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हिमाचल कैबिनेट की बैठक टली : मुख्यमंत्री अचानक सचिवालय से निकले

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। चार बजे के बाद कुछ मंत्री सचिवालय सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए थे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सचिवालय पहुंचे गए थे, लेकिन कुछ देर चेंबर में बैठने के बाद मुख्यमंत्री बैठक कक्ष में जाने की जगह सचिवालय से कहीं निकल गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य एक दो मंत्री विधानसभा की तरफ गए हैं। बैठक अब कल 11 बजे होनी प्रस्तावित हुई है।

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कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यस्तता के चलते कैबिनेट बैठक कल सुबह 11 बजे रखी गई है। मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई। निर्णय लिया कि लेट करने की जगह बैठक कल की जाए।

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जगत सिंह नेगी बोले- हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का एक साल रहा बेमिसाल

नूरपुर में अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

ऋषि महाजन/ नूरपुर। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लेने के साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है।

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यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह में 11 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ पर आयोजित किए जा रहे समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के उपरांत दी। इस मौके पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, विधायक भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन,राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चम्बियाल,पूर्व विधायक अजय महाजन भी उपस्थित रहे।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भयंकर आपदा के कारण मिली चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए कारगर कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने तथा उनके स्थाई पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी कर इसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा राहत मैन्युअल में बदलाव कर मुआवजा राशि में कई गुणा बढ़ोतरी की है।

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बागवानी मंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार लम्बित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित कर रही है। राज्य में ‘राजस्व लोक अदालत’ के माध्यम से इंतकाल के लंबे समय से लम्बित 45 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।

इससे पहले, पूर्व विधायक अजय महाजन ने अतिथियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने नूरपुर के वार्ड नंबर 9 में भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को जमीन आवंटित करने का मामला राजस्व मंत्री के समक्ष रखा। जिस पर राजस्व मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

ये रहे मौजूद

एसडीएम गुरसिमर सिंह, डीएसपी विशाल वर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा, ज़िला अध्यक्ष कर्ण पठानिया सहित पार्टी कार्यकर्ता व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

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हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को राहत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बालन की बढ़ी हुई कीमतें होंगी कम
शिमला। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में दिए जाने वाले बालन (फ्यूल वुड) की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। वन निगम ने बालन की कीमतें प्रति  क्विंटल 1300 रुपए से अधिक कर दी थीं, जिसमें राहत देते हुए हिमाचल सरकार ने अब वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
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ऐसे में स्थानीय लोगों को 805 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बालन मुहैया करवाया जाएगा। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में बालन का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार ने लोगों को दाम कम कर राहत दी है।
इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल सरकार आइसलैंड की कंपनी के साथ कल एक एमओयू साइन करने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनी किन्नौर में जियोथर्मल से कोल्ड स्टोर का निर्माण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह निर्माण होगा और अगर परिणाम सही रहे तो प्रदेश के अन्य जगहों पर भी सस्ती दरों में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, जिससे किसानों बागवानों को फायदा होगा।
राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि नेशनल हाईवे (NH-5) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत-चीन बॉर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है, जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंड स्लाइड हो रहा है। अभी भी तीन हफ्ते से एनएच बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेना के साथ-साथ किसानों बागवानों को परेशानी पेश आ रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से लेपचा पहुंचे थे, यदि सड़क मार्ग से आते तो उनको भी इसका पता चलता। एनएच-5 को ठीक करने में केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। यदि केंद्र से काम नहीं होता है तो राज्य को पैसा दें, सड़क दुरुस्त कर लेंगे। उन्होंने ये भी माना कि अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग व विकास की अंधी दौड़ भी ऐसे लैंडस्लाइड की वजह है।
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हिमाचल क्रिप्टो करंसी स्कैम : पैसा कैसे दिलाया जाए वापस-सरकार गंभीर

