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हिमाचल में फिर खोले जाएंगे क्रशर : सब कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सीएम ले सकते हैं फैसला

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले-निर्माण कार्यों में आ रही बाधा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बरसात में बरसी आपदा से हुए नुकसान के बाद नदियों में खनन का मामला उठा जिसके बाद क्रशर चलने पर भी रोक लगा दी गई। अब प्रदेश सरकार एक बार फिर क्रशर चलाने की अनुमति दे सकती है।

आने वाले एक-दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा। इस बारे में जानकारी में देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मामले को लेकर बनाई गई सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मुख्यमंत्री एक-दो दिन में इस पर फैसला ले लेंगे।

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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान नदियों के आसपास भयंकर नुकसान हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि आपदा के लिए खनन भी जिम्मेदार है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए खनन पर निगरानी रखते हुए क्रशर बंद करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने सब कमेटी का गठन भी किया था। जिसने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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उन्होंने कहा कि क्रशर बंद होने से प्रदेश में निर्माण कार्यों में बाधा हो रही थी इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आग्रह किया था कि सड़कों के निर्माण में दिक्कत आ रही है ऐसे में क्रशर खोलने की जरूरत है।

स्पष्टीकरण आने के बाद हाटी को ST का दर्जा करेंगे लागू

वहीं, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का फैसला हिमाचल प्रदेश में लागू करने को लेकर हाटी समुदाय ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

इसको लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार से आई अधिसूचना में विरोधाभास है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से इन अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है जैसे ही केंद्र अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण देगा प्रदेश में ट्रांस गिरी पर इलाके के हाटी समुदाय को ST दर्जा देने के फैसले को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर भी साधा निशाना

वहीं, इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी दुकान चलाने के लिए सरकार के विरोध में बोल रही है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ाया है वहीं दूसरे विकास के काम भी तेजी से सरकार कर रही है लेकिन भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है लिहाजा सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार राज्य में विकास के कार्य नहीं कर रही है।

 

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हिमाचल : सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता  

छात्रों की संख्या का अंतर मात्र दो फीसदी रहा
शिमला। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आंकड़े ने सरकार और शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों को पछाड़ने के करीब पहुंच गए हैं। बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या का अंतर सिर्फ दो फीसदी रह गया है।
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हिमाचल सरकारी स्कूलों में 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।  हिमाचल में मॉडल स्कूल विकसित करके इस समस्या से निजात पाने का सुझाव सरकार के पास पहुंचा है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी।
दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे। अब यह कदम कितना कारगर साबित होता है यह तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में छात्रों का सरकारी स्कूलों में भंग होता मोह चिंतनीय है।
बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में सौंपी। शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है।

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हिमाचल : ये डिनोटिफाई स्कूल फिर खुलेंगे, मॉडल स्कूलों से बढ़ाई जाएगी छात्रों की संख्या

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग ने सौंपी रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में छात्रों की कम संख्या के कारण डिनोटिफाइड कुछ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं, सरकारी स्कूलों में छात्रों की गिरती संख्या पर भी शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति दी। हिमाचल में मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है।

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बता दें कि कैबिनेट बैठक में प्राइमरी स्कूल खलोग, कुलाह जिला चंबा, बलग्राह और कांगड़ा के तीन प्राइमरी और हाई स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति भी दी।

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प्रस्तुति के अनुसार वर्तमान में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी है। ये संख्या बराबर होने को आ रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट सौंपी।

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रिपोर्ट में हिमाचल में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी। दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे।

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तीसा हादसा : जांच के लिए कमेटी गठित, सात दिन के भीतर देगी रिपोर्ट

