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टीजीटी भर्ती के लिए 8 नवंबर से पहले रोजगार कार्यालयों में करें पंजीकरण

धर्मशाला। शिक्षा विभाग द्वारा टेट पास टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल तथा जेबीटी की बैचवाइज आधार पर रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि पात्र आवेदकों से इसके लिए अपना नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज करवाने की अपील की गई है।

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उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत आवेदक बैचवाइज नियुक्ति के लिए अपने नाम के सम्प्रेषण की पुष्टि करने के लिए 8 नवंबर, 2023 से पूर्व अपने संबंधित रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र आवेदक के नाम का सम्प्रेषण किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो समयबद्ध कार्यवाही के लिए अपने रोजगार कार्यालय में संपर्क करे।

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हिमाचल : सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता  

छात्रों की संख्या का अंतर मात्र दो फीसदी रहा
शिमला। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आंकड़े ने सरकार और शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों को पछाड़ने के करीब पहुंच गए हैं। बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या का अंतर सिर्फ दो फीसदी रह गया है।
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हिमाचल सरकारी स्कूलों में 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।  हिमाचल में मॉडल स्कूल विकसित करके इस समस्या से निजात पाने का सुझाव सरकार के पास पहुंचा है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी।
दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे। अब यह कदम कितना कारगर साबित होता है यह तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में छात्रों का सरकारी स्कूलों में भंग होता मोह चिंतनीय है।
बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में सौंपी। शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है।

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हिमाचल : ये डिनोटिफाई स्कूल फिर खुलेंगे, मॉडल स्कूलों से बढ़ाई जाएगी छात्रों की संख्या

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग ने सौंपी रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में छात्रों की कम संख्या के कारण डिनोटिफाइड कुछ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं, सरकारी स्कूलों में छात्रों की गिरती संख्या पर भी शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति दी। हिमाचल में मॉडल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया है।

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बता दें कि कैबिनेट बैठक में प्राइमरी स्कूल खलोग, कुलाह जिला चंबा, बलग्राह और कांगड़ा के तीन प्राइमरी और हाई स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तुति भी दी।

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प्रस्तुति के अनुसार वर्तमान में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 46 फीसदी और प्राइवेट स्कूलों में 44 फीसदी है। ये संख्या बराबर होने को आ रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट सौंपी।

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रिपोर्ट में हिमाचल में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को मॉडल स्कूलों में विकसित करने का जिक्र है। इन स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बिल्डिंग सहित हर सुविधा होगी। दो तीन साल में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में हाई क्वालिफाई और हाईटैक टीचर होंगे और आईटी क्लास रूम आदि होंगे।

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शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक, रविवार को भी बुलाया जा सकता है

सुबह 8 से रात 8 बजे तक ऑफिस में मौजूद रहना होगा
शिमला। शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चलते ये फैसला लिया गया है। इसे लेकर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को 11 से 25 सितंबर के बीच रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को ऑफिस में मौजूद रहना होगा।

आदेशों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।

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इसके अलावा शिक्षा विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने के लिए भी कहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए।

विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद भरे गए हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों, कॉलेजों का निरीक्षण किया। कितने नए स्कूल, कॉलेज खोले गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है। ये सभी जानकारियां विभाग से मांगी गई है।

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बता दें कि सात दिन तक होने जा रहे हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की सात बैठकें 18 से 25 सितंबर के बीच होंगी। 18 सितंबर को दिवंगत विधायकों के शोकोद्गार से दो बजे सत्र शुरू होगा। सत्र में रविवार के अवकाश को छोड़कर बाकी बैठकें लगातार होंगी। सत्र के बीच में इस बार 21 सितंबर को प्राइवेट मेंबर्स डे होगा। इस आपदा के चलते विधानसभा का यह मानसून सत्र महीने भर देरी से हो रहा है। पिछले साल जहां सत्र चार दिन का था तो इस बार सात दिन का रखा गया है।

 

 

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विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू को लिखा पत्र, HPSSC को शुरू करने की मांग 

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हिमाचल : प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने वाला छात्र दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित

शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई

शिमला/ऊना। ऊना जिला के बहडाला स्कूल में प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने वाले छात्र को दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। छात्र को एक साल तक किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा।

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गौर हो कि बहडाला स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा था। इसके बाद मामले पर जांच बिठाई गई। हालांकि जांच में उक्त छात्र ने स्वीकार किया है कि उसने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा है। विभाग के अनुसार छात्र ने गैर-कानूनी कृत्य करके शिक्षक और छात्र के प्रतिष्ठित रिश्ते को खराब किया है।