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही यह बात

शिमला। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करंसी मामले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आम आदमी से लेकर बड़े अधिकारियों को शातिरों ने शिकार बनाया है। पुलिस को लगातार ठगी की शिकायतें मिल रही हैं। अभी तक मामले को लेकर पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है और जांच चल रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में कहा है कि  धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को किस तरह से पैसा वापस दिलाया जाए, इसको लेकर सरकार गंभीर है।

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जगत सिंह नेगी ने कहा कि क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों को पैसा तीन गुण होने का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों ने इसमें निवेश किया, लेकिन अब लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं।

विधानसभा में भी क्रिप्टो करंसी का मामला उठा था, जिसके बाद सरकार ने पुलिस एसआईटी बनाकर मामले की छानबीन शुरू की। प्रदेश में विभिन्न प्रोजेक्ट्स और फोरलेन के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण की गई है, उन लोगों को शातिरों ने टारगेट किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

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लगभग 2300 करोड़ के आसपास की ट्रांजैक्शन बताई जा रही है और 400 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी हैं। पुलिस ने आरोपियों की 5 करोड़ संपत्ति को भी जब्त कर लिया है और आगामी जांच चल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, जिससे पैसा तीन गुना हो जाए। लोग अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर निवेश करें।

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हिमाचल भाजपा ने गारंटियों पर घेरी कांग्रेस तो मंत्री ने मोदी सरकार को लपेटा

जगत नेगी बोले-भाजपा के पास नहीं कोई मुद्दा

 

शिमला। हिमाचल सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी दस गारंटी को पूरा करेगी। ओपीएस (OPS) की पहली गारंटी को सरकार ने पूरा कर दिया है। जहां तक महिलाओं को 1500 पेंशन देने की गारंटी है, उसको लेकर भी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को पेंशन देनी शुरू कर दी है।

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लाहौल स्पीति की महिलाओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार-बार गारंटी का रोना रो रही है। केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो वादे भाजपा ने जनता से किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। यह बात राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही।

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सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी गारंटियों से मुकर नहीं रही है और सभी गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। सरकार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में लगी है, जिस वजह से विकास कार्य थोड़े प्रभावित हुए हैं।

 

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हिमाचल : फॉरेन टुअर पर बागवानी मंत्री का पलटवार, बोले-तथ्यहीन बात

कहा- प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टुअर नहीं

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई वजहों से अलग रहा है। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बचने का नियम लागू किया तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा।

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हिमाचल बागवानी मिशन के तहत फॉरेन टुअर को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरा है और बागवानों के पैसे से सैर सपाटे की बात कही है। भाजपा के इस बयान पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं।

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प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टुअर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के दो टुअर होने थे, जिसमें पहले फेज में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज में बागवानों का टुअर होना था, लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं, ऐसे में ब्राजील टुअर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन है।

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बता दें कि हिमाचल राज्य बागवानी मिशन प्रोजेक्ट के तहत एक्सपोजर टुअर को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हिमाचल भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा था कि जब भी कोई वर्ल्ड बैंक आदि का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें एक एक्सपोजर टुअर का बजट होता है।

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इसमें कृषक, उद्यमी, अफसर, विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टुअर पर जाते हैं। इसके माध्यम से उनको पूरे विश्व से उस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन,   हिमाचल राज्य बागवानी मिशन प्रोजेक्ट की समाप्ति पर है और सरकार द्वारा एक्सटेंशन दी गई है, जिसके अंतर्गत 60 लाख रुपए बचे हैं।

प्रोजेक्ट की समाप्ति पर विदेश टुअर (फॉरेन टुअर) बना दिया गया। लेकिन, ऐसा प्रोजेक्ट के शुरू में होना चाहिए था। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इस टुअर पर कोई किसान, सेब बहुल क्षेत्र का विधायक नहीं जा रहा है। बल्कि ऐसे विधायक जा रहे हैं, जिनके क्षेत्र में सेब उगता ही नहीं है।

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वहीं, सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बचने का नियम लागू किया और इसे फल मंडियों में सख्ती से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि इसके चलते सेब और नाशपाती की फसलों में बागवानों को अच्छे दाम मिल सके। हालांकि सीजन इस साल देरी से शुरू हुआ है, ऐसे में अभी कुछ प्रतिशत और सेब बाजार में आना बाकी है।

