बाधित हुआ था।

कड़ी मशक्कत के बाद रविवार दोपहर को मार्ग सभी तरह के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। इस मार्ग का बहाल होना किन्नौर जिला के किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत की बात है।

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सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस दौरान स्वयं मौके पर उपस्थित रहे तथा उनके नेतृत्व में नेशनल हाईवे-05 की बहाली में एनएचएआई के कर्मचारी व अन्य ठेकदारों के मजदूरों सहित भारतीय सेना व पटेल कम्पनी द्वारा बहाली के कार्य में सहयोग प्रदान किया गया।

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नेशनल हाईवे-05 की बहाली के लिए 40 श्रमिकों की तैनाती की गई जिसमें 35 निजी ठेकेदार के तथा पांच नेशनल हाईवे-05 के श्रमिक शामिल रहे। इसके अलावा 01 कनिष्ठ अभियंता, 01 डोज़र, 02 आरओसी मशीनें तथा 03 वायु संपीड़न मशीनों की तैनाती कर सड़क बहाली का कार्य किया गया।

मार्ग बंद होने से जिला के किसानों-बागवानों की फसलों को नुकसान न हो इसके लिए रोड ठीक न होने तक निगुलसरी में रज्जू-मार्ग (रोपवे) का निर्माण किया गया तथा किसानों व बागवानों के सेब व मटर की फसलों को स्पेन के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया गया।

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अब तक बागवानों के सेब के 2250 हाफ बक्से, 150 फूल तथा 800 करेटों को रज्जू-मार्ग से मंडियो तक पहुंचाया गया। इसके अलावा 1800 बैग मटर की फसल को भी मंडी तक पहुंचाया गया।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि निगलुसरी में पहाड़ के दरकने से लगभग 400 मीटर तक सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा चट्टान के कारण सड़क बहाली में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परंतु दृढ़ निश्चय व संकल्प से सड़क की बहाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

चंबा : रावी नदी में गिरी कार, कांगड़ा जिला निवासी दो लोगों की गई जान

 

मंडी-पंडोह NH-21 हर रोज साढ़े तीन घंटे रहेगा बंद, सुबह और शाम होगी मरम्मत

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हिमाचल : यहां भी है रोजगार का मौका, कर सकते हैं ट्राई

 

शिमला जिला में दो दिन स्थानीय अवकाश : सभी दफ्तर व शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

 

 

किन्नौर : निगुलसरी में सड़क बहाली का कार्य अंतिम पड़ाव पर, सिर्फ 20 मीटर का काम बाकी

पालमपुर : राख की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली, दादा-पोते की गई जान

 

हमीरपुर में मानवता शर्मसार : ससुराल वालों ने काटे बहू के बाल, मुंह किया काला

 

हिमाचल के लोगों को बड़ी राहत : अब घर बैठे कर सकेंगे बिजली बिलों का भुगतान

KBC में बोलीं हिमाचल की आंगनबाड़ी वर्कर जैतून, काम ज्यादा पर वेतन बहुत ही कम

 

KBC : चंबा की आंगनबाड़ी वर्कर जैतून ने दिया प्रश्न का सही जवाब फिर भी नहीं जीत सकीं 12 लाख 50 हजार रुपए
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निगुलसरी में NH05 बंद : वाया काजा-लोसर-कोकसर जा रहा किन्नौर का मटर और सेब

अब तक किन्नौर-लोसर चेक पोस्ट से जा चुके 184 वाहन

काजा। किन्नौर जिला के निगुलसरी में नेशनल हाईवे पांच (NH05) पर यातायात बंद होने के कारण जिला वासियों के मटर और सेब की गाड़ियों की आवाजाही वाया काजा-लोसर-कोकसर मार्ग से जारी है।

औट टनल में बड़ा हादसा : HRTC बस, टैंपो और बाइक में टक्कर, दो घायल

8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर, 2023 तक सेब से भरे 113 वाहन किन्नौर से लोसर चेक पोस्ट से जा चुके हैं। इसमें 9 पिकअप और 104 ट्रक शामिल रहे।