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इसी को देखते हुए छात्र को दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित किया गया है। दो साल तक उसका आचरण देखा जाएगा। इसके अलावा दोषी छात्र को किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि एक वर्ष के बाद छात्र प्रवेश के लिए किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकता है। उस विशेष अवधि के दौरान उक्त छात्र के आचरण को ध्यान में रखते हुए मैरिट के आधार पर उसे दाखिला दिया जाएगा।

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विभाग की मानें तो फिलहाल इस तरह का हिमाचल में पहला मामला है। ऐसे में अन्य छात्रों को भी इससे सबक मिले, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बता दें कि मामला अगस्त माह का है। स्कूल प्रिंसिपल ने 12वीं के छात्र के लंबे बाल देखकर उसे हेयर कट करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन छात्र को यह बात नागवार गुजरी और उसने नसीहत को मानने से इनकार कर दिया।

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प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में अनुशासन में रहने की बात कही तो भड़के छात्र ने प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद छात्र स्कूल बैग उठाकर घर चला गया।

कुछ देर बाद छात्र अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद छात्र अपने पिता साथ स्कूल पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। जब अन्य अध्यापकों ने बीच-बचाव किया तो छात्र के पिता ने उन अध्यापकों से भी मारपीट की।

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घटना के बाद प्रधानाचार्य ने एसएमसी कमेटी पंचायत के सदस्यों को बुलाया सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र चंदेल ने मामले की सूचना मिलने के बाद स्कूल परिसर का दौरा किया था।

 

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शिमला में शिक्षा विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट अरविंद राज्टा के घर ED की रेड

खंगाले संपत्ति से संबंधित दस्तावेज

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के ढली में ED की रेड पड़ी है। रेड छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार शिक्षा विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट अरविंद राज्टा के निजी आवास हिमगिरी ढली  पर पड़ी है। बता दें कि वर्ष 2016-17 में सीबीआई ने अरविंद राज्टा को छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार किया था।

आज मंगलवार 29 अगस्त को ED ने सुबह करीब सात बजे उनके निजी आवास पर रेड मारी। 7 सदस्य टीम ने उसके निजी आवास  शिमला में छापा मारा है। उनके साथ केंद्रीय पुलिस रिजर्व के दो वर्दी धारी सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। टीम ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को खंगाला है।

 

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हिमाचल : सरकार के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षुओं का हल्ला बोल, मांगें न मानी तो करेंगे अनशन

बीएड डिग्री धारकों को नौकरी देने पर गुस्साए

शिमला । हिमाचल प्रदेश में बीएड पास को जेबीटी भर्ती में शामिल करने का मामला फिर गरमाया गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड पास प्रशिक्षुओं को जेबीटी के पदों पर भर्ती करने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। जेबीटी के पदों में बीएड डिग्री धारकों को नौकरी देने पर गुस्साए प्रशिक्षु रविवार को सचिवालय से चंद कदम दूर पूरी रात धरने पर बैठे रहे। सोमवार सुबह भी ये लोग सचिवालय के पास जुटे रहे।

जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रशिक्षु बोले कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं देनी तो सरकार जेबीटी ट्रेनिंग क्यों करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए जेबीटी ट्रेनिंग पैसे कमाने का धंधा बनकर रह गई है।

3500 प्राथमिक स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं। 2019 से कोई भर्ती  नहीं हुई है। अब बैच वाइस भर्ती शुरू होने पर बीएड को भर्ती किया जा रहा है जो कि सरकार नाइंसाफी है। सरकार फैसले को वापस ले अन्यथा जेबीटी प्रशिक्षु अनशन पर बैठेंगे।

जेबीटी प्रशिक्षु शिमला पहुंच कर राज्य सचिवालय में धरने पर बैठ गए हैं, वे इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने चेताया है कि अगर यह मामला नहीं सुलझा को वे आंदोलन तेज कर देंगे।

इससे पहले मंडी में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन किया था।जेबीटी, डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक जेबीटी बेरोजगार युवा है, जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बीएड पास को भी जेबीटी के पदों पर नियुक्तियां दे रही है जबकि यह मामला भी कोर्ट में है।

उनका कहना है कि जेबीटी की बैच वाइज भर्ती 2020 में करवाई गई, इसके बाद इसकी काउंसलिंग मार्च में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज देखे जेबीटी के पदों पर बीएड के प्रशिक्षुओं को नियुक्तियां दी गई हैं। मोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि सरकार बनने पर जेबीटी भर्ती से बीएड को बाहर करेंगे, लेकिन इसके बाद अब उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं।