एसडीएम तीसा की अध्यक्षता में बनाई

चंबा। डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने उपमंडल चुराह के तहत तीसा-बैरागढ़ संपर्क सड़क मार्ग पर तरवाई पुल के समीप वाहन दुर्घटना की जांच को लेकर एसडीएम तीसा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। कमेटी निर्दिष्ट प्रारूप पर तत्काल गहन अध्ययन व जांच और विश्लेषण करने के उपरांत सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गठित कमेटी में सहायक अभियंता अभियांत्रिकी लोक निर्माण विभाग और थाना प्रभारी तीसा को शामिल किया गया है।

तीसा हादसा : जान गंवाने वाले पुलिस जवानों में 5 कांगड़ा और एक चंबा जिला निवासी

 

इसके अलावा डीसी अपूर्व देवगन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार और घायलों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की तत्काल राहत राशि प्रदान कर दी गई है।

चंबा में बड़ा हादसा-6 IRB जवानों सहित 7 ने तोड़ा दम, 4 गंभीर घायल

 

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उपमंडल चुराह के तहत तीसा-बैरागढ़ संपर्क सड़क मार्ग पर तरवाई पुल के समीप वाहन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ज़िला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

सिरमौरी ताल आपदा : विनोद ने खो दिया परिवार, पिता और बेटी का शव मिला

बता दें कि हिमाचल के चंबा जिला के तीसा में टाटा सूमो हादसा गहरे जख्म दे गया है। हादसे में अपने जवानों को खोने से पुलिस भी दुखी है। हादसे में 6 पुलिस जवानों सहित 7 लोगों की जान गई है। साथ ही तीन पुलिस जवानों सहित चार लोग घायल हैं। मृतक पुलिस जवानों में से पांच कांगड़ा जिला से संबंधित हैं। एक पुलिस जवान चंबा जिला का है।

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हादसे में सब इंस्पेक्टर राकेश गोरा पुत्र जयचंद निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा, कांस्टेबल कमलजीत पुत्र अर्जन सिंह निवासी खब्बल जवाली कांगड़ा, कांस्टेबल सचिन राणा पुत्र मोहिंद्र सिंह लम्बर निवासी सूरजपुर देहरा (ढलियारा) कांगड़ा, कांस्टेबल अभिषेक पुत्र मदन लाल निवासी कैहरियां जवाली कांगड़ा, कांस्टेबल लक्ष्य कुमार पुत्र पवन मोंगरा निवासी इच्छी कांगड़ा व हेड कांस्टेबल प्रवीण टंडन पुत्र तिलक राज निवासी ओसल डलहौजी चंबा की जान गई है। टाटा सूमो चालक चंदु राम पुत्र जय दयाल निवासी मंगली चुराह चंबा की भी मौत हुई है।

 

घायल जवानों में दो कांगड़ा जिला और एक चंबा का है। कांस्टेबल सचिन पुत्र परस राम निवासी पालमपुर, कांस्टेबल अक्षय चौधरी पुत्र राजेश कुमार निवासी बैजनाथ कांगड़ा, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार पुत्र चमन सिंह निवासी चंबा घायल हुए हैं। स्थानीय निवासी पंकज कुमार पुत्र जन्म सिंह निवासी मंगली चुराह चंबा भी घायल है। सूमो में 9 इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के जवानों सहित 11 लोग सवार थे। आईआरबी जवान लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग से लौट रहे थे।

यह टाटा सूमो बटालियन ने हायर की थी। तीसा-बैरागढ़ सड़क मार्ग पर तरवाई पुल के पास पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में टाटा सूमो आ गई और अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और नदी में जा पहुंची।

 

 

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हिमाचल : भांग की खेती लीगल करने के मामले में बनाई कमेटी, एक माह में देगी रिपोर्ट

विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन उठा था मुद्दा

शिमला। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के मामले में सरकार ने पांच सदस्य कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। विधायक सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनक राज व पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी एक माह में रिपोर्ट देगी।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन वीरवार को नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई गई, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया की भांग के कई औषधीय लाभ है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के पांच सदस्यों की कमेटी एक माह में इसको लेकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उतराखंड में भांग की खेती लीगल है।

हिमाचल : ओवर एज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की मिलेगी अनुमति