वहीं, मटर के 71 वाहन भी गुजरे हैं जिनमें 33 पिकअप और 38 ट्रक शामिल हैं। यानी सेब और मटर से भरे कुल 184 वाहन अब तक वाया काजा-लोसर-कोकसर मार्ग से जा चुके हैं।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : भरे जाएंगे पुलिस कॉन्स्टेबल के 1226 पद, इन शिक्षकों को राहत 

एसडीएम हर्ष अमरेंद्र नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि काजा में पेट्रोल-डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभी तक काजा में 13000 लीटर पेट्रोल और 28000 लीटर डीजल स्टोर है। इसके अलावा सुचारू डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति काजा में वाया मनाली से पहुंच रही है।

ऊना : सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर व एचआर के 180 पदों के लिए होंगे साक्षात्कार 

वहीं, तीन और टैंकर डीजल पेट्रोल के शुक्रवार शाम तक काजा पहुंचेंगे। इसमें 16000 लीटर डीजल और 8000 लीटर पेट्रोल होगा। उन्होंने कहा कि लोसर से मनाली मार्ग पर पुलिस यातायात को बहाल करने के निरंतर पेट्रोलिंग पर है। बीआरओ की मशीनरी भी एडवांस में तैनात है।

HP Cabinet : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय

मणिमहेश यात्रा : इस बार एक साथ शुरू होगा डल तोड़ने और राधाष्टमी शाही स्नान का शुभ मुहूर्त

 

नूरपुर : सत्संग में गई महिला के घर हुई थी चोरी, मुकेरियां के रहने वाले तीन लोग धरे

 

किन्रौर : निगुलसरी में चट्टानों को काट कर NH-05 बहाल करने की कवायद जारी

बिलासपुर : छत पर खेल रहा था सात साल का मासूम, अचानक फिसला पैर और …

 

चंबा : सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्ती, 20 सितंबर से कैंपस इंटरव्यू

जॉब अलर्ट ऊना : फील्ड अप्रिंटिस व एन्टरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती

 

कांगड़ा : गुम्मर से रजोल मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद-आदेश जारी 

 

प्रियंका गांधी बोलीं- यह न देखें हिमाचल में सरकार किसकी, खुलकर मदद करे केंद्र सरकार

 

हमीरपुर में भरा जाएगा चपरासी का ये पद, कैसे और कहां करें आवेदन-जानें 

 

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किन्रौर : निगुलसरी में चट्टानों को काट कर NH-05 बहाल करने की कवायद जारी

सात दिन से बंद है मार्ग, मंत्री जगत सिंह नेगी भी लगातार कर रहे निरीक्षण

रिकांगपिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी में नेशनल हाईवे 05 सात दिन से सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। चट्टानों को काट कर मार्ग की बहाली का कार्य किया जा रहा है।

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी तत्परता से दिन-रात स्वयं मौके पर उपस्थित होकर बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं।

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नेशनल हाईवे 05 बंद है, लेकिन नेशनल हाईवे 505 शिमला से रामपुर सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला है। किन्नौर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की

14 सितंबर सुबह 9 बजे की अपडेट के अनुसार नेशनल हाईवे 05 और नेशनल हाईवे 505 से काजा वाया समदु भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए ओपन है। वहीं, रूतुरंग ब्रिज से बोइंग सारिंग लिंक रोड भी बंद है। सड़क को बहाल करने का कार्य जारी है। आगामी कुछ दिन में मार्ग बहाल हो सकता है।

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बता दें कि निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 को बहाल करने के लिए कार्य तेजी से चला हुआ है। हाईटेक मशीनों से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर मार्ग को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द मार्ग बहाल होने की संभावना है।

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चांगो में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष-सह-बैरियर

डीसी किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि जिला के पूह उपमण्डल स्थित चांगो पंचायत में स्थाई नियंत्रण कक्ष-सह-बैरियर की स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय जिला के निगुलसरी में पहाड़ के दरकने से बाधित हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 तथा सेब सीजन के दृष्टिगत यातायात को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए लिया गया है।

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तोरूल रवीश ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष निगुलसरी में यातायात बहाल होने तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा तथा तहसीलदार पूह व नायब तहसीलदार यंगथंग को नियंत्रण कक्ष का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष में उचित मात्रा में पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है जिन्हें बागवानी विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