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वहीं, कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस पर जाति आधार पर देश को बांटने के आरोप पर जगत सिंह ने कहा कि 9 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के समय पर अक्सर भाजपा देश में जाति, हिंदू- मुस्लिम पर सवाल खड़ी करती है और संविधान बदलने की बात करती है।

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कांगड़ा की हार चक्कियां सब तहसील को शाहपुर से जोड़ने पर क्या बोले मंत्री-जानें

राजस्व मंत्री ने ठेहड़ में पंचवटी पार्क का शिलान्यास किया

शाहपुर। लोगों की लंबे अरसे से मांग है कि कांगड़ा जिला की हार चक्कियां सब तहसील को उपमंडल शाहपुर से जोड़ा जाए। चंगर कांग्रेस कमेटी ने राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष भी मांग उठाई। नेगी ने कहा कि हार चक्कियां की सब तहसील को कांगड़ा के स्थान पर उपमंडल शाहपुर से जोड़ने की मांग है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और क्षेत्रवासियों को हर संभव राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

कांगड़ा और हमीरपुर में नवाजे शतकवीर मतदाता, घर जाकर किया सम्मानित

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1300 करोड़ की राशि व्यय करके किसानों, बागवानों को खेत संरक्षण, सिंचाई, निशुल्क पौधे एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। रविवार को कांगड़ा जिला के शाहपुर विस क्षेत्र के ठेहड़ में 40 लाख से बनने वाले लोक भवन तथा 20 लाख से बनने वाले पंचवटी पार्क का शिलान्यास करने के उपरांत हारचक्कियां में जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मंडी : ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता होना जरूरी

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान पूर्णतया क्षतिग्रस्त घरों के मालिक को मिलने वाली राशि को 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। इससे प्रदेश के तीन हजार लोगों को लाभ मिलेगा। आंशिक तौर पर प्रभावित घरों के मालिकों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, इससे 13000 प्रभावित लोग लाभान्वित होंगे।

आपदा के समय गाय की मृत्यु पर 50 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को राजस्व मामलों में शीघ्र न्याय हेतु लैंड कानून में भी संशोधन किया गया है। अब निशानदेही, इंतकाल तथा तक्सीम जैसे मामलों में समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मामलों का समय पर निपटान न करने वालों के खिलाफ उचित करवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों को समय पर न्याय देना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री बोले- कांगड़ा में पुलिस अकादमी स्थापित करने पर सरकार कर रही विचार

 

उन्होंने हारचक्कियां स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने स्कूल में इंग्लिश मीडियम शुरू करने का सुझाव भी दिया, ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्कूल को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की।

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इससे पूर्व उन्होंने उन्होंने उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए डेमोस्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने हारचक्कियां में उपतहसील भवन की साइट का निरीक्षण भी किया। स्थानीय विधायक केवल पठानिया ने राजस्व मंत्री का उनके विधानसभा में आने पर आभार जताया।

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बागवानी मंत्री की दो टूक, हिमाचल में वजन के हिसाब से ही बिकेंगे सेब-नहीं हटेंगे पीछे

उत्पादकों, आढ़तियों आदि के साथ शिमला में की बैठक

शिमला। हिमाचल में इस बार सेब वजन के हिसाब के बिकेंगे। इस निर्णय को लेकर सरकार पीछे नहीं हटेगी। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों तथा सेब व्यापार के अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी वर्गों से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।

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सरकार का मानना है कि बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कॉर्टन की बजाय वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों, आढ़तियों व अन्य हितधारकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे।

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बागवानी मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान प्राप्त उचित सुझावों को लागू करने पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार अपने निर्णय के अनुसार वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के कानून के संबंध में किसी को भी निराधार टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा रही हैं।

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पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने सड़कों को बहाल करने के लिए पूरी मशीनरी लगाई है और सड़कों को खोलने का कार्य चल रहा है।

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