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हिमाचल में इंतकाल के 22 हजार से अधिक मामले लंबित, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दो दिन होगा इंतकाल दिवस, हर माह आयोजित करने पर विचार

शिमला। हिमाचल में इस समय 22 हजार से अधिक इंतकाल के मामले लंबित हैं‌ इसके निपटारे के लिए राजस्व विभाग द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में दो दिन के लिए इंतकाल दिवस मनाया जाएगा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार जनता के राजस्व मामलों को समय पर निपटने के लिए प्रयासरत है। इसलिए पिछले विधानसभा के सत्र में राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया है और राजस्व कार्यों के लिए समय सीमा तय की गई है।

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राजस्व मंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसके चलते विपक्ष प्रदेश में मुद्दाविहीन हो गया है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में राजस्व के हजारों मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें 22000 से अधिक मामले इंतकाल के हैं। ऐसे में इंतकाल दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। जहां अधिक से अधिक ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेंडिंग मामलों की संख्या को देखते हुए प्रति माह इंतकाल दिवस मनाने की योजना है। राजस्व मंत्री ने जनता के राजस्व संबंधी मामलों को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के सरकार गिरने के बयान पर कहा कि भाजपा मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 10 महीने की कांग्रेस सरकार में ही परेशान हो चुका है।

 

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हिमाचल में आपदा से जख्मी पर्यटन को संजीवनी देने के लिए बड़ा फैसला-जानें

हर जिला में आयोजित होंगे टूरिज्म फेस्टिवल

शिमला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर जिला में पर्यटन उत्सव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा अपने जिला से संबंधित थीम को तैयार किया जाएगा, जिस पर आधारित उस जिला के पर्यटन उत्सव को मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टूरिज्म फेस्टिवल में स्कूल, कॉलेज के छात्र एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हर जिला के फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसके माध्यम से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उदेश्य से हर प्रकार से गंभीर एवं सजग है। पिछले दिनों प्रदेश में भारी बारिश एवं आपदा ने पर्यटन को सब से अधिक प्रभावित किया है। पर्यटन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से क्षति हुई है। प्रदेश सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए 60 घंटे के भीतर लगभग सभी फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित निकाला।

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इसके पश्चात सरकार ने सभी अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य किया। आज हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की 99 प्रतिशत गतिविधियां पूरी तरह से सुचारु हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

इसी दृष्टि से निगम ने प्रदेश के हर जिला में पर्यटन उत्सव आयोजित करवाने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से जहां हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आपदा के उपरांत प्रदेश के 99 प्रतिशत जगहों पर पर्यटन को सुचारू किया जा चुका है।

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जुन्गा में 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा शिमला फ्लाइंग फेस्ट

पर्यटन उत्सव की इस प्रथम कड़ी में 12 से 15 अक्टूबर, 2023 तक जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन के लिए पर्यटन निगम ने 10 लाख रुपए की राशि जारी की है। शिमला फ्लाइंग फेस्ट में दुनियाभर के प्रतिभागी अपने प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता एक्यूरेसी पर आधारित रहेगी, जो जुन्गा में पहली दफा आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग की सोलो एवं टेंडम फ्लाइट चलेंगी, जिसमें सोलो में एक प्रतिभागी तथा टेंडम में दो प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

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प्रतियोगिता के लिए अब तक 35 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है आने वाले समय में यह लगभग 100 प्रतिभागियों के पंजीकरण अपेक्षित है। प्रतियोगिता के लिए आधिकारिक वेबसाइट theglideinn.com या मोबाइल नंबर 7428097435 या मेल अड्रेस info@theglideinn.com के माध्यम से प्रतिभागी अपना पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के लिए 5500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त फ्लाइंग फेस्टिवल शिमला के दौरान छात्रों की बैंड प्रतियोगिता, भाषा एवं संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियां, स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनिया एवं फ़ूड स्टाल का भी आयोजन किया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए हिमाचली धाम की भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए हिमाचली धाम की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के दौरान एक सामरिक का विमोचन भी किया जाएगा।

शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन के यहां पर आने वाले पर्यटकों एवं प्रतिभागियों को हेरिटेज, ट्रेल एडवेंचर, स्पिरिचुअल सर्किट, फॉरेस्ट आदि की अनुभूति प्राप्त होगी।

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हिमाचल क्रिप्टो करंसी स्कैम : सरकार का बड़ा फैसला, जानें

जांच के लिए एसआईटी का होगा गठन

शिमला। हिमाचल में क्रिप्टो करंसी स्कैम मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मामले की जांच को एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। एसआईटी डीआईजी नॉर्थन जोन अभिषेक दुल्लर की अगुवाई में गठित की जाएगी। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में देहरा के विधायक होशियार सिंह के सवाल में जवाब में दी।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये सही है, हिमाचल में क्रिप्टो करंसी के मामले आ रहे हैं। यह हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विश्व में हैं। जल्दी पैसा कमाने के झांसे में लोग आ जाते हैं। हिमाचल ऐसे मामलों से संबंधित 6 मामले दर्ज हुए हैं। 56 के करीब शिकायतें आई हैं। मामले में पांच गिरफ्तार भी हुए हैं।

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सदस्य (विधायक होशियार सिंह) ने इनके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए के ऐसे मामले आने की बात कही है। कहा है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें शामिल है। वह इस समय यह नहीं कह सकते कि प्रदेश में इसका आकार क्या होगा, लेकिन सदस्य ने जो बात सदन में रखी कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है‌। सदस्य ने जो डाटा उपलब्ध करवाया है और प्रदेश का जो डाटा है।

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यहां हुए हैं मामले दर्ज

क्रिप्टो करंसी स्कैम मामले में 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसमें चार बल्ह मंडी ही दर्ज हुई हैं। 30 जनवरी 2022 को बद्दी, 26 फरवरी, 5 अप्रैल (दो), 7 सितंबर 2022 को बल्ह मंडी, 23 जनवरी 2023 को सीआईडी साइबर शिमला (अब धर्मशाला मामले की जांच कर रहा) में मामला दर्ज हुआ है।

 

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला : पहाड़ियों के कटान पर रोक

शिमला। आपदा के बीच हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर, 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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प्रमुख सचिव टीसीपी और यूडी और सभी उपायुक्तों को इन आदेशों को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जारी आदेशों में आपदा प्रभावित भवन और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर, किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ी काटने पर 16 सितंबर 2023 तक दो सप्ताह के लिए पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है।

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हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक/पर्यटन इकाइयों के लिए नई योजना अनुमति/भवन निर्माण अनुमति पर 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध रहेगा।

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला : ब्यास नदी में स्टोन क्रशर के प्रयोग पर रोक

शिमला। प्राकृतिक आपदा के बीच हिमाचल सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में जानकारी देते हुए कहा कि बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिले में चक्की नदी सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिकी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।

गौर हो कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से सरकार ने कुछ कड़े कदम लेने की बात कही थी। इसके बाद ये फैसल लिया गया है।

 

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हिमाचल सरकार का तबादलों को लेकर बड़ा फैसला : हटाया बैन, विस्तार से पढ़ें खबर

संबंधित कैबिनेट मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर ऑर्डर

शिमला। हिमाचल सरकार ने तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्रुप सी और डी यानी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा दिया है।

हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा। इस दौरान संबंधित कैबिनेट मंत्री ट्रांसफर ऑर्डर कर सकेंगे।

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इसके बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार है। सोमवार को जारी आदेशों के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल युक्त और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश भेजे गए हैं।

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इसके अनुसार संबंधित मंत्री 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार करेंगे, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो 2 साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए कंसीडर किए जा सकेंगे। ये तबादले कुल कैडर के 3 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होंगे।

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यदि तबादले का आवेदन कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मामला अनुमति के लिए भेजना होगा। तबादला आदेश करती बार संबंधित विभाग अध्यक्ष को यह भी ध्यान होगा कि आपदा राहत और पुनर्वास के कामों में लगे कर्मचारियों के तबादले न हों।

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मिशन डिनोटिफाई के खिलाफ हिमाचल भाजपा का बड़ा फैसला, कार्यसमिति में हुआ तय

कल से शुरू होगा हस्ताक्षर अभियान, 25 तक चलेगा

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार के मिशन डिनोटिफाई के खिलाफ भाजपा मुखर है। भाजपा ने विरोध को लेकर आगामी रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा ने 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के बड़े नेताओं का जिला प्रवास रहेगा। वह जिला केंद्रों पर आयोजित होने वाली जिला स्तरीय रोष रैलियों में भाग लेंगे।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा की जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर जनता को भारी असुविधा पहुंचाने का कार्य किया है, उसका भाजपा विरोध करती है और कड़ी निंदा करती है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल और भाजपा कार्यसमिति में यह तय हुआ कि भाजपा मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमानों का जवाब देगी। इसको लेकर प्रत्येक मंडल में बैनर लगाकर भाजपा हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हर चौक पर कुर्सी, माइक और बैनर लगाकर भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अभियान के प्रदेश संयोजक भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि 15 से 25 फरवरी तक भाजपा मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। जिला स्तर पर भाजपा आम जनता के साथ घर-घर जाकर भी हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जनता में इसको लेकर काफी रोष है और इससे कह कर जगह जगह पर एसडीएम या जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा जाएगा।

 

इसके उपरांत 25 फरवरी से 5 मार्च तक नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक और केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास जिला स्तर पर रहने वाला हैं, जहां वह जिला केंद्रों पर आयोजित होने वाली जिला स्तरीय रोष रैलियों में भाग लेंगे।

 

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कार्यालय एक साथ किसी सरकार ने बंद कर दिए और ऐसे कार्यालय भी बंद कर रहे हैं, जहां पर सरकारी कर्मचारी कार्यरत था। आज जनता को यह कार्यालय बंद होने से बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

 

कहीं तो लोगों को पीएचसी, बीडीओ कार्यालय और आईपीएच के कार्यालयों के बंद होने से लोगों को 30 से 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। यह सफर अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए करना पड़ रहा है। सुविधा अगर घर द्वार पर हो तो जनता को सुविधा प्राप्त होती है। अगर वह दूर हो तो उससे भारी असुविधा का सामना आम जनता को करना पड़ता है।

 

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