शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील कार्यकर्ता, जल रक्षक, सिलाई टीचर आदि का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी वर्कर को अब 9500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,600 रुपए मानदेय मिलेगा, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 और आशा वर्कर को भी 5200 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
मिड डे मील कार्यकर्ता को 4000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400, जल रक्षक को 5000, मल्टी पपर्ज वर्कर को 4400, पैराफिटर औऱ पंप ऑपरेटर को 6000 रुपए मानदेय मिलेगा।
वहीं, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिहाड़ीदारों को प्रतिदिन 375 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 11250, पंचायत चौकीदार को 7000, राजस्व चौकिदार को 5500, राजस्व लंबरदार को 3700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
इसके साथ ही सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएससी टीचर के मानदेय में भी 500 , आईटी टीचर के मानदेय में 2000 रुपए , एसपीओ के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए होगी। वहीं सीएम ने पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर निगमों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
