शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनको राज्यसभा जीत की शुभकामनाएं दीं। वहीं, इस जीत के लिए महाजन ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया।
हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार उन पैसों से केवल मात्र सत्ता सुख भोगने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने हिमाचल दौरे पर कई घोषणाएं की हैं।
घोषणाओं के अनुसार हिमाचल में साल के अंत तक एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे या निर्माणाधीन होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर के दोसड़का में करीब 4000 करोड़ की 15 एनएच परियोजनाओं, रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। यह है केंद्र की मोदी सरकार की सच्ची गारंटी।
उन्होंने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी का हिमाचल के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी जी धाम में 25 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने पर आभार प्रकट करते हैं। इससे पहले हर्ष महाजन 7 मार्च को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने ए 320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे।
मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए तीन, धर्मशाला के लिए चार और कुल्लू के लिए केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।
भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्माण जरूरी
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाने आवश्यक हैं। इससे जहां राज्य में पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को आपातकालीन स्थिति में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हेलीपोर्ट निर्माण के लिए लंबित आवश्यक वन स्वीकृतियों के विषय में अविलंब निर्णय लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पूर्ण रूप से ई-वाहन अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए प्रदेश के सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर निर्मित किए जाने हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन कार्यों में गति लाने के लिए वन भूमि के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां समय पर प्रदान की जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुछ जगह पर वन स्वीकृतियों में विलम्ब के कारण स्कूल भवन निर्माण इत्यादि के कार्य में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया कि इन मामलों में स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जाएं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के वन अधिकारी वन अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम सहित अन्य विषयों पर केंद्रीय स्तर पर और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो सकें।
उन्होंने प्रदेश के जल अभ्यारण्यों एवं इको टूरिज्म दिशा निर्देशों के संबंध में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में परिवेश पोर्टल, नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम, स्कूल नर्सरी योजना, नगर वन योजना, राज्य में गर्मियों के मौसम में दावानल सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
बैठक में केंद्रीय वन सचिव लीना नंदन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वीके तिवारी, मुख्य अरण्यपाल वन्य जीव राजीव कुमार, वन संरक्षण अधिनियम के लिए नोडल अधिकारी हर्षवर्धन कथूरिया एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कहा- केसीसी लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
धर्मशाला। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हों।
अनुराग ठाकुर सोमवार को धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इन योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना, डिजिटल भारत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमपी लैड फंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गई ।
केंद्र सरकार ने आम बजट 2023 में केसीसी लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें खासकर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को व्यापक दृष्टि से विकसित करें, ताकि ये जल संरक्षण में उपयोगी होने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी जरिया बनें। अमृत सरोवर भू-जल स्तर में वृद्धि और सिंचाई एवं पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे।
उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आसपास सुंदरीकरण करने के साथ ही उन्हें मत्स्य पालन गतिविधियों से भी जोड़ें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण के लिए पहाड़ों और घाटियों में संकरी जगहों पर छोटे बांध बनाने के विकल्प तलाशें। इससे जल संरक्षण के साथ साथ वहां जलीय खेल गतिविधियों के अवसर भी बनेंगे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसे देखते हुए कांगड़ा जिले में भी मोटे अनाज के उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर बल दें। उन्होंने कहा कि जिले में स्वयं सहायता स्मूहों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ने की दिशा में काम करें। उनके उत्पादों को अच्छी मार्केट प्रदान करें। उन्होंने मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जिले में किसानी-बागवानी में अच्छे काम से मिसाल कायम करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को लोगों के सामने लाएं, ताकि अन्यों को उनसे प्रेरणा मिले। हिमाचल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफलता का एक मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर रोड मैप तैयार कर साझा करने को कहा।
खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत
अनुराग ठाकुर ने जिले में खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में खनन लीज दी गई हैं, वहां उसका क्या प्रभाव रहा है, वह देखने-सझने के लिए सैटेलाइट चित्र डाटा के अध्ययन के अलावा ड्रोन सर्वे कराएं, ताकि भविष्य के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसकी स्पष्टता हो। उन्होंने अधिकारियों को जिला खनिज फाउंडेशन फंड कार्यक्रम के तहत साल 2016 से अब तक एकत्रित धनराशि और संबंधित क्षेत्रों में उसके आनुपातिक आंबटन का ब्योरा साझा करने के निर्देश दिए।
अनुराग ठाकुर ने एमपी लैड फंड का ब्योरा लेते हुए साल 2019, 20 और 21 में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस अवधि में भूमि विवाद अथवा अन्य कारणों से जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनके लिए जारी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए ताकि उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।
अनुराग ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों से जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का जायजा लेने और अगली बैठक में फीडबैक साझा करने को कहा। उन्होंने सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर गांव और पंचायत बनाने की दिशा में काम करने को कहा।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा अपने स्थान पर जूनियर अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
सांसदों-विधायकों ने दिए जरूरी सुझाव
बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का तथा गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सभी से एक टीम की तरह कार्य कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा हर नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
वहीं, बैठक में उपायुक्त डॉ. निपुण जिंल ने बैठक में जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हिम ईरा ब्रैंड के तले इन उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। एयरपोर्ट और होटलों में स्वयं सहायता समूहों को आउटलेट मुहैया कराने के साथ ही उपायुक्त कार्यालय परिसर में भी हिम ईरा का आउटलेट खोला गया है। इसके अलावा मिशन धन्वंतरि के तहत तुलसी, कैमोलाइन, अश्वगंधा जैसे औषधीय उत्पादों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसदों तथा विधायकों को उपहार के तौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हिम ईरा ब्रैंड के उत्पाद भेंट किए गए ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और प्रदेश से संबंधित विभिन्न मामलों विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही फोरलेन परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की फोरलेन परियोजनाओं विशेषकर कीरतपुर-मनाली, परवाणू-शिमला, चक्की-मटौर-शिमला, मंडी-पठानकोट, नालागढ़-स्वारघाट, मुबारकपुर-अम्ब-नादौन और पावंटा साहिब-कालाअम्ब राजमार्ग के निर्माण कार्यों को गति प्रदान की जाए ताकि इनका कार्य समयबद्ध पूर्ण हो सके। उन्होंने टू-लेन हाईवे को फोरलेन में स्तरोन्नत करने और राष्ट्रीय राजमार्गों में टनल निर्मित करने के संबंध में भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारू यातायात तथा यात्रियों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर निर्माण तथा पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में आगामी पर्यटन सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर पर्यटक सड़क मार्गों से आते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सड़क मार्गों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं केंद्र की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अन्तरराज्यीय संपर्क सुविधा के उन्नयन पर भी बल दिया और केंद्रीय मंत्री ने इस पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संबंध में उठाए गए विभिन्न मामलों पर केंद्रीय मंत्री द्वारा हरसंभव सहायता और सहयोग के लिए आश्वासन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पहाड़ी राज्य के प्रति उदारतापूर्ण रवैये के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली तथा विधायक केवल सिंह पठानिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।
