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किन्नौर : निगुलसरी में NH-05 की बहाली को लेकर क्या है अपडेट, जानें

चौथे दिन भी काम जारी, जल्द मार्ग बहाल होने की उम्मीद

रिकांग पिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पांच (NH-05) चार दिन से बंद है। सड़क मार्ग बहाली का काम लगातार जारी है। मौके पर मशीनों की मदद से मलबा व चट्टानें हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है।

मार्ग बहाली के लिए उच्च तकनीक की आरओसी (ROC) मशीनों की मदद ली जा रही है। कार्य प्रगति पर है और काफी हद तक मलबा और चट्टानें हटाकर सड़क को तैयार कर दिया गया है। जल्द मार्ग बहाल होने की उम्मीद है।

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राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी तत्परता से दिन-रात स्वयं मौके पर उपस्थित होकर बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही नेगी बहाली कार्य के लिए आवश्यक मशीनरी व अन्य उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उच्च तकनीक की आरओसी मशीनें पटेल इंजीनियरिंग लुहरी प्रोजेक्ट व भारतीय सेना पूह से सामंजस्य स्थापित कर मंगवाईं हैं। इन आरओसी (ROC) मशीनों की कार्यकुशलता काफी बेहतर है जिससे अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।

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जगत सिंह नेगी ने कहा कि वह हर एक विपरीत स्थिति में जिला के लोगों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं तथा हर यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं जिसके दृष्टिगत तीन दिन से अवरुद्ध नेशनल हाईवे पांच (NH-05) की बहाली के लिए वह स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शीघ्र बहाली का कार्य पूर्ण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस मार्ग का शीघ्र अति शीघ्र बहाल होना आवश्यक है ताकि जिला के लोगों की नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जा सके और जिला को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

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काजा से ग्राम्फू मार्ग रहेगा सुचारू : यहां से निकाला जाएगा किन्नौर का सेब और मटर

लोसर से छोटा धड़ा तक रोजाना दो या तीन बार होगी पेट्रोलिंग

काजा। किन्नौर जिला में एनएच 05 पर निगुलसरी के पास जमीन धंसने के कारण मार्ग तीन दिन से बंद है जिसके चलते इलाके के किसानों-बागवानों की फसल खराब न हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने दूसरा तरीका निकाल लिया है।

काजा से ग्राम्फू मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन को आदेश दिए हैं कि काजा वाया लोसर ग्राम्फू मार्ग पर मशीनरी की तैनाती करें जो यातायात को निरंतर सुचारू रखे।

किन्नौर : NH-05 तीन दिन से बंद, बहाली कार्य में तेजी के लिए ROC मशीनें मंगवाई

सेब, मटर की गाड़ियां उक्त मार्ग से आराम से जा सकती हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में आपूर्ति निरंतर जारी रहे जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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उप मंडलाधिकारी हर्ष नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि 94 आरसीसी और 108 आरसीसी के आफिसर कमांडिग को इस बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही एसएचओ काजा को आदेश दिए गए हैं कि लोसर से छोटा धड़ा तक रोजाना दो या तीन बार पेट्रोलिंग करके यातायात पर निगरानी रखे।

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इसके अलावा इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष काजा में देनी होगी। इस बारे में दो मोबाईल नंबर भी जारी किए गए है जोकि 94599 00399, 89880 98072 है।

वहीं, डीएसपी केलांग को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम्फू से छोटा धड़ा तक निरंतर ट्रेफिक बहाली के लिए निगरानी करते रहे। उक्त मार्ग पर सेटेलाइट के माध्यम से सूचना नियंत्रण काजा में देनी होगी।

 

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किन्नौर : NH-05 तीन दिन से बंद, बहाली कार्य में तेजी के लिए ROC मशीनें मंगवाई

मंत्री जगत सिंह नेगी भी लगातार कर रहे निरीक्षण

रिकांग पिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पांच (NH-05) तीन दिन से बंद है। सड़क मार्ग बहाली का काम लगातार जारी है। मौके पर मशीनों की मदद से मलबा व चट्टानें हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है।

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी 400 मीटर तक अवरुद्ध हुए NH-05 की बहाली के लिए तत्परता से दिन-रात स्वयं मौके पर उपस्थित होकर बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं।