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वे कई बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने यह मामला उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला सरकार नहीं ले पाई है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि बीएड पास प्रशिक्षुओं को योग्य करार देना सरासर गलत है।

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हिमाचल में 17 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट

सीएम ने एसएसए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की आंतरिक सज्जा (इंटीरियर) में भी सुधार किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों की अच्छी संख्या, इंटरनेट सुविधा और बेहतर अधोसंरचना वाले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अगले चरणों में इस सुविधा का 8वीं से 10वीं और 7वीं से पहली कक्षा तक विस्तार किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार पर विशेष बल दे रही है, ताकि इन संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल दिया है।

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इन्हीं प्रयासों के तहत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे और इस वर्ष सरकारी स्कूलों को 40 हजार आधुनिक डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों को आधुनिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 17 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल,विधायक हरीश जनारथा, देवेंद्र भुट्टो, सुदर्शन बबलू, चैतन्य शर्मा, सुरेश कुमार, होशियार सिंह, आशीष शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रबंध निदेशक मुकेश रेपसवाल, सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

HPbose : SOS 8वीं, 10वीं और 12वीं अनुपूरक परीक्षा के लिए पंजीकरण तिथियां घोषित

 

हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि में बदलाव, अब रविवार नहीं इस दिन होगी

 

बॉलीवुड में छाने को तैयार हंसराज रघुवंशी, अक्षय कुमार की OMG-2 में गाएंगे गाना

 

TET को लेकर बड़ी अपडेट : पेपर के बाद दी जाएगी OMR की डुप्लीकेट कॉपी

बिलासपुर के सौग में देवर ने भाभी पर दराट से किया हमला, गई जान

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रोहित ठाकुर बोले- शिक्षा विभाग में निश्चित अवधि में भरे जाएंगे रिक्त पद

गुणात्मक और रोजगारपरक शिक्षा सरकार का मुख्य उद्देश्य

शिमला । शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को शराचली क्षेत्र के मांदल देवता बनाड़ में लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य असहाय गरीब तथा निचली दीर्घा में रह रहे हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है ।

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को निश्चित अवधि में भरा जाएगा।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने  प्रदेश के 136000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया है तथा उनकी उत्कृष्ट सोच से गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

रोहित ठाकुर ने उपमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लोगों को देने के निर्देश भी दिए तथा विभिन्न पंचायतों से आए लोगों द्वारा दी गई समस्याओं को अधिकारियों को तीव्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सुख आश्रय सहायता कोष को शुरू किया है इस योजना से प्रदेश के अनाथ बच्चों की  देखभाल तथा उनके द्वारा उच्च शिक्षा तक पढ़ाई का खर्चा भी सरकार वहन करेगी।

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शिक्षा मंत्री ने शराचली क्षेत्र के मांदल पंचायत, थाना, झगट्टान, भोलार्ड, रानवी  से आए पंचायत प्रतिनिधियों एवं  लोगों की समस्याओं तथा मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया।  इसके बाद रोहित ठाकुर द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांदल का निरीक्षण किया तथा प्रधानाचार्य द्वारा  रखी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया ।

शिक्षा मंत्री द्वारा शिव अवतार क्यालूं महाराज रोहटान तथा देवता बनाड़ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मंदिर में लोगों द्वारा रोहित ठाकुर का भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जुब्बल कोटखाई नावर मोतीलाल देरटा व पंचायत प्रधान मांदल बलबीर शर्मा एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष  तथा कर्मचारी एवं विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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HP Cabinet Meeting: शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले संभव, फाइलें लेकर पहुंचे मंत्री

भर्तियों पर भी सरकार ले सकती है फैसला

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। पूर्व जयराम सरकार के समय में खोले गए गए शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है और शिक्षा विभाग में कुछ भर्तियों पर भी सरकार द्वारा फैसला लेने की संभावना है।

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इसका अंदाजा कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में भाग लेने जाते शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हाथ में पकड़ी फाइलों से लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में लंबे समय से भर्तियां लटकी हुई हैं। सैकड़ों पद भरे जाने हैं। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इन पदों को भरने की बात की थी।

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कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में भर्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार कुछ फैसला ले सकती है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को लेकर भी विचार विर्मश किया जा सकता है। महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ता और एक लाख नौकरियों पर भी चर्चा हो सकती है।

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