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धर्मशाला। भारती पब्लिक स्कूल सिद्धबाड़ी में बाल मित्र दिवस मनाया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिसिंपल सरोज वाला मुख्यातिथि रहीं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जीके और क्विज प्रतियोगिता करवाई।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को नवाजा गया। परियोजना के नोडल अधिकारी रोहित शर्मा ने छात्रों को मिठाई, बालपेन, गुब्बारे आदि बांटे।
धर्मशाला। पंजीकरण के समय अगर किसी छात्र की कैटेगरी/सब कैटेगरी गलत अंकित है तो जल्द शुद्धि करवा लें। नहीं तो छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। अंतिम मेरिट सूची के बाद किसी भी प्रकार की शुद्धि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) द्वारा नहीं की जाएगी। इसको लेकर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक को पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) परीक्षा विनियमन के नियम 14.2 के उपनियम 14.2.3 के अनुसार अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी/सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है, उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ के लिए किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती है।
बता दें कि सरकार द्वारा प्रति वर्ष कैटेगरी के आधार पर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी कैटेगरी वाइज लिस्ट वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्यता हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) द्वारा तैयार की जाती है तथा संबंधित विभागों को भेजी जाती है। पर बोर्ड के ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की कैटेगरी/सब कैटेगरी पंजीकरण के समय संबंधित स्कूलों द्वारा गलत अंकित कर दी जाती है और उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती है, जिस कारण बहुत मेधावी परीक्षार्थी सरकार द्वारा कैटेगरी के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं।
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) ने कहा है कि हिमाचल के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें कि सत्र 2023 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा के संबंधित यदि किसी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो तो उसकी शुद्धि के लिए अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में पत्र व्यवहार कर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें।
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अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी गलत कैटेगरी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का होगा।
एक ही मामले में बार-बार सहायता आवेदनों पर कसेगी नकेल
धर्मशाला। कांगड़ा जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा प्रक्रियाओं को सरल व सुगम बनाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक और नई पहल की है। इसके तहत डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने शुक्रवार को धर्मशाला में ‘सहायता मॉड्यूल’ का शुभारंभ किया। जिला एनआईसी टीम द्वारा अंतर विभागीय उपयोग के लिए तैयार ये मॉड्यूल मंदिरों से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में दोहराव की समस्या के समाधान में सहायक होगा।
डीसी ने कहा कि कांगड़ा जिले में स्थित बड़े मंदिरों के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उपायुक्त कार्यालय, मंदिर अधिकारी कार्यालय और सहायक आयुक्त मंदिर एवं एसडीएम कार्यालय के माध्यम से दी जाती है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को यह सहायता दी जा सके। इसमें डुप्लीकेसी न हो और एक ही मामले में अलग-अलग कार्यालयों से बार-बार सहायता आवेदनों के मामले न आएं। इस व्यवस्था को बनाने के लिए यह वित्तीय सहायता माड्यूल तैयार किया गया है।
डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि इस मॉड्यूल में जिले में आवेदकों को मंदिरों से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का पूरा ब्योरा अपलोड किया जाएगा, जिससे कोई भी नया आवेदन आने पर पूर्व प्राप्त सहायता को लेकर आधार कार्ड नंबर से डाटा चेक करने की सुविधा होगी। इससे संबंधित कार्यालय में जानकारी रहेगी कि आवेदक को पहले इसमें सहायता दी जा चुकी है अथवा नहीं। इस प्रणाली से आर्थिक सहायता प्रदान करने में दोहराव की समस्या का स्थाई समाधान होगा और एक व्यवस्थित रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा।
बता दें कि कांगड़ा जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सुगम सेवाएं देने के ध्येय से जिले में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सदुपयोग और लोक उपयोगी ऐप्स बनाने की पहलों को देशभर में सराहना मिलती रही है। जिला को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग कर कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लिकेशन ई-कैच विकसित करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इस पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे आईटी क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित भी किया गया था।
