शिमला। हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।
आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, सिलाई अध्यापिका को 500 रुपए बढ़ोतरी, मिड डे मील वर्कर को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300 मानदेय मिलेगा।
जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
वहीं, SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफसर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
शिमला। हिमाचल के जहां एक ही कैंपस में प्राइमरी, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, वहां अब मिड डे मील का सारा कंट्रोल प्रिसिंपल के पास होगा। सरकार ने इसको लेकर निर्णय ले लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में दी।
उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में एक ही कैंपस में प्राइमरी वाले अलग और सेकेंडरी वाले अलग खिचड़ी बनाते हैं। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि जहां एक ही कैंपस में प्राइमरी, हाई और सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, वहां पर मिड डे मील का कंट्रोल प्रिसिंपल के पास होगा। प्रिसिंपल इस पर प्रशासनिक कंट्रोल करेंगे।
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में क्वालिटी एजुकेशन और स्टाफ की कमी को लेकर सरकार गेस्ट फैकल्टी नीति लेकर आ रही है। जहां पर शिक्षकों की कमी होगी उन स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लेक्चरर रखे जाएंगे।
क्वालिटी एजुकेशन और मेरिट के आधार पर लेक्चरर रखे जाएंगे। इनकी नियुक्ति स्थाई होगा और पीरियड के आधार पर पैसे देय होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी।
शिमला। प्रदेश भर से सैकड़ों मिड डे मील वर्कर्स ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर हल्ला बोला और सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो यह धरना बड़े आंदोलन का रुख ले लेगा।
मिड डे मिल वर्कर्स यूनियन की प्रदेश महासचिव हिम्मी देवी ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जो वेतन दिया जा रहा है, वे नाकाफी है। उन्हें 11250 न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वह भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उन्होंने बताया कि उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। 25 बच्चों वाले स्कूलों में एक और 26 बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में दो वर्कर्स हैं।
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में दो वर्कर की नियुक्ति की जानी चाहिए। हिम्मी देवी ने मांग है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य में भी मिड डे मील वर्कर के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। ये सब मांगें पिछले बीस साल से अपनी सेवाओं के दौरान लगातार उठाई जा रही हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पाई हैं। अगर अब भी मांगों को अनसुना किया जाता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।
कहा- केसीसी लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
धर्मशाला। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हों।
अनुराग ठाकुर सोमवार को धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इन योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना, डिजिटल भारत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमपी लैड फंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गई ।
केंद्र सरकार ने आम बजट 2023 में केसीसी लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें खासकर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को व्यापक दृष्टि से विकसित करें, ताकि ये जल संरक्षण में उपयोगी होने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी जरिया बनें। अमृत सरोवर भू-जल स्तर में वृद्धि और सिंचाई एवं पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे।
उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आसपास सुंदरीकरण करने के साथ ही उन्हें मत्स्य पालन गतिविधियों से भी जोड़ें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण के लिए पहाड़ों और घाटियों में संकरी जगहों पर छोटे बांध बनाने के विकल्प तलाशें। इससे जल संरक्षण के साथ साथ वहां जलीय खेल गतिविधियों के अवसर भी बनेंगे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसे देखते हुए कांगड़ा जिले में भी मोटे अनाज के उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर बल दें। उन्होंने कहा कि जिले में स्वयं सहायता स्मूहों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ने की दिशा में काम करें। उनके उत्पादों को अच्छी मार्केट प्रदान करें। उन्होंने मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जिले में किसानी-बागवानी में अच्छे काम से मिसाल कायम करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को लोगों के सामने लाएं, ताकि अन्यों को उनसे प्रेरणा मिले। हिमाचल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफलता का एक मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर रोड मैप तैयार कर साझा करने को कहा।
खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत
अनुराग ठाकुर ने जिले में खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में खनन लीज दी गई हैं, वहां उसका क्या प्रभाव रहा है, वह देखने-सझने के लिए सैटेलाइट चित्र डाटा के अध्ययन के अलावा ड्रोन सर्वे कराएं, ताकि भविष्य के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसकी स्पष्टता हो। उन्होंने अधिकारियों को जिला खनिज फाउंडेशन फंड कार्यक्रम के तहत साल 2016 से अब तक एकत्रित धनराशि और संबंधित क्षेत्रों में उसके आनुपातिक आंबटन का ब्योरा साझा करने के निर्देश दिए।
अनुराग ठाकुर ने एमपी लैड फंड का ब्योरा लेते हुए साल 2019, 20 और 21 में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस अवधि में भूमि विवाद अथवा अन्य कारणों से जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनके लिए जारी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए ताकि उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।
अनुराग ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों से जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का जायजा लेने और अगली बैठक में फीडबैक साझा करने को कहा। उन्होंने सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर गांव और पंचायत बनाने की दिशा में काम करने को कहा।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा अपने स्थान पर जूनियर अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
सांसदों-विधायकों ने दिए जरूरी सुझाव
बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का तथा गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सभी से एक टीम की तरह कार्य कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा हर नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
वहीं, बैठक में उपायुक्त डॉ. निपुण जिंल ने बैठक में जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हिम ईरा ब्रैंड के तले इन उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। एयरपोर्ट और होटलों में स्वयं सहायता समूहों को आउटलेट मुहैया कराने के साथ ही उपायुक्त कार्यालय परिसर में भी हिम ईरा का आउटलेट खोला गया है। इसके अलावा मिशन धन्वंतरि के तहत तुलसी, कैमोलाइन, अश्वगंधा जैसे औषधीय उत्पादों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसदों तथा विधायकों को उपहार के तौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हिम ईरा ब्रैंड के उत्पाद भेंट किए गए ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