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किन्नौर : पांच दिन से बंद NH-05 आज भी नहीं खुल पाया, मार्ग से हटाई जा रही चट्टानें

निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है एनएच

रिकांग पिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पांच (NH-05) पांच दिन से बंद है। मंगलवार को भी नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया। सड़क मार्ग बहाली का काम अभी भी जारी है। मौके पर मशीनों की मदद से मलबा व चट्टानें हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है।

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मार्ग बहाली के लिए उच्च तकनीक की आरओसी (ROC) मशीनों की मदद ली जा रही है। कार्य प्रगति पर है और काफी हद तक मलबा और चट्टानें हटाकर सड़क को तैयार कर दिया गया है।

मार्ग बहाली का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बड़ी चट्टान को मशीन की मदद से गिराया जा रहा है। अभी भी रास्ते पर इतनी चट्टानें गिरी हुई है कि सड़क मार्ग का नामोनिशान नहीं दिख रहा है। वीडियो में रिकांग पिओ और रामपुर दोनों तरफ से मार्ग बहाली के कार्य को रिकॉर्ड किया गया है।

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380 मीटर तक अवरुद्ध हुई सड़क में से 280 मीटर सड़क को बहाल कर लिया गया है तथा बची हुई 100 मीटर सड़क की बहाली का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी तत्परता से दिन-रात स्वयं मौके पर उपस्थित होकर बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही नेगी बहाली कार्य के लिए आवश्यक मशीनरी व अन्य उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उच्च तकनीक की आरओसी मशीनें पटेल इंजीनियरिंग लुहरी प्रोजेक्ट व भारतीय सेना पूह से सामंजस्य स्थापित कर मंगवाईं हैं। इन आरओसी (ROC) मशीनों की कार्यकुशलता काफी बेहतर है जिससे अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।

वहीं, निगुलसरी में सेब और मटर की फसल के परिवहन के लिए रोपवे भी शुरू कर दिया गया है। इसकी मदद से किसान अपनी फसलें मंडियों के लिए रवाना कर की जा रही है जो कि बड़ी राहत की बात है। जब तक अवरुद्ध NH05 बहाल नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक रूप से रोपवे किसानों को फसलों के परिवहन में निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा।

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किन्नौर : निगुलसरी में रोपवे तैयार, अब ऐसे भेजी जाएगी सेब और मटर की फसल

NH05 बहाल होने तक मिलेगी निःशुल्क सहायता

रिकांग पिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पांच (NH-05) चार दिन से अवरुद्ध है। ये मार्ग बंद होने के कारण किन्नौर जिला का संपर्क देश-दुनिया से कट गया है जिसका सीधा नुकसान किसानों और बागवानों को हो रहा है।

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इस बीच सोमवार को निगुलसरी में सेब और मटर की फसल के परिवहन के लिए रोपवे का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। जब तक अवरुद्ध NH05 बहाल नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक रूप से रोपवे किसानों को फसलों के परिवहन में निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा।

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लगभग 600 मीटर लंबे इस रोपवे का उद्घाटन आज राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा किया गया। इसकी मदद से किसान अपनी फसलें मंडियों के लिए रवाना कर पाएंगे जो कि बड़ी राहत की बात है।

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वहीं, नेशनल हाईवे पांच (NH-05) की बहाली का काम लगातार जारी है। 380 मीटर तक अवरुद्ध हुई सड़क में से 280 मीटर सड़क को बहाल कर लिया गया है तथा बची हुई 100 मीटर सड़क की बहाली का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

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जगत सिंह नेगी ने कहा कि वह हर एक विपरीत स्थिति में जिला के लोगों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं तथा हर यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं जिसके दृष्टिगत तीन दिन से अवरुद्ध नेशनल हाईवे पांच (NH-05) की बहाली के लिए वह स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शीघ्र बहाली का कार्य पूर्ण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस मार्ग का शीघ्र अति शीघ्र बहाल होना आवश्यक है ताकि जिला के लोगों की नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जा सके और जिला को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

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