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हिमाचल में इंतकाल अदालतों में लंबित 41907 मामलों में से 31105 का हुआ निपटारा

30 व 31 अक्टूबर, 2023 को किया था आयोजन

 

शिमला। हिमाचल में इंतकाल के लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 व 31 अक्टूबर, 2023 को विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया। इन इंतकाल अदालतों में प्रदेशभर में इंतकाल के लंबित 41907 मामलों में से 31105 का निपटारा कर दिया गया। दो दिनों के भीतर ही 74.22 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया।

बिलासपुर जिला में इन दो दिनों के दौरान सबसे अधिक 90.78 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया। यहां लंबित 1943 मामलों में से 1764 में इंतकाल दर्ज किए गए। किन्नौर जिला में 90.75 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ तथा यहां कुल लंबित 400 में से 363 मामलों में इंतकाल दर्ज किए गए, जबकि ऊना जिला में 89.12 प्रतिशत मामलों में इंतकाल दर्ज हुए। यहां 3670 लंबित मामलों में से 3271 इंतकाल सत्यापित किए गए।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि गुडगवर्नेस के लिए गुड गवर्मेंट का होना आवश्यक है। प्रदेशभर में लंबित इंतकाल के मामलों से लोग बहुत परेशान थे और वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतकाल अदालतें लगाने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

प्रदेशभर में आयोजित की गई इंतकाल अदालतों से आम आदमी लाभान्वित हुआ है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा है।जिला कांगड़ा निवासी मीना देवी ने दो दिवसीय विशेष इंतकाल अदालतों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मामला वर्ष 1996 से लंबित था, लेकिन वर्तमान सरकार की इस पहल से वर्षों का काम चंद मिनटों में ही पूरा हो गया।

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वहीं ऊना निवासी गुरचरण सिंह ने कहा किइस विशेष इंतकाल अदालत का लाभ उन्हें भी मिला है। काफी वर्ष पहले उन्होंने इंतकाल के लिए आवेदन किया था, जो काफी समय से लंबित था, लेकिन अबदोनों भाइयों के नाम पर इंतकाल सत्यापित हो गया है। मण्डी निवासी मनजीत ने भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस विशेष प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल दर्ज कराने के लिए काफी समय से उन्हें कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन मंडी में लगी विशेष इंतकाल अदालत में चंद मिनटों में ही उनका काम पूर्ण हो गया।

वहीं चंबा निवासी देवेश वर्मा ने भी राज्य सरकार का विशेष इंतकाल अदालत के आयोजन के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया।

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वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है तथा उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटारा करने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रयास जारी रखेगी।

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हिमाचल में इंतकाल के 22 हजार से अधिक मामले लंबित, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दो दिन होगा इंतकाल दिवस, हर माह आयोजित करने पर विचार

शिमला। हिमाचल में इस समय 22 हजार से अधिक इंतकाल के मामले लंबित हैं‌ इसके निपटारे के लिए राजस्व विभाग द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में दो दिन के लिए इंतकाल दिवस मनाया जाएगा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार जनता के राजस्व मामलों को समय पर निपटने के लिए प्रयासरत है। इसलिए पिछले विधानसभा के सत्र में राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया है और राजस्व कार्यों के लिए समय सीमा तय की गई है।

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राजस्व मंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसके चलते विपक्ष प्रदेश में मुद्दाविहीन हो गया है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में राजस्व के हजारों मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें 22000 से अधिक मामले इंतकाल के हैं। ऐसे में इंतकाल दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। जहां अधिक से अधिक ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेंडिंग मामलों की संख्या को देखते हुए प्रति माह इंतकाल दिवस मनाने की योजना है। राजस्व मंत्री ने जनता के राजस्व संबंधी मामलों को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के सरकार गिरने के बयान पर कहा कि भाजपा मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 10 महीने की कांग्रेस सरकार में ही परेशान हो चुका है।

 

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