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आउटसोर्स के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी बात-पढ़ें खबर

बोले-शिमला क्लीन वेज कंपनी में अनियमितताओं की होगी जांच

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने मामले को लेकर चर्चा की मांग की। पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे गुस्साए विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट किया। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष को जनता ने रिजेक्ट किया है और सत्ता के बाहर किया है। इसको लेकर विपक्ष कोई मंथन नहीं कर रहा है कि जनता ने उन्हें क्यों बाहर किया। जयराम ठाकुर पांच साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वह बताएं कि आउटसोर्स को लेकर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। अब 100 दिन में उनकी अंतरआत्मा जाग गई है।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स को निकालने का निर्देश सरकार ने नहीं जारी किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो ऐसे मामला आया होगा। आउटसोर्स को लेकर सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में शिमला की क्लीन वेज संस्था को 40 करोड़ रुपए दे दिए गए।

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उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। जांच की जाएगी कि किसका पीएफ काटा गया, कितने लोगों को नौकरी पर लगाया गया। एक यह ही कंपनी है जिसने तांडव मचा रखा था।

यह कंपनी रोजगार कार्यालय के रूप में काम कर रही थी। हमारी सरकार ने जल शक्ति विभाग में पांच हजार पदों को भरने का निर्णय लिया है। जल्द ही इन पदों पर विधिवत रूप से नियुक्ति कर दी जाएगी।

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बजट सत्र : आउटसोर्स के मुद्दे पर तपा सदन, नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट

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सीएम बोले-5 साल कुछ नहीं किया, अब विपक्ष को आउटसोर्स कर्मियों की आई याद

 सरकार आउटसोर्स और करुणामूलक नौकरियों पर विचार कर रही है

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 14 वें दिन आज प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नौकरी से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे  विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। चर्चा न मिलने के कारण विपक्ष ने बिफर कर वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गैर जरूरी करार दिया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष को अब आउटसोर्स की याद आई है। विपक्ष ने उनका बजट भाषण नहीं सुना है। सरकार आउटसोर्स और करुणामूलक नौकरियों पर विचार कर रही है। विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वॉकआउट कर रहा है।

वहीं, सीएम के सदन में उपस्थित न होने पर व राहुल गांधी के साथ सूरत कोर्ट जाने को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब में सीएम ने कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। जब परिवार में किसी पर विपदा आती है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पूर्व सीएम भी इस तरह जाते थे उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।

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आज सदन में नशे को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा संकल्प लाया गया, जिसमें नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए कानून को सख्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी हुई है। बढ़ते नशे पर रोक लगाने के मकसद से कानून को सख्त करने के लिए सरकार ने यह संकल्प लाया है।

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जयराम सरकार में आउटसोर्स में हुआ सबसे बड़ा घोटाला-जांच करवाए सरकार

अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष ने उठाई मांग

शिमला। पूर्व की जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पर अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूर्व सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि पूर्व सरकार की हार का कारण कर्मचारी विरोधी निर्णय रहे हैं।

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रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने जहां नई सरकार की सोच का स्वागत किया, वहीं पूर्व सरकार के कार्यों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया गया।

अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया गया।

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कर्मचारी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप कर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। यहां तक कि पूर्व सरकार में आउटसोर्स में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान सरकार इसकी जांच करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सराज का महासंघ खड़ा कर कर्मचारियों पर प्रहार किया था।

वहीं, विनोद कुमार ने नई सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस प्रकार अपनी सोच को स्पष्ट किया है कि वह सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। साथ ही बदले की भावना से कार्य नहीं होगा। इस बात से कर्मचारियों में नया विश्वास पैदा हुआ है।

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उन्होंने कहा कि इस तरह का बड़ा बयान कर्मचारियों को लंबे समय से सुनने को नहीं मिला है। दस वर्ष में व्यवस्था बहुत नीचे आई है, उसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा।

उन्होंने कहा कि वह सरकार के साथ हैं तथा तीन माह तक सरकार को समय देंगे और कर्मचारियों की समस्या को उनके समक्ष नहीं रखा जाएगा, जिससे उन्हें भी व्यवस्था सुधारने का समय मिले।

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