वहीं पहले भी अपना कांगड़ा ऐप, पौंग डैम विस्थापितों के मामलों की देखरेख को बनाई अंतर विभागीय ऐप सहित अन्य उपयोगी ऐप्स विकसित की गई हैं, जो प्रक्रियागत सरलीकरण में सहायक रही हैं। आगे इस दिशा में और बल दिया जा रहा है। इस मौके अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर, जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी भूपेंद्र पाठक, एनआईसी निदेशक अक्षय मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के दो छात्रों ज़ैद सरवर और सईद फहद को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से यूके स्थित हरिंगे काउंसिल एनजीओ में ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ के रूप में चयनित किया गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस संबंध में निदेशक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रो. मोहिंदर सिंह ने बताया कि छात्रों को सालाना £47857 पाउंड और £37725 पाउंड (लगभग 40 लाख रुपए) वेतन के अलावा अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी।
वहीं, अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. प्रदीप, अधिष्ठाता प्रो. नारायण सिंह राव, समाज कार्य विभागाध्यक्ष डॉ. शशि पूनम, विभाग के संकाय प्रो. आशुतोष, डॉ. शबाब अहमद, डॉ. अंबरीन जमाली, डॉ. दिग्विजय फूकन ने छात्रों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
धर्मशाला। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हों।
अनुराग ठाकुर सोमवार को धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इन योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना, डिजिटल भारत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमपी लैड फंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गई ।
केंद्र सरकार ने आम बजट 2023 में केसीसी लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें खासकर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को व्यापक दृष्टि से विकसित करें, ताकि ये जल संरक्षण में उपयोगी होने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी जरिया बनें। अमृत सरोवर भू-जल स्तर में वृद्धि और सिंचाई एवं पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे।
उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आसपास सुंदरीकरण करने के साथ ही उन्हें मत्स्य पालन गतिविधियों से भी जोड़ें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण के लिए पहाड़ों और घाटियों में संकरी जगहों पर छोटे बांध बनाने के विकल्प तलाशें। इससे जल संरक्षण के साथ साथ वहां जलीय खेल गतिविधियों के अवसर भी बनेंगे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसे देखते हुए कांगड़ा जिले में भी मोटे अनाज के उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर बल दें। उन्होंने कहा कि जिले में स्वयं सहायता स्मूहों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ने की दिशा में काम करें। उनके उत्पादों को अच्छी मार्केट प्रदान करें। उन्होंने मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जिले में किसानी-बागवानी में अच्छे काम से मिसाल कायम करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को लोगों के सामने लाएं, ताकि अन्यों को उनसे प्रेरणा मिले। हिमाचल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफलता का एक मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर रोड मैप तैयार कर साझा करने को कहा।
खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत
अनुराग ठाकुर ने जिले में खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में खनन लीज दी गई हैं, वहां उसका क्या प्रभाव रहा है, वह देखने-सझने के लिए सैटेलाइट चित्र डाटा के अध्ययन के अलावा ड्रोन सर्वे कराएं, ताकि भविष्य के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसकी स्पष्टता हो। उन्होंने अधिकारियों को जिला खनिज फाउंडेशन फंड कार्यक्रम के तहत साल 2016 से अब तक एकत्रित धनराशि और संबंधित क्षेत्रों में उसके आनुपातिक आंबटन का ब्योरा साझा करने के निर्देश दिए।
अनुराग ठाकुर ने एमपी लैड फंड का ब्योरा लेते हुए साल 2019, 20 और 21 में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस अवधि में भूमि विवाद अथवा अन्य कारणों से जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनके लिए जारी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए ताकि उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।
अनुराग ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों से जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का जायजा लेने और अगली बैठक में फीडबैक साझा करने को कहा। उन्होंने सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर गांव और पंचायत बनाने की दिशा में काम करने को कहा।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा अपने स्थान पर जूनियर अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
