हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत पंचायत सचिवों को वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अधीन लाने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के दृष्टिगत प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है।
यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुहैया करवाई है।
जानकारी में बताया गया कि हिमाचल की 3615 ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पंचायत सचिव की श्रेणी का एक-एक पद सृजित है। इसमें से वर्तमान में 3378 पद जिला परिषद काडर के हैं और बाकी 237 पदों के प्रति ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव कार्यरत हैं।
वर्ष 2019 में अधिसूचित जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव की श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियम 2019 में अंकित प्रावधानों के तहत जिला परिषद कैडर के अधीन पंचायत सचिव श्रेणी के 80 फीसदी पद भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।
शेष 20 फीसदी को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं में से वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर भरने का प्रावधान है।
