शिमला। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षाओं की सभी छात्राओं और एससी/एसटी व बीपीएल छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए प्रति छात्र-छात्रा निर्धारित धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया है।
सरकार का अभी ओबीसी से संबंधित छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने का विचार नहीं है। यह जानकारी धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।
गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने जानकारी मुहैया करवाई है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक नीति बनाने के लिए राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 34 पद रिक्त हैं। अप्रैल 2023 अंत तक भरना संभावित हैं। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि आशा वर्कज के लिए कार्यालय प्रदान कने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।
लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि एसएमसी शिक्षक के नियमितीकरण के लिए कोई नीति प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है।
17 जुलाई 2012 की अधिसूचना के संदर्भ में एसएमसी द्वारा की गई नियुक्तियां उस उद्देश्य के लिए मान्य हैं, जिसके लिए उक्त नियुक्तियां की गई थीं। जब तक 2009 के नियमों के अनुसार नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती हैं।
जानकारी दी है कि एसएमसी के तहत तैनात लेक्चरर को 14,978 रुपए, पीटीए के तहत तैनात लेक्चरर को 35,380 रुपए मानदेय दिया जाता है। एसएमसी डीपीई को भी 14,978 रुपए और पीटीए को 33,916 रुपए मानदेय मिलता है।
टीजीटी एसएमसी को 14,978 और पीटीए को 33,916 रुपए मानदेय मिलता है। सीएंडवी एसएमसी को 11,609 और पीटीए को 32,940 रुपए मानदेय मिलता है। जेबीटी एसएमसी को 9,362 और पैट को 27 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है।