सांसदों-विधायकों ने दिए जरूरी सुझाव
बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का तथा गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सभी से एक टीम की तरह कार्य कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा हर नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
वहीं, बैठक में उपायुक्त डॉ. निपुण जिंल ने बैठक में जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हिम ईरा ब्रैंड के तले इन उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। एयरपोर्ट और होटलों में स्वयं सहायता समूहों को आउटलेट मुहैया कराने के साथ ही उपायुक्त कार्यालय परिसर में भी हिम ईरा का आउटलेट खोला गया है। इसके अलावा मिशन धन्वंतरि के तहत तुलसी, कैमोलाइन, अश्वगंधा जैसे औषधीय उत्पादों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसदों तथा विधायकों को उपहार के तौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हिम ईरा ब्रैंड के उत्पाद भेंट किए गए ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
योग्यता परीक्षा में हासिल किए अंकों के आधार पर होगा चयन
धर्मशाला। उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा कार्यालय द्वारा जेबीटी के विभिन्न पदों के लिए पहली और दो मार्च 2023 को बैच आधार पर साक्षात्कार निर्धारित किए गए हैं। उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा मोहिन्द्र कुमार धीमान ने बताया कि साक्षात्कार का आयोजन नर्सरी मिडल स्कूल धर्मशाला में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 मार्च तथा अन्य जिलों के पात्र उम्मीदवारों 2 मार्च को साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं।
यह रहेगी पात्रता
उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में आर एंड पी नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जेबीटी, डीएड, डीएलएड, बीएड, डीएसई समक्ष हो तथा जेबीटी टेट पास हो।
वेबसाइट में उपलब्ध है आवेदन संबंधी जानकारी
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेजों, शैक्षिणिक योग्यता व बायोडाटा फार्म की जानकारी जानकारी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा काँगड़ा स्थित धर्मशाला की वेबसाईट www.ddeekangra.in पर उपल्बध है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी बायोडाटा फार्म इस कार्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01892-223155 पर किसी मी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा चयन
उन्होंने बताया कि बैचवाइज आधार पर नियुक्ति के लिए पूर्व में घोषित 15 अंको की मूल्यांकन प्रक्रिया को विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब इसके स्थान पर योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थी इस संदर्भ में अपने सभी प्रमाण पत्रों की सत्यता व वैद्यता जान लें। उन्होंने बताया कि इस सन्दर्भ में किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार तिथि के उपरान्त कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
धर्मशाला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों के ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए धर्मशाला प्रशासन विभिन्न पटवार सर्कल में विशेष कैंप लगाने जा रहा है। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेक्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है।
इसके लिए लाभार्थी का E-KYC और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। E-KYC बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निवासी प्रमाणीकरण का तरीका है। उपमंडल प्रशासन ई-केवाईसी में लोगों की मदद के लिए कैंप लगाने जा रहा है।
उन्होंने लाभार्थियो से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे विशेष कैंप में आकर सुविधा का लाभ लें और ई-केवाईसी अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो लाभार्थी अगली किस्त जो आधार बेस्ड प्रणाली पर जारी की जानी है, उससे वंचित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए फील्ड कानूनगो ऑफिस योल में 23 फरवरी, पटवार सर्कल शीला में 24, पटवार सर्कल सकोह महल चेलियां में 25 और कानूनगो ऑफिस घरोह में 27 फरवरी को पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा।
धर्मशाला। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) देहरादून में जनवरी 2024 के सत्र के लिए आठवीं कक्षा में दाखिले को आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 3 जून 2023 को देश के चुनिंदा केंद्रों पर होगी। यह जानकारी आरआईएमसी के पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक राणा ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रवेश पाने के लिए छात्र और छात्राएं दोनों ही आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवार की आयु पहली जनवरी 2024 को साढ़े 11 साल से कम और 13 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2011 अथवा इसके बाद तथा पहली जुलाई 2012 अथवा इससे पहले हुआ हो। लिखित प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 125 अंक, गणित 200, सामान्य ज्ञान का पेपर 75 अंक का होगा। उतीर्ण उम्मीदवारों का 50 अंक का साक्षात्कार रखा गया है। साक्षात्कार की तारीख बाद में तय की जाएगी।
लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक राणा ने बताया कि आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 600 रुपये जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 555 रुपये का आरआईएमसी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आरआइएमसी डॉट जीओवी डॉट आईएन पर ऑनलाइन भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आवेदन पत्र व विवरण पत्रिका का सैट कमाण्डेंट, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून के नाम से बैंक ड्राफ्ट के भुगतान के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए वर्ग प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भेजना अनिवार्य है। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा। आवेदक हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता, पोस्टल पिन कोड तथा फोन नम्बर के साथ लिख कर भेजे। केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज से प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। बाजार में मिलने वाले या फोटो कॉपी किए गए तथा बिना मुहर के आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन पत्र (दो प्रतियों) के साथ दस्तोवजों में उम्मीदवार का जन्म प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति-अनुसूचति जनजाति का प्रमाणपत्र, प्रधानाचार्य की ओर से वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत का मूल रूप में फोटो सत्यापित प्रमाणपत्र और उम्मीदवार के दो पासपोर्ट फोटो भेजने होंगे। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) देहरादून की वेबसाइट आरआइएमसी डॉट जीओवी डॉट आईएन अथवा दूरभाष नंबर 0135-2753983 पर संपर्क किया जा सकता है।
मैक्लोडगंज। डूका वो लैब्राडोर डॉग है जिसने पिछले 12 वर्ष अपनी सेवाएं तिब्बतियों के अध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा की सिक्योरिटी में दीं। सेवाएं देकर जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी नीलामी तय कर दी गई। सूंघने की जबरदस्त क्षमता के लिए मशहूर डूका विस्फोटकों को ट्रेस करने में माहिर है। 12 साल की सेवाओं के बाद डूका को रिटायर करने का फैसला लिया गया।
पुलिस विभाग ने आज केंद्र सरकार की अनुमति से मैक्लोडगंज पुलिस लाइन में शिव मंदिर के समीप इसकी नीलामी की। इस नीलामी में 5 लोगों ने भाग लिया और धर्मशाला के अजय ने डूका को 1,550 रुपए में खरीद लिया। इतने साल सेवा देने के बाद अपने घर और उन सब लोगों से दूर जाना डूका के लिए कितना मुश्किल होगा ये कोई नहीं समझ पाया। ये बेजुबान तो अपनी बात रखने में असमर्थ था लेकिन इसके लिए आवाज उठाई क्रांति संस्था के संस्थापक धीरज महाजन ने।
डूका की नीलामी का पता जब क्रांति संस्था के संस्थापक धीरज महाजन को चला तो उन्होंने मौके पर जाकर इसका विरोध जताया और कहा कि इस बेजुबान की भी भावनाएं हैं और अन्य किसी और जगह पर जाकर य़ह अपने पुराने मालिक और माहौल को याद करेगा। उनकी इस बात को डीएसपी नितिन चौहान ने सराहा और नीलामी के बाद डूका को उसके पुराने हैंडलर राजीव को ही सौंप दिया। यानी कि अब डूका दलाई लामा सिक्योरिटी डीएसपी कार्यालय में ही रहेगा।
इस बात से प्रदेशभर के पशु प्रेमी काफी खुश हैं। क्रांति संस्था ने पुलिस विभाग का भी आभार जताया जिन्होंने उनकी बात सुनी। धीरज महाजन ने कहा कि हम सभी मिलकर अगर प्रयास करते रहे तो कभी भी इन बेजुबानों पर अत्याचार नहीं होगा।
दलाई लामा की सुरक्षा में तैनात DSP नितिन चौहान ने बताया कि डूका की सबसे बड़ी खूबी विस्फोटकों से पुलिस को आगाह करना है। वह दलाई लामा के सार्वजनिक कार्यक्रमों से पहले आयोजन स्थल पर रेकी करता था, उसके बाद ही कार्यक्रम सेफ समझे जाते थे। साल 2010 में डूका को आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से एक लाख 23 हजार रुपए देकर लाया गया था। उस समय यह सात माह का था। उसकी कुछ ट्रेनिंग यहां हुई। उसके बाद वह लगातार एक सोल्जर की तरह अपनी सेवाएं दे रहा था।
धर्मशाला। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विकास खंड भवारना की ग्राम पंचायत थला-उआरला और विकास खंड धर्मशाला के राम नगर में उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है। इसे लेकर इच्छुक लोग अथवा संस्थाएं पहली मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित http//emergingimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे और निर्धारित दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ सहकारी सभा,महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंधन प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नं0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