ND and PS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। इसको लेकर पांच सदस्यों की कमेटी बना दी गई।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती को लीगल करने के निर्णय में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल मैनर में कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर विचार करने की जरूरत है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत का दावा भी किया।

हिमाचल के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी-पढ़ें खबर

 

हिमाचल : HRTC कंडक्टर आवेदन शुल्क को लेकर बड़ी अपडेट-पढ़ें खबर

CRPF में कांस्टेबल के एक लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती-जानें डिटेल

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पीएमजीएसवाई फेज 1 और 2 के प्रोजेक्ट्स को सितंबर से पहले पूरा करें अधिकारी

सांसद सुरेश कश्यप ने किया विभिन्न प्रोजेक्ट का रिव्यू, दिए सख्त निर्देश

शिमला। जिला शिमला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्ट्स की वास्तविक रिपोर्ट बैठक में लेकर आने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बचत भवन में हुई इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू लिया जिसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को आगामी समय में ज्यादा मुस्तैदी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं।

MIS के तहत बागवानों का 83 करोड़ बकाया, बागवानी मंत्री बोले-केंद्र देगा तभी होगा भुगतान

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार से इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है जिसका हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। इस बजट में से रेलवे के लिए 1,902 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सितंबर महीने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज- 3 शुरू होने वाला है जिसके माध्यम से प्रदेश में नई सड़कों का जाल बिछाया जायेगा।

अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज- 1 और 2 के तहत चल रहे प्रोजेक्ट को सितंबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सितंबर के बाद फेज वन और टू के लिए बजट आना बन्द हो जायेगा। इसके अलावा केंद्र के सहयोग से चल रहे जिला की विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

शिमला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के अलावा सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों के साथ ज़िला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, सड़क सुरक्षा प्रबंधन और नशा निवारण समिति की रिव्यू बैठक भी ली।

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राज्यपाल से मिले डीजीपी संजय कुंडू, हिमाचल पुलिस की पहलों से करवाया अवगत

प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व अन्य मामलों की भी दी जानकारी

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी दी।

राज्यपाल ने राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद व्यक्त की कि राज्य पुलिस देवभूमि को अपराधमुक्त करने के लिए सख्ती से कार्य करेगी।

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संजय कुण्डू ने अवगत करवाया कि प्रदेश के भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा विस्तृत कार्ययोजना के तहत कदम उठाए हैं और इन क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी। राज्य पुलिस नशे और नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों के निवारण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों से सख्ती से निपटा जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के बारे में यातायात पुलिस के माध्यम से कई उपाय सुनिश्चित किए गए हैं ताकि लोगों के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस संगठित अपराधों मुख्य रूप से अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है।

हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के साथ हुई एक बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय ड्रग तस्करों, गैंगस्टरों और अपराधियों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्यपाल का मार्गदर्शन राज्य पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेवा देना चाहते हैं डॉ जनकराज, सीएम से मांगी अनुमति

चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए डॉक्टर जनक राज ने सरकार से सरकारी अस्पतालों में निशुल्क सेवाएं देने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर डॉक्टर जनक राज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिना किसी वेतन भत्ते के न्यूरो सर्जरी के मरीजों को सेवाएं देना चाहते हैं।

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डा. जनक राज ने कहा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है और अब वह राजनीति में उतरे और भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं ऐसे में जो उनका अनुभव है वह उसका प्रयोग कर लोगों के हित के लिए अस्पतालों में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं। वह सरकार से बिना पैसे लिए मरीजों की सेवा करना चाहते हैं।

सरकार जो उचित समझे मेडिकल कॉलेज चंबा या टांडा मेडिकल कॉलेज में ये सेवाएं देने के लिए उन्हें अनुमति दे सकती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है और यदि उन्हें अनुमति मिलती है तो वह निशुल्क तौर पर अपनी सेवाएं अस्पतालों में देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से भी उन्हें ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो अनुभव है वह उसका उपयोग प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए करना चाहते है।