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साथ ही नेगी बहाली कार्य के लिए आवश्यक मशीनरी व अन्य उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। बहाली कार्य के लिए अब आरओसी (ROC) मशीनों की मदद ली जा रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गत दिवस पटेल इंजीनियरिंग लुहरी प्रोजेक्ट व भारतीय सेना पूह से सामंजस्य स्थापित कर उच्च तकनीक की आरओसी मशीने मंगवाईं जो गत दिवस से बहाली के कार्य में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आरओसी (ROC) मशीनों की कार्यकुशलता काफी बेहतर है जिससे अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।

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जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि वह हर एक विपरीत स्थिति में जिला के लोगों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं तथा हर यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।

इसके दृष्टिगत तीन दिन से अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 की बहाली के लिए वह स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शीघ्र बहाली का कार्य पूर्ण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस मार्ग का शीघ्र अति शीघ्र बहाल होना आवश्यक है ताकि जिला के लोगों की नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जा सके और जिला को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

हिमाचल सेब बागवान एक लाख रुपए जुर्माना मामला, सुरेश कश्यप ने उठाए सवाल 

 

 

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हिमाचल के इन किसानों को झटका, KCC ब्याज माफी मामले में नहीं मिली राहत

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किन्नौर : निगुलसरी के पास भूस्खलन से बंद NH-05 को लेकर ये है अपडेट

मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार कर रहे बहाली कार्य का निरीक्षण

रिकांग पिओ। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पांच (NH-05) शनिवार को बहाल नहीं हो पाया। नेशनल हाईवे अभी भी बंद है और मार्ग बहाली का काम जारी है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार NH-05 निगुलसरी के पास सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। यानी रिकांग पिओ से रामपुर, शिमला व शिमला से रिकांग पिओ की ओर छोटे-बड़े वाहनों के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद है।

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हालांकि NH-505 शिमला से रामपुर सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुचारू है। NH-05 और NH-505 किन्नौर से काजा वाया समदु सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुचारू है। रुतुरंग ब्रिज से बोनिंग सारिंग लिंक रोड भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है।

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भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसी बीच शनिवार सुबह 11:03 बजे एक मरीज को आपात स्थिति में रिकांग पिओ से हवाई मार्ग द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय बीमार महिला को वायुसेना के हेलिकाप्टर से आईजीएमसी शिमला उपचार के लिए भेजा गया है। गंगा देवी नेगी, निवासी निचार घर में काम करते समय गिर गईं थी, जिस कारण उनकी रीड़ की हड्डी में काफी चोट आई।

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7 सितंबर को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में उन्हें दाखिल किया गया था। निगुलसरी में सड़क बंद होने के कारण मरीज को शनिवार सुबह रिकांगपिओ के आईटीबीपी हेलिपैड पहुंचाया गया। करीब 11 बजे वायु सेना के हेलिकॉप्टर से आईजीएमसी शिमला इलाज के लिए भेजा गया।

प्रशासन का कहना है कि स्थानीय अधिकारी रुकावट दूर करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। निवासियों से सावधानी बरतने और सड़क की स्थिति के बारे में सूचित रहने का आग्रह किया जाता है।

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वहीं, राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज फिर जिला किन्नौर के निगुलसरी में अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर सड़क बहाली के कार्य का निरीक्षण किया और सड़क बहाली कार्य की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व मंत्री ने अवरुद्ध मार्ग के दोनों छोर पर सड़क बहाली के कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मार्ग जिला किन्नौर की जीवन रेखा है। जिला किन्नौर के मटर और सेब की फसलों को फल मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़क बहाली का कार्य शीघ्र पूर्ण करना आवश्यक है और इसलिए वह स्वयं बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिला के लोगों की आय का मुख्य साधन सेब की फसल है तथा बागवानों को उनकी सेब तथा अन्य नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में किसी प्रकार की बाधा न हो इसके लिए वह स्वयं गत सायं से अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उपस्थित हैं तथा सड़क बहाली के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं।

उन्होंने जिला के किसानों व बागवानों को आश्वस्त किया की उनकी नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए शीघ्र ही सड़क बहाली का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

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बागवानी मंत्री की दो टूक, हिमाचल में वजन के हिसाब से ही बिकेंगे सेब-नहीं हटेंगे पीछे

