शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानून बनाकर लागू करने, कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन और नादौन में HRTC का डिपो खोलने की मंजूरी प्रदान की गई।
सुक्खू कैबिनेट ने सुखाश्रय बिल को इसी बजट सत्र में लाने को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को एक्ट बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के सभी प्रावधान को एक्ट बनाकर लागू किया जाएगा। इसके तहत अनाथ बच्चों की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन, आश्रमों में उनकी देखरेख, उनकी शादी, पॉकेट मनी, घूमने-फिरने का खर्च, लैंड-लेस को मकान के लिए जमीन इत्यादि देने के सभी प्रावधान एक्ट के दायरे में लाए जाएंगे।
गौर हो कि सीएम सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अनाथ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई है। अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। सदन में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मीटिंग कोरोना को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन बंदिशों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि प्रदेश में कोरोना के लगभग 1,493 एक्टिव केस हो गए हैं।
इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने नादौन में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) का डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की। नादौन मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। इससे पहले बीते सप्ताह की कैबिनेट ने सीएम के गृह जिला हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दी थी।
