धर्मशाला। कांगड़ा जिला में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ड्राइविंग टेस्ट की तिथियां घोषित कर दी हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धर्मशाला प्रदीप कुमार ने बताया कि ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना’ के तहत ई- टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग के लिए 20 नवंबर, 2023 से 05 जनवरी, 2024 तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।
उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत सभी मांपदड़ों के अनुसार सही पाए गए आवेदनों को ड्राइव एंड स्किल के लिए चयनित किया गया है।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ताओं की ‘चालक एवं कौशल परीक्षा’ 8 ,9 व 12 फरवरी, 2024 को जोरावर स्टेडियम,सिद्धबाड़ी धर्मशाला जिला कांगड़ा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। उन्होंने आवेदनकर्ताओं से आग्रह किया है कि टेस्ट के दौरान अपने समस्त दस्तावेज जैसे कि शिक्षा प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि साथ में लाए।
इस बारे अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कांगड़ा के दूरभाष संख्या 01892-222055 पर किसी भी कार्यदिवस में 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी
धर्मशाला। तपोवन में बुधवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ के 1500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी।
इसी के साथ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर होगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया।
पटवारी को 20,000 रुपए प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है।
यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गईं। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।