उत्पादकों, आढ़तियों आदि के साथ शिमला में की बैठक

शिमला। हिमाचल में इस बार सेब वजन के हिसाब के बिकेंगे। इस निर्णय को लेकर सरकार पीछे नहीं हटेगी। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों तथा सेब व्यापार के अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी वर्गों से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।

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सरकार का मानना है कि बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कॉर्टन की बजाय वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों, आढ़तियों व अन्य हितधारकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे।

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बागवानी मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान प्राप्त उचित सुझावों को लागू करने पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार अपने निर्णय के अनुसार वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के कानून के संबंध में किसी को भी निराधार टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा रही हैं।

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पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने सड़कों को बहाल करने के लिए पूरी मशीनरी लगाई है और सड़कों को खोलने का कार्य चल रहा है।

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हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने का मामला, उत्तराखंड पहुंची कमेटी

सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी का किया है गठन

शिमला। हिमाचल में सरकार ने भांग की खेती लीगल करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉ. हंस राज, डॉ. जनक राज और पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य हैं।

उत्तराखंड में बिना नशे वाले भांग के पौधे की होती है खेती, कुल्लू में भी पाया जाता

कमेटी को इसी माह रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट सौंपने से पहले कमेटी उत्तराखंड पहुंची है। कमेटी ने आज उत्तराखंड में खेत में जाकर भांग की खेती का अवलोकन किया और तमाम पहलू जानें। इसका वीडियो कमेटी के सदस्य और चुराह के विधायक हंस राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

हिमाचल : HAS और HPS के पदों पर निकली भर्ती, पढ़ें पूरी डिटेल

बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई थी। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई थी। विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का ऐलान किया था।

हिमाचल जॉब : रेलवे गेटकीपर के भरे जाएंगे 300 पद, हमीरपुर में होगी भर्ती रैली

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि इसकी खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। भांग के कई औषधीय लाभ हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उतराखंड में भी ये खेती लीगल है।

ND and PS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो।

 

आयोग ने 1,600 पदों पर शुरू की भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू-जल्द करें 

 

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MIS के तहत बागवानों का 83 करोड़ बकाया, बागवानी मंत्री बोले-केंद्र देगा तभी होगा भुगतान

केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही किया जाएगा भुगतान

शिमला। सरकारी उपक्रम हिमफेड और HPMC द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत बागवानों से खरीदे गए उनके सेब के पैसों का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। बागवान सरकार से पेंडिंग पेमेंट को जारी करने की मांग कर रहे हैं।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एमआईएस का आधा पैसा केंद्र सरकार देती है और आधा पैसा प्रदेश सरकार वहन करती है। केंद्र से पैसा मिलते ही प्रदेश सरकार बागवानों के एमआईएस के पैसों का शीघ्र भुगतान करेगी।

हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय, इस दिन होगी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने एमआईएस के बजट में कटौती की है जिससे आने वाले समय में प्रदेश सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से एमआईएस के तहत पेंडिंग पैसे और भविष्य के लिए बजट बढ़ाने की मांग करेगी। प्रदेश में एमआईएस के तहत 83 करोड़ रुपए बागवानों के देय है जिसे केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही जारी किया जाएगा।

मंडी : भरे जाएंगे टीजीटी के बैचवाइज 46 पद, 27 फरवरी तक करें आवेदन

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शिमला : RBI ने लोगों को दी वित्तीय शिक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से भी किया सतर्क

जागरूकता शिविर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी रहे मौजूद

शिमला। ऑनलाइन पेमेंट का चलन इन दिनों बढ़ा है। इसके साथ साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। आये दिन लोग साइबर ठग का शिकार हो रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई देशभर में 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है।

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इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान पर भी लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी शामिल हुए। जागरूकता अभियान में स्कूल के बच्चो व लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है। जिसमें बागवानी व राजस्व मंत्री जगत नेगी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कई बार व्यक्ति लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल व अन्य जानकारियां इस प्रकार की वित्तीय ठगी करने वालों के साथ सांझा कर देते हैं। जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इस तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया नेट बैंकिंग के द्वारा काफी लोग ठगे जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार ना हो इसके लिए आरबीआई पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे।