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हिमाचल आपदा : नीति आयोग ने कुशल प्रबंधन पर मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रयासों को सराहा

आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी भी की भी प्रशंसा

शिमला। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जारी आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने की नीति आयोग ने सराहना की है। विश्व बैंक के बाद अब नीति आयोग ने आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा की है।

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना की। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितधारक, जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।

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सुमन के. बेरी ने कहा है कि राज्य में भीषण त्रासदी की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। इस कारण राज्य में कृषि, समग्र आजीविका और आधारभूत अधोसंरचना को भारी क्षति हुई है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए नीति आयोग संकट के इस समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के प्रोत्साहन से राज्य सरकार को और अधिक तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान अभी तक 12000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

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प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश एक बार पुनः इस चुनौतिपूर्ण स्थिति से पार पाते हुए एकजुट होकर उभरेगा।

 

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला : ब्यास नदी में स्टोन क्रशर के प्रयोग पर रोक

शिमला। प्राकृतिक आपदा के बीच हिमाचल सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में जानकारी देते हुए कहा कि बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिले में चक्की नदी सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिकी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारहमासी और गैर-बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।

गौर हो कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से सरकार ने कुछ कड़े कदम लेने की बात कही थी। इसके बाद ये फैसल लिया गया है।

 

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एचपी शिवा परियोजना से विकसित होंगे बगीचे, 15 हजार किसानों मिलेगा लाभ

एशियन विकास बैंक के पीआरएफ मिशन ने मुख्यमंत्री से की भेंट

शिमला। एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग (पी.आर.एफ.) मिशन के दल ने आज यहां एचपी शिवा परियोजना के लिए टीम लीडर, सुनई किम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें मिशन के उद्देश्यों तथा फील्ड भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की एचपीशिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण के लिए 257 क्लस्टरों का चयन किया गया है। इसके तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागीचे स्थापित कर लगभग 15000 किसान व बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी तथा इसके तहत दो चरणों में लगभग 400 क्लस्टरों में कुल 6000 हेक्टेयर भूमि पर उपोष्णकटिबंधीय फल-फसलों के बागीचे स्थापित किये जाएंगे।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कम ऊंचाई वाले निचले क्षेत्रों में उगाये जा सकने वाले अन्य विभिन्न फल पौधों को भी परियोजना के अंतर्गत रोपित करने पर बल दिया, ताकि क्षेत्र में फल विविधता को भी बढ़ाया जा सके।

एशियन विकास बैंक में एचपीशिवा परियोजना के लिए टीम लीडर सुनई किम ने कहा कि एचपीशिवा परियोजना की मुख्य परियोजना को बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद एशियन विकास बैंक के पी.आर.एफ. मिशन ने पायलट फेज में किये गये कार्यों की समीक्षा करने तथा मुख्य परियोजना की तैयारियों को परखने के लिए 26 फरवरी से 7 मार्च तक जिला कांगड़ा, हमीरपुर तथा बिलासपुर के विभिन्न क्लस्टरों का भ्रमण किया।

होली पर तरह-तरह के रंगों से सज गए बाजार : व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

मिशन ने हिमाचल प्रदेश बागवानी रणनीति (2022-2030) तथा एचपी शिवा के अंतर्गत अन्य नीतिगत प्रयासों पर हितधारक परामर्शी कार्यशाला में भी भाग लिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश बागवानी रणनीति के प्रारूप पर चर्चा की गयी तथा परियोजना के तहत किये जा रहे विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य परियोजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से परियोजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत प्रयासों व पहलों को रेखांकित किया गया।

इस अवसर पर एशियन विकास बैंक के दल में कृष्णा रौतेला, डेनिस लोपेज, विकास गोयल, रॉबर्ट राउट, अनुज अग्रवाल तथा विजय अग्रवाल, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, निदेशक बागवानी संदीप कदम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

शिमला में सड़कों पर उतरे वामपंथी, केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

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