नियम 130 के तहत 3 विषयों पर चर्चा, सदन में 8 विधेयक पुनर्स्थापित व पारित
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र की कार्यवाही सात दिन तक 36 घंटे 38 मिनट तक चली और सदन में कुल 743 तारांकित और अतारांकित प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। इसके अलावा नियम 61 के तहत कुल 8 विषयों, नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई।
नियम 102 के तहत एक सरकारी संकल्प पारित किया गया। जिसमें प्रदेश में आई आपदा को लेकर तीन दिन तक चर्चा चली जिसमें पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने भाग लिया और अंत में हिमाचल सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ हिमाचल को 12 हजार करोड़ की विशेष आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया।
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नियम 130 के तहत तीन विषयों पर चर्चा हुई और सदन में कुल आठ विधेयक पुनर्स्थापित और पारित हुए। इसके अलावा भांग की खेती को वैध करने को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई है और श्वेत पत्र को लेकर भी सदन में डिप्टी सीएम ने अपना वक्तव्य दिया और डॉक्यूमेंट को सदन में रखा गया।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिन तक सत्र की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने का सदन में पूरा प्रयास हुआ बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। सरकार द्वारा लाया गया श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है इसे भाजपा पूरी से खारिज करते हैं।
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श्वेत पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वह कांग्रेस की गारंटी की तरह झूठे है। आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया है और आगे भी केन्द्र सरकार हिमाचल को हर संभव मदद करेगा। आज भाजपा ने सदन के बाहर सरकार की नौ महीने की कारगुजारियों को उजागर किया है, विपक्ष आगे भी जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएगा।
वहीं, सत्र की समाप्ति पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 7 दिन की सदन की कार्यवाही में विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल और मुद्दे उठाए गए सरकार ने उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की है और हर मुद्दे पर डिटेल चर्चा सदन के भीतर हुई है।
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सरकार की तरफ से आपदा को लेकर 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई जिसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है और हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग के साथ ही 12000 हजार करोड़ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पुनर्स्थापित और पारित किए गए हैं जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।
