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हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे करने के लिए जनता से मांगा वक्त

नरेश चौहान बोले-लोगों को चिंता करने की नहीं जरूरत
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि  कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में जनता को उन्हें वादे पूरे करने के लिए कुछ दिन देने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी दी है, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। जनता को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत में कही।
नरेश चौहान ने सरकार की ओर से डि-नोटिफाई किए जा रहे कार्यालयों को लेकर कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के चुनावी फायदा लेने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेताया था, लेकिन उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की घोषणाएं कीं।
 नरेश चौहान ने बीजेपी के बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि  सरकार रिव्यू करेगी, जहां जनता की मांग व आवश्यकता होगी वहां ये कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि क्रिसमस व नए साल के लिए पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। वह हिमाचल आए खूब एन्जॉय करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रशासन कोविड-19 का पालन करवाना सुनिश्चित करवाए।

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हिमाचल: 1 अप्रैल के बाद सृजित व अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थान भी डि-नोटिफाई

बिजली बोर्ड के डिवीजनों पर भी चला है चाबुक
शिमला। हिमाचल में बिजली बोर्ड के न्यू डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डि-नोटिफाई करने के साथ ही सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद सृजित/अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थानों को भी डि-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे भी अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के दो और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
उधर, हिमाचल सरकार के निर्णयों के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो फैसलों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है।
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