शिमला। सरकारी उपक्रम हिमफेड और HPMC द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत बागवानों से खरीदे गए उनके सेब के पैसों का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। बागवान सरकार से पेंडिंग पेमेंट को जारी करने की मांग कर रहे हैं।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एमआईएस का आधा पैसा केंद्र सरकार देती है और आधा पैसा प्रदेश सरकार वहन करती है। केंद्र से पैसा मिलते ही प्रदेश सरकार बागवानों के एमआईएस के पैसों का शीघ्र भुगतान करेगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने एमआईएस के बजट में कटौती की है जिससे आने वाले समय में प्रदेश सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से एमआईएस के तहत पेंडिंग पैसे और भविष्य के लिए बजट बढ़ाने की मांग करेगी। प्रदेश में एमआईएस के तहत 83 करोड़ रुपए बागवानों के देय है जिसे केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही जारी किया जाएगा।
