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हिमाचल : कॉलेजों में प्रवेश की तिथि फिर बढ़ी, अधिसूचना जारी

छात्रों को दाखिले के लिए मिला और समय

शिमला। कॉलेजों में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए छात्रों के लिए बढ़िया खबर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश की तिथि 22 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है और सभी कॉलेजों को सूचित कर दिया गया है।

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प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई समय सीमा के आदेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबद्ध निजी और सरकारी कॉलेजों पर लागू होंगे। प्रदेश में बने हालात और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले विभाग ने 15 जुलाई तक प्रवेश की तिथि बढ़ाई थी।

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दोनों विश्वविद्यालयों के लिए पूर्व में जारी किए स्नातक डिग्री कोर्स के प्रवेश शेड्यूल के अनुसार 30 मई से आठ जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 8 जुलाई को ही कॉलेजों में प्रथम वर्ष की पहली मेरिट जारी कर दी गई थी। 10 से 12 जुलाई तक मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को फीस जमा करवाने को कहा था।

कॉलेजों को 12 जुलाई को ही दूसरी मेरिट सूची जारी की जानी थी। शिक्षा विभाग ने बरसात के कारण आईं मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए 22 जुलाई तक स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश की सीमा बढ़ा दी है इससे कई विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।

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Breaking : हिमाचल में 9 तहसीलदार बदले, एक को नई तैनाती-अधिसूचना जारी

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 9 तहसीलदार को बदला है। वहीं, एक को नई तैनाती दी है। प्रवीण कुमार को कांगड़ा से नगरोटा बगवां, बालकृष्ण को ज्वाली से सरकाघाट, मनोहर लाल को ज्वालामुखी, परमानंद रघुवंशी को जुन्गा से रामशहर भेजा है।

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शिखा को झंडुता से घनेरी, रवेश चंदेल को निहरी से निदेशालय ऊर्जा बीसीएस शिमला, दीक्षांत ठाकुर को थुनाग से ओट, जयमल चंद को हरिपुर से हरोली और सुरभी नेगी को हरोली से रिकवरी कुल्लू बदला है।

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हिमाचल : सर्किट और रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कमरे का किराया तय, अधिसूचना जारी

600 और 500 रुपए देने होंगे

 

शिमला। हिमाचल में सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में अब सब के लिए एक समान किराया लगेगा। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सर्किट हाउस में 600 और रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए 500 रुपए कमरे का किराया अदा करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हिमाचल सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, पूर्व विधायक, एमपी, हाईकोर्ट के जज, केंद्र सरकार कर्मचारियों व आम लोगों सब के लिए एक ही किराया होगा। गैर हिमाचलियों की बात करें तो सर्किट हाउस में 1100 तो रेस्ट हाउस में एक हजार रुपए रूम रेंट अदा करना होगा। शॉर्ट स्टे के लिए रूम रेंट का पचास फीसदी अदा करना होगा।

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Breaking : हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने के मामले में बड़ी अपडेट-पढ़ें खबर

जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित

शिमला। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है।

नेगी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉ. हंस राज, डॉ. जनक राज और पूर्ण चंद सदस्य होंगे। एडिशनल कमिश्नर एसटी एंड ई (एक्साइज) तकनीकी पहलुओं को लेकर कमेटी की सहायता करेंगे।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई थी। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई थी। विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का ऐलान किया था।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि इसकी खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। भांग के कई औषधीय लाभ हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उतराखंड में भी ये खेती लीगल है।

ND and PS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो।

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योल कैंट से बाहर हुए सिविल क्षेत्र को लेकर अधिसूचना जारी, भेजें सुझाव और आपत्तियां

जिला प्रशासन पंचायत राज विभाग को भेजेगा संस्तुति

 