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बता दे डॉ जनकराज न्यूरो सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं और आईजीएमसी में कई सर्जरी कर चुके हैं। पूर्व जयराम सरकार के दौरान आईजीएमसी में चिकित्सा अधीक्षक का पद भी डॉ. जनक राज संभाल चुके हैं। जनकराज 20 साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था।

राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर, 2022 को इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था जिसके बाद चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से यह विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। डा. जनक राज ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को हराया था, लेकिन अब विधायक बनने के बाद उन्होंने बिना पैसे लिए मरीजों के ऑपरेशन करने की अनुमति मांगी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी वे सड़कों पर मरीजों को देखते हुए नजर आए और अभी भी लोग उन्हें फोन कर परामर्श लेते हैं और साथ ही कहीं भी दिख जाएं तो रिपोर्ट दिखाने पहुंच जाते हैं।

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राहुल बोले-सुखविंदर सुक्खू जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, आम लोगों की सुनते हैं आवाज

मानसर से मलोट तक हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा हुई संपन्न

इंदौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में मानसर से आज प्रातः 7 बजे शुरू होकर सायं साढ़े छह बजे मलोट में संपन्न हुई।मलोट में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो आम लोगों की आवाज सुनते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता उनसे अथाह प्रेम करती है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ों का राज्य है, लेकिन यहां चलना आसान है क्योंकि यहां के लोग शांति के प्रतीक हैं। भारत जोड़ो यात्रा को हिमाचल प्रदेश के लोगों का भरपूर सहयोग व स्नेह मिला है, जिसके लिए वह सभी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के स्नेह से उन्हें नई ऊर्जा मिली है।

राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल के लोगों में आपसी भाईचारा है तथा यही राज्य का समृद्ध इतिहास है। यहां के लोगों की शक्ति ही हमारी शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर, 2022 को कन्याकुमारी से आरंभ होकर कई राज्यों से गुजरी है तथा 30 जनवरी को यह यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान लगभग 3570 किमी की पैदल यात्रा होगी। यात्रा में प्रतिदिन 25-30 किमी का सफर पैदल किया जाता है, इससे मुझे कोई थकान नहीं होती।

राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में भाषा, धर्म व जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है तथा असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी तथा गलत जीएसटी जैसे विषयों पर बात शुरू हुई।

वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह तथा एक लाख रोजगार प्रदान करने पर भी गंभीरता के साथ प्रयास आरंभ कर दिए हैं। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप-समितियों का गठन किया गया है, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है।सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अन्य राज्यों के चुनावों में भी जीत का परचम लहराएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि ओपीएस की गारंटी को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है तथा बाकी वायदों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कैबिनेट मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकगण, पंजाब कांग्रेस के नेता, पार्टी कार्यकर्ता और लोग उपस्थित थे।

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हिमाचल में महिलाओं को 1,500 और एक लाख रोजगार पर ये फैसला

सब कमेटी की गठित, 30 दिन में देगी रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। वहीं, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन और एक लाख रोजगार को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय हुआ है। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन को लेकर मंत्री धनी राम शांडिल, चौधरी चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। सब कमेटी 30 दिन में कैबिनेट में रिपोर्ट सौंपेगी। खाका तैयार कर योजना को लागू किया जाएगा।

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वहीं, युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने के लिए भी सुक्खू सरकार ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में  कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। कमेटी भी 30 माह के अंदर रिपोर्ट कैबिनेट में पेश करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम ऐसा रोजगार नहीं देंगें जिसमें पेपर से पहले प्रश्नपत्र बिक जाए। पारदर्शी रोजगार देंगे और मेरिट के दिरकिनार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक गारंटी आज लागू कर दी गई है। बाकी दो एक माह बाद कभी भी लागू की जा सकती हैं।

 

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश कैबिनेट की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कैबिनेट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।

कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे।

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