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सुक्खू सरकार से बोले शांता-हमें नहीं चाहिए पेंशन, पर अपमान तो मत करो

पालमपुर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जरा भी आशा नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश की नई सरकार मेरे जैसे आपातकाल में जेल जाने वालों का इस प्रकार से अपमान करेगी। सरकार द्वारा इस अपमानजनक व्यवहार से वह बहुत अधिक आहत हैं। हम सब लोग देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। विधानसभा में यह कहा गया कि पिछली सरकार ने हम चहेतों को पेंशन की खैरात दी है।

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उन्होंने कहा कि आज से 48 साल पहले 1975 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को एक जेल खाना बना दिया गया था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगभग 75 हजार लोगों को जेलों में डाल दिया था। कोई दलील, अपील नहीं थी। यहां तक कि संविधान में दिया गया जीने का मूल अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा काला अध्याय था।

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उन्होंने कहा कि उस समय न तो कोई विदेशी आक्रमण हुआ था और न कोई भूचाल आया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। केवल और केवल एक नेता की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया।

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शांता कुमार ने कहा कि हम सब किसी सम्मान या पेंशन के लिए जेल नहीं गए थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध कर उस युद्ध में हम कूदे थे। बहुत से जेलों में ही मर गए थे, हमें चहेता कहना हम सबका और देश का बहुत बड़ा अपमान है।

 

उन्होंने कहा कि 48 साल पहले जेल में काटे 19 महीने की यातना बच्चों और परिवार को हुई कठिनाईओं के सारे घाव इस अपमान ने एक बार फिर ताजा कर दिए। शांता कुमार ने कहा कि सरकार को हमारे साथ किए इस अन्याय के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, पेंशन भी नही चाहिए परन्तु ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करके यह अपमान बहुत बड़ा अन्याय है।

 

बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार ने आपातकाल में जेल गए लोगों को लोकतंत्र प्रहरी घोषित कर लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू की थी। जेल में बिताई अवधि के अनुसार 12 हजार से 20 हजार रुपए की पेंशन दी जा रही थी। पर सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद करने का फैसला लिया है। हाल ही में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया था।

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हिमाचल विधानसभा : डिनोटिफाई मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

तपोवन। 14वीं हिमाचल विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोंक-झोंक चलती रही। डिनोटिफाई मुद्दे का विपक्ष ने विरोध किया।

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इस मसले पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएंगे कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ कितना भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में चुनावी बेला में 900 दफ्तर खोले फिर भी प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जगह-जगह गैर जरूरी दफ्तर खोले हैं। जहां जरूरत होगी, वहां जरूरत के हिसाब स्कूल, कॉलेज व चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे CHC खोल दिए हैं, जिन्हें फार्मासिस्ट और कई स्कूलों को चपरासी चला रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने 380 स्कूल खोले, लेकिन स्टाफ तैनात नहीं किया गया। जो भर्तियां विचाराधीन होनी थी, उनके पेपर लीक हो गए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर बदला-बदली की भावना से काम कर रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दफ्तर बंद करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

सुंदरनगर में 1952 में खोली गई पुलिस चौकी को भी सुक्खू सरकार ने बंद किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल धर्मशाला के जोरावार मैदान में एक IPS अधिकारी की मौत हो जाती है और कांग्रेस का जश्न चलता रहता है, जबकि कांग्रेस को यह अभिनंदन समारोह रोक देना चाहिए था।

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हिमाचल विधानसभा : नई सरकार का पहला सत्र, तपोवन में लौटी रौनक, लोगों में दिखा उत्साह

तपोवन। हिमाचल में 14वीं विधानसभा का पहला सत्र आज धर्मशाला तपोवन में शुरू हुआ। नई बनी कांग्रेस की सुक्खू सरकार का भी पहला सत्र है। पहले सत्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। काफी संख्या में लोग पहुंचे वहीं, लंबे अरसे के बाद तपोवन में रौनक लौटी है।
हिमाचल के इतिहास में पहली बार बिना कैबिनेट के विधानसभा सत्र हो रहा है वहीं सदन में उप मुख्यमंत्री भी पहली बार बैठे हैं। धर्मशाला के तपोवन में सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। सुक्खू सरकार का यह पहला सत्र है। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार सभी विधायकों को बारी-बारी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली। दूसरे नंबर पर मुकेश अग्निहोत्री और तीसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शपथ ग्रहण की।
हिमाचल विधानसभा सत्र : पहले ही दिन गरमाया माहौल, थोड़ी देर हंगामा
हालांकि, पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हिमाचल में पूर्व सरकार के फैसलों को पलटने के विरोध में हुआ। विपक्ष ने दफ्तर और संस्थान डिनोटिफाइ करने पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के निर्णयों पर आपत्ति जताई। कहा कि इस तरह फैसले पलटना ठीक नहीं है।
बता दें कि 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 3 सीटिंग होंगी। सत्र के दूसरे दिन यानी कल विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव होगा। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में पूरी की जाएगी।
स्पीकर के चयन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ऑर्लेकर का अभिभाषण होगा। इस पर विधायक चर्चा करेंगे। सत्र के तीसरे व अंतिम दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जवाब देंगे।
शपथ से पहले ही सदन में माहौल गरमा गया था। विपक्ष ने बदले की भावना और ओपीएस के वादे पर भारी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह पूर्व सरकार के फैसले निरस्त करना ठीक नहीं है।

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