धर्मशाला। कैंटोनमेंट बोर्ड योल की सीमाओं से बाहर हुए सिविल क्षेत्र को साथ लगती पंचायतों में मिलाने पर क्षेत्रवासियों से सुझाव-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि खास योल कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 7 वार्डों के क्षेत्रों को सीमावर्ती पंचायतों रक्कड़, बाघणी, तंगरोटी खास तथा नरवाणा खास के वार्डों में विलय को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

इसे लेकर क्षेत्रवासियों के सुझाव-आपत्तियां मांगे गई हैं। संबंधित क्षेत्र के निवासी अपने सुझाव-आपत्तियां अगले 15 दिन के भीतर लिखित में उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में सौंप सकते हैं। इस अवधि के उपरांत आपत्तियां-सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन 15 दिनों के भीतर प्राप्त सुझाव-आपत्तियों पर गौर करने के बाद जिला प्रशासन पंचायत राज विभाग को अपनी संस्तुति भेजेगा।

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यह होगा विलय का स्वरूप

डीसी ने योल कैंट के वर्तमान वार्ड, जो पंचायतों में शामिल किए जाने हैं की जानकारी देते हुए बताया कि योल कैंट के संपूर्ण 1-स्लेट गोदाम वार्ड का रक्कड़ पंचायत के चतेहड़ वार्ड तथा योल कैंट के संपूर्ण 6-चतेहड़ वार्ड और आंशिक 7-योल खास का रक्कड़ पंचायत के रक्कड़ 1 वार्ड में विलय किया जाएगा। कैंट के संपूर्ण 5-लेसर वार्ड को बाघणी के रसान 7 वार्ड में मिलाया जाएगा। वहीं आंशिक 7-योल खास, आंशिक 4-बनोरड़ू का रसान 9 में विलय होगा।

इसी तरह संपूर्ण 3-बन्नी और आंशिक 4-बनोरड़ू और आंशिक 2-नरवाणा खास का ग्राम पंचायत तंगरोटू खास के 3-तंगरोटू खास वार्ड में और 7-योल खास का 2-तंगरोटू खास में विलय होगा। आंशिक 2-नरवाणा खास का नरवाणा खास पंचायत के 6-सैणी मोहल्ला वार्ड में विलय होगा।
वहीं, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा ने बताया कि ग्राम पंचायत रक्कड़, बाघणी, तंगरोटी खास तथा नरवाणा खास के वार्डों में सिविल क्षेत्र के 7 वार्डों के विलय से इन पंचायतों की कुल आबादी में करीब दो गुना इजाफा होगा। इन चार पंचायतों की कुल आबादी वर्तमान के 7714 से बढ़कर 15 हजार 354 हो जाएगी।

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हिमाचल में 22 नायब तहसीलदार बदले- कौन कहां भेजा, पढ़ें खबर

रविवार को 22 आईएएस और एचएएस का किया था तबादला

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कल रविवार के दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। 22 आईएएस और एचएएस अधिकारियों का तबादला किया था। इसमें 13 आईएएस और 9 एचएएस थे। वहीं, आज 22 नायब तहलीदार की ट्रांसफर की है। इस बारे अधिसूचना जारी हो गई है। बदले नायब तहसीलदार के जल्द नई जगह पर ज्वाइनिंग कर रिपोर्ट देनी होगी।

मंडी डिवीजन में रमेश शर्मा को बमसन टौणी देवी, कृष्ण चंद को बल्ह मंडी, केशव राम को उदयपुर लाहौल स्पीति, अत्तर सिंह को भोटा हमीरपुर भेजा गया है। कांगड़ा डिवीजन में राजिंद्र कुमार को दौलतपुर चौक ऊना से हरिपुर कांगड़ा, अनिल कुमार को साहो चंबा से नगरोटा बगवां कांगड़ा, ज्ञान चंद को जालग से धीरा कांगड़ा, सत्य पाल को चचियां से थुरल और विनोद दुग्गल को भरमौर से डिवीजनल कमीश्नर कांगड़ा के ऑफिस में बदला गया है।

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शिमला डिवीजन में मलक राम को सतौन सिरमौर से जुब्बल शिमला, देविंद्र कुमार को थल्लीचकटी से मोरंग किन्नौर, नानक राम को ज्यूरी शिमला से निचार किन्नौर, कमल कुमार को कालाअंब से परवाणू, सौरभ धीमान को समरकोट शिमला से चिड़गांव शिमला, सोहन लाल को सुन्नी शिमला, मदन लाल को धामवरी शिमला से संगड़ाह सिरमौर, फेरिद मोहम्मद को मतियाना शिमला से जलोग शिमला, सलीम मोहम्मद को कोटी शिमला से कृष्णगढ़ सोलन, बंसी राम को ददाहू सिरमौर, जगत राम को राजपुर सिरमौर से नैनाटिक्कर सिरमौर. अश्वनी कुमार को पच्छाद सिरमौर और रमेश चंद को टिक्कर शिमला से अर्की शालाघाट बदला गया है।

 

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नूरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू-कांगड़ा से मंत्री बनाने को लेकर कही बड़ी बात 

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हिमाचल: 1 अप्रैल के बाद सृजित व अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थान भी डि-नोटिफाई

बिजली बोर्ड के डिवीजनों पर भी चला है चाबुक
शिमला। हिमाचल में बिजली बोर्ड के न्यू डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डि-नोटिफाई करने के साथ ही सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद सृजित/अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थानों को भी डि-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे भी अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के दो और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
उधर, हिमाचल सरकार के निर्णयों के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो फैसलों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है।
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सुक्खू सरकार का एक और बड़ा एक्शन, न्यू बिजली बोर्ड डिवीजन डी-नोटिफाई

स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से होंगे जारी
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
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वीरभद्र सिंह के पीएसओ रहे पदम दास ठाकुर का सेवा विस्तार रद्द

सितंबर में 6 महीने के लिए पुनर्नियुक्ति दी थी
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पीएसओ रहे डीएसपी पदम दास ठाकुर का सेवा विस्तार भी रद्द कर दिया है। इस बारे आज अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि डीएसपी पदम दास ठाकुर 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुए थे। जयराम सरकार ने इन्हें 6 माह का सेवा विस्तार दिया था। 1 सितंबर 2022 को इस बारे अधिसूचना जारी की थी। उन्हें 28 फरवरी 2023 तक पुनर्नियुक्ति मिली थी। री इंप्लाइमेंट मिलने के बाद उन्हें डीएसपी (एलआर) टीटी एंडआर शिमला लगाया गया था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति रद्द कर दी है।
गौरतलब है कि डीएसपी पदम दास ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पीएसओ रहे हैं। वह वीरभद्र सिंह के खास अधिकारियों में जाने जाते थे। लंबे समय तक वह वीरभद्र सिंह के साथ रहे हैं।
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हिमाचल में अभी सीएम और डिप्टी सीएम ही चलाएंगे सरकार, बांटे विभाग

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अभी मंत्रियों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, मंत्रिमंडल का गठन न होने तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सभी विभाग आपस में बांट लिए हैं। हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी गई।

हिमाचल : विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज, गैर जमानती वारंट जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना और कार्मिक विभाग रखे हैं। जबकि उप मुख्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जलशक्ति विभाग, परिवहन और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास पांच विभाग रखे हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री को तीन विभाग दिए गए हैं।

जाखू मंदिर पहुंचे सीएम सुक्खू, परिवार के साथ की पूजा-अर्चना

हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मंत्रियों से पहले पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ ही मंत्रियों की नियुक्तियां हो जाती थी, उसके बाद ही विभाग बांटे जाते थे।

गोकुल बुटेल सीएम सुक्खू के प्रिंसिपल एडवाइजर (आईटी) नियुक्त

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के तीसरे दिन भी मंत्रियों पर फैसला नहीं हो पाया तो ऐसे में सरकारी कामकाज को चलाने के लिए दोनों को पोर्टफोलियो का आवंटन हो गया